Home | Editorial | Columns | pakistan-zardari-ashfak-kayani-gilani

पाकिस्तान जाणार तरी कुठे?

अरविंद व्यं. गोखले, ज्येष्ठ पत्रकार | Update - May 31, 2011, 04:44 PM IST

पाकिस्तान सरकारला देशात किंवा देशाबाहेर प्रतिष्ठाच उरलेली नाही, अशी जनसामान्यांची भावना झालेली आहे व हे सिद्ध करणा:या घटना तेथे नित्यनेमाने घडत आहेत.

  • pakistan-zardari-ashfak-kayani-gilani

    पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसीफ अली झरदारी यांच्या विरोधात पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी आणि या दोघांच्याही विरोधात लष्करप्रमुख अश्फाक परवेझ कयानी असा त्रिकोण पाकिस्तानात सध्या अस्तित्वात आहे. लोकशाही सरकार आणखी किती दिवस तग धरू शकेल, असाही प्रश्र या पाश्र्वभूमीवर अनेकांच्या मनात आहे.
    पाकिस्तानमध्ये जे सरकार आहे ते आजवरचे सर्वात कमकुवत आणि भ्रष्टाचारात आघाडीवर आहे. अध्यक्ष झरदारी यांना त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसंदर्भात न्यायालयात उभे राहण्यापासून कायद्याने सूट देण्यात आली असली तरी गिलानी यांना तशी सूट नाही, असे पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश इफ्तिकार महमद चौधरी यांनी एका सुनावणीच्या निमित्ताने स्पष्ट केले आहे.
    पाकिस्तानात न्यायालयाला ही प्रतिष्ठा मिळाली असली तरी ती झरदारी किंवा गिलानी यांच्या सरकारला लाभू शकलेली नाही.
    किंबहुना हे सरकार कोणत्याही प्रश्नावर निर्णय घ्यायला कुचकामी आहे अशीच प्रत्येकाची भावना बनलेली आहे. या सरकारला देशातच काय पण बाहेरही फारशी प्रतिष्ठा नाही, ही जनसामान्यांची भावना आहे. याची दोन उदाहरणे वानगीदाखल देता येतील.
    पाकिस्तानचे एक शिष्टमंडळ अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेकडे आपल्या मागण्या घेऊन गेले होते. पाकिस्तानला ११ अब्ज ३ कोटी डॉलरचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज हवे होते. सात अब्ज डॉलरची मदत मिळालेली आहे, त्यापुढील मदत या बँकांनी रोखून धरलेली आहे. त्यांनी दिलेले निकष जोपर्यंत सरकारकडून पाळले जात नाहीत किंवा आपल्या आर्थिक प्रगतीचा गाडा जोपर्यंत रुळावर आणला जात नाही तोपर्यंत पाकिस्तानला मदत करण्यात फारसा अर्थ नाही असेच या मोठ्या बँकांना वाटते आहे. हा सहावा हप्ता का रोखून धरला असे विचारायला गेलेले हे शिष्टमंडळ त्यांच्याकडून निरुत्तर करणारे प्रश्न स्वीकारून परतले. पाकिस्तानची प्रचंड आर्थिक तूट कधी भरून निघणार, अशी विचारणा केल्यावर या शिष्टमंडळाने त्यांना भारताचे उदाहरण दिले. तेव्हा बँक अधिकार्यांनी त्यांना सांगितले, की भारताकडे तूट जरी जास्त असली तरी भारताचा विकासाचा दर मात्र ९-१ टक्के आहे. पाकिस्तानचा विकास दर अवघा दोन टक्के आहे.
