आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रत्यारोपित होण्यासारख्या उपकरणांना औषधाच्या श्रेणीत आणण्याची सरकारची तयारी; पेस मेकर, व्हॉल्व्हसारखी उपकरणे 50% पर्यंत स्वस्त होऊ शकतात 

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- मानवी शरीरात प्रत्यारोपित होण्यासारख्या सर्व प्रकारच्या उपकरणांना औषधाच्या श्रेणीत आणण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. या निर्णयानंतर सरकारला पेस मेकर, हार्ट व्हॉल्व्ह, लेन्ससह कृत्रिम हिपसह जवळपास ४०० हून जास्त प्रकारच्या प्रत्यारोपणास नियमित करण्याचा अधिकार मिळेल. तज्ज्ञांनुसार, या उपकरणांची किंमत जवळपास ५०% पर्यंत कमी होऊ शकते. 

 

यासाठी सरकार ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्टमध्ये बदल करेल. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यासंदर्भात लवकरच अधिसूचना काढू शकेल. याद्वारे सरकारला गुणवत्ता व किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. विशेष म्हणजे सरकारने याआधी गुडघा व स्टेंटच्या दरांत नियंत्रण आणले आहे. सरकार हे प्रत्यारोपण तयार करण्यासाठी परवाने देईल. परदेशी उपकरणे भारतात विक्री करावयाची असतील तरीही त्यांना परवाना घ्यावा लागेल. ड्रग्ज कंट्रोलर जनरलच्या डॉ. ईश्वरा रेड्डी यांनी सांगितले की, प्रत्यारोपणाचा देशात ४० ते ४५ हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय आहे. अद्याप तो सरकारी नियंत्रणाबाहेर आहे. याचे परिणाम रुग्णांना भोगावे लागतात. काही दिवसांपूर्वी जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीच्या चार हजारांहून जास्त कर्मचाऱ्यांचे हिप प्रत्यारोपण करण्यात आले आणि यानंतर सर्व रुग्णांचे हिप खराब झाले. परिणामी अनेक रुग्णांवर कायम अपंगत्व आले. नव्या कायद्यानंतर अशी स्थिती येण्याची शक्यता कमी होईल. 

 

नव्या नियमाचे असे होतील चार फायदे 
- प्रत्यारोपणाचे दर व गुणवत्तेवर सरकारचे नियंत्रण असेल. 
- प्रत्यारोपणाचे दर ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतात. 
- वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या प्रत्यारोपण किमतीत सध्या खूप अंतर असते. हे अंतर कमी होईल. 
- विदेशी कंपन्यांनाही परवाना घ्यावा लागणार आहे व भारत सरकारच्या नियमांनुसार गुणवत्तेचा स्तर ठेवावा लागेल. 
 

बातम्या आणखी आहेत...