आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

'पानी रे पानी तेरा रंग कैसा....' खोल पाणी, उथळ विचार...

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

'पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए उस जैसा'... हे 'रोटी कपडा और मकान' मधील गाणे खूपच गाजले होते. पाण्याचा रंग कमी पावसाच्या प्रदेशात राहणाऱ्यांना वेगळेपणाने कोणी सांगायला नको. हे सर्व आठवले याला कारण, केंद्रीय भूजल मंडळाचा अहवाल. देशातील २२ टक्के भूजलाचे साठे एक तर कोरडे आहेत किंवा कोरडे होण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. भूजल मंडळाचा अहवाल २०१७ चा आहे. आजही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. अहवालानुसार, देशातील ६८८१ पैकी १४९९ मध्ये युनिट (तालुके, मंडळे) हे ओव्हर एक्सप्लाॅयटर आणि क्रिटिकल या श्रेणीत मोडतात. भूजलाचा अतिवापर होणारे सर्वाधिक ५४१ गट तामिळनाडूत त्यापाठोपाठ २१८ राजस्थानात आहेत. त्यानंतर उत्तर प्रदेश (२१८), उत्तर प्रदेश (१३९), तेलंगण (१३७) आणि हरियाणा (८१) असा क्रम आहे. भूजलाचा अतिवापर होणारे क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात आहे. त्याशिवाय गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि तामिळनाडूतही भूजलाचा अतिवापर होत आहे. देशात उपलब्ध असलेल्या एकूण पाण्यापैकी ८९ टक्के पाण्याचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. त्यामुळे पाण्याचा वाजवी वापर कसा करावा याबाबत शेतकऱ्यांत जागृती करावी लागणार असल्याचे मत जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी व्यक्त केले आहे. भारताने इस्रायलकडून पाण्याचे व्यवस्थापन शिकावे, असे शेखावत यांना वाटणे साहजिक आहे. मुळात आपण मान्सून प्रणालीच्या भौगोलिक क्षेत्रात येतो. मान्सून बेभरवशाचा. त्यामुळे दर तीन ते चार वर्षांनी दुष्काळ हा ठरलेलाच. त्यात आपल्याकडे जलसंचय करणारे खडक कमी. असे असताना भूजल मंडळाच्या या अहवालाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. एखादा मंत्री, शिष्टमंडळ इस्रायल दाैऱ्याहून परतल्यानंतर पाण्याचे महत्त्व सांगत फिरते. प्रत्यक्षात होत काहीच नाही. भूजलाचा अविवेकी आणि अतिउपसा ही खरी समस्या आहे. पाणी उपसा वाजवी कसा होईल याबाबत कडक धोरण अवलंबणे ही काळाची गरज आहे. ठिबक सिंचन, तुषार सिंचनाचे गोडवे आपण नेहमी गातो. मात्र त्याच्या प्रत्यक्ष वापराचे प्रमाण फक्त ६ टक्क्यांच्या आसपास आहे. सूक्ष्म सिंचनाच्या अनेक योजना आजवर आल्या अन् गेल्या. मात्र या सिंचनाखालील क्षेत्र काही त्या तुलनेत वाढले नाही. याला जबाबदार कोण? काही राज्यातील पारंपरिक पीक पद्धतीत आता बदल झाला असून कमी पावसाच्या भागात जास्त पाणी लागणारी पिके असा नवी क्रॉप पॅटर्न रुजला आहे. पारंपरिक पिकांना सरकारने संरक्षण दिल्यास, या पिकांना चांगला भाव दिल्यास शेतकरी तिकडे वळतील. मात्र एखादा अहवाल आला की केवळ काहीतरी थातूरमातूर, उथळ विचार मांडून वेळ मारून नेण्याची मानसिकता आपल्याला खोल खोल पाण्यात नेणारी आहे. आणि हे आपल्याला परवडणारे नाही.