    पाकिस्तानचा चलनफुगवट्याचा दर सध्या चौदा ते पंधरा टक्के आहे आणि अशा या परिस्थितीत तुम्ही आणखी कर्ज घेऊन तुमच्या अर्थव्यवस्थेवर अधिक ताण आणणार आहात असेही त्यांनी म्हटले. तेलाच्या किमतींमध्ये जागतिक पातळीवर झालेल्या वाढीने पाकिस्तानला वर्षअखेरीस २५६ अब्ज डॉलरची आणखी तूट सहन करावी लागणार आहे, त्याचे तुम्ही नेमके काय करणार आहात या प्रश्नालाही हे शिष्टमंडळ फार समाधानकारक उत्तर देऊ शकलेले नाही.
    पाकिस्तानचा दुसरा फजितवडा तितकाच गंभीर आहे. गेल्या वर्षी पाकिस्तानमध्ये आलेल्या महापुराने झालेली हानी अभूतपूर्व होती. या वेळी भारताने 50 कोटी रुपये मदतीचा हात सर्वात आधी पुढे केला. तेव्हा पाकिस्तान सरकारने तुम्हाला ही मदत द्यायचीच असेल तर ती आम्हाला संयुक्त राष्ट्रसंघामार्फत मिळावी, अशी मागणी केली. भारताकडून मदत स्वीकारताना पाकिस्तानपुढे नेहमीच धर्मसंकट उभे राहात असते. मुल्ला-मौलवींना आणि ज्यांना भारताबरोबर नेहमीच तणावाची परिस्थिती हवी असते त्यांना काय वाटेल हा सरकारला पडणारा प्रश्न असतो. भारताने त्यावर कोणतीही वेडीवाकडी प्रतिक्रिया न देता आपण पाकिस्तानला ही मदत चालूच ठेवू असे सांगितले.
    त्याआधी भारत हाच पाकिस्तानातल्या पूर परिस्थितीला कारणीभूत असल्याचे पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांकडून सातत्याने सांगितले जात होते. त्यानंतर हीच प्रसारमाध्यमे भारत, अमेरिका आणि अफगाणिस्तानमुळे पाकिस्तान संकटात असल्याचे सांगू लागली. भारताची मदत स्वीकारा, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी सांगितले. पाकिस्तानने अखेरीस मदत स्वीकारली पण तेव्हाही पाकिस्तानचा हा ताठा कायम होता. पाकिस्तानने अत्यंत प्रतिष्ठेचा हा मदतीचा प्रश्न केला पण त्याबद्दल त्यांनाच इतर देशांकडून बोलणी ऐकून घ्यावी लागली. आता त्यानंतरच्या नऊ महिन्यांनी पाकिस्तानपुढे काय नेमके वाढून ठेवले आहे ते पाहण्यासारखे आहे.
    पाकिस्तान सरकारवर आंतरराष्ट्रीय जगताचा विश्वासच उरलेला नाही हे पाकिस्तान सरकारने आपल्याच वेबसाइटवर मदतीचे जे आकडे प्रकाशित केले आहेत ते पाहून स्पष्ट होते. अशा तर्हेची मदत पंतप्रधानांच्या खास निधीत जमा होत असते आणि त्याचा हिशेब द्यायला ते बांधील नसतात. पाकिस्तानने आपल्याला किमान सत्तर कोटी डॉलर एवढी निखळ मदत येईल अशी अपेक्षा ठेवली होती आणि प्रत्यक्षात मिळाली अवघी २ कोटी डॉलर. म्हणजेच पाकिस्तान सरकारवर आता कोणाचाच विश्वास उरलेला नाही. अफगाणिस्तान आणि अल्जेरिया यांच्याखेरीज पाकिस्तानला कुणी मदत केलेलीच नाही.
    अफगाणिस्तानकडे देण्यासारखे काही नसतानाही मानवतेच्या गरजेपोटी त्या देशाने पाकिस्तानला 20 लाख डॉलर मदत दिली, तुर्कस्ताननेही थोडीफार मदत केली, पण इतर ज्यांनी कुणी शब्द दिले होते त्यांनी ते पूर्ण केले नाही. 'यूएसएड'मधून पाकिस्तानला बरीच मदत मिळेल अशी अपेक्षा होती, पण तीही मिळालेली नाही. सौदी अरेबियाच्या 'नॅशनल डिझॉस्टर मॅनेजमेन्ट अथॉरिटीकडून ५ लाख डॉलरची जी मदत आली ती तेवढी एकमेव. हे असे का, असे विचारले गेले तर उत्तर डोळ्यासमोर येते ते म्हणजे या सरकारची विश्वासार्हताच एवढी आहे की दिलेल्या पैशाचे काय होईल हे कुणालाच सांगता येणे शक्य नाही.

Trending