आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पैठण, गंगापूरचे १०० प्रकल्पग्रस्त आत्मदहनासाठी आयुक्तालयात 

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद : जायकवाडी धरणासाठी ४५ वर्षांपूर्वी शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. त्यानंतर निर्माण झालेले प्रश्न तातडीने सोडवले जातील असे सांगण्यात आले होते. परंतु अद्याप अनेक प्रश्न तसेच आहेत. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी आत्मदहनाचा इशारा देत पैठण, गंगापूर, नेवासा व शेवगाव तालुक्यातील १०० शेतकरी सोमवारी विभागीय आयुक्तालयात धडकले.    आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शेतकरी तसेच त्यांच्यासमवेत आलेले आमदार प्रशांत बंब यांच्याशी चर्चा केली. आठवडाभरात या प्रश्नांसंदर्भात खास बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढले जातील, असे आश्वासन दिले. यातून लगेच मार्ग निघेल असे सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन स्थगित केले. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्रेकर यांनी पैठण, गंगापूर, शेवगाव आणि नेवासा तालुक्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तातडीने अहवाल मागवला असून त्यानंतर विशेष बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी काढला जाईल, असे सांगितले.   पैठण येथील जायकवाडी धरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात आले होते. या जमिनीचा मोबदला देतानाच तत्कालीन सरकारने शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरी, भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ५० वर्षांनंतरही या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम अाहेत. वारंवार निवेदने देऊन आंदोलन केल्यानंतर प्रश्न निकाली निघत नसल्याने धरणग्रस्तांनी टोकाचे पाऊल उचलत १६ दिवसांपूर्वी गंगापूर, पैठण, नेवासा आणि शेवगाव तालुक्यातील ११८ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न १५ दिवसांत निकाली न काढल्यास २६ ऑगस्ट रोजी आत्मदहन करण्याची परवानगी देण्याबाबत निवेदन दिले होते. यानंतरही प्रशासनाकडून कुठलीच कार्यवाही न झाल्याने सोमवारी या चार तालुक्यांतील १०० प्रकल्पग्रस्तांनी दुपारी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडक मारली. प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना सरकारी नोकरीत सरळ सेवेने भरती करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे या वेळी निदर्शनास आणून दिले.    नाेकऱ्यांची अंमलबजावणी करा  एकूण प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांपैकी केवळ २० टक्के पाल्यांनाच नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. ८० टक्के पाल्य वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे या पाल्यांना २० लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे, प्रकल्पग्रस्तांना जमीन आणि भूखंड देण्यासंदर्भात वर्ग २ ची अट रद्द करावी, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आलेल्या गावांना स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा द्यावा यासह अनेक मागण्या या वेळी विभागीय आयुक्तांच्या समोर ठेवण्यात आल्या. चर्चेअंती आठवडाभरात या प्रश्नांसंदर्भात खास बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन केंद्रेकर यांनी दिल्यानंतर शेतकरी निघून गेले.

बातम्या आणखी आहेत...