आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अवैध पैसे जमा करण्याच्या स्कीमवर बंदीचे विधेयक संसदेत झाले संमत

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अवैध (पाँझी स्कीममधील) जमा याेजनांवर बंदीसंदर्भातील विधेयक-२०१९ साेमवारी संसदेत मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेत या विधेयकास आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले, तर लाेकसभेत ते यापूर्वीच पारित झाले आहे. हे विधेयक अवैध जमा याेजनाबंदी अध्यादेश-२०१९ च्या जागेवर आणण्यात आले असून, ते गत २१ फेब्रुवारीपासून लागू करण्यात आले हाेते. गत लाेकसभेत १३ फेब्रुवारीला या विधेयकास मंजुरी मिळाली हाेती; परंतु राज्यसभेत ते मांडण्यात आले नव्हते. साेळावी लाेकसभा संपुष्टात आल्यानंतर ते आपाेआप रद्द झाले हाेते. त्यामुळे ते नव्या लाेकसभेत पुन्हा मांडण्यात आले व त्यानंतर राज्यसभेत ठेवण्यात आले. या विधेयकावर झालेल्या चर्चेत अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर गरीब व भाेळ्याभाबड्या लाेकांना अशा अवैध याेजनांच्या माध्यमातून फसवण्याचे प्रकार संपुष्टात येतील. तथापि, या विधेयकात केवळ अशाच लाेकांची केंद्रीय डाटा बँक बनवण्याची तरतूद आहे, जे अशा प्रकारच्या स्कीम आणून लाेकांची फसवणूक करतात. रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक आणि नातेवाईक व मित्रांकडून गरजेच्या वेळी पैसे घेण्याच्या प्रकाराला या कायद्यातून बाहेर ठेवले जाईल. त्यामुळे यात केवळ फसव्या स्कीमवर बंदी आणण्याचे प्रस्तावित आहे. 

 

अशी आहे या कायद्यातील शिक्षेची तरतूद
या प्रकरणांतील दाेषींना एक ते पाच वर्षांचा कारावास व दाेन ते १० लाखांच्या दंडाची तरतूदही आहे. तसेच अशा याेजनांसाठी पैसे जमा करणाऱ्यांना दाेन ते सात वर्षांचा कारावास व तीन ते १० लाखांचा दंड ठाेठावण्यात येईल. यासह पैसे परत न केल्यास तीन ते दहा वर्षांचा कारावास व पाच लाखांचा दंड आकारला जाणार असून, अशा याेेजना चालवणाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्याचा व त्यातून मिळालेले पैसे फसवणूक झालेल्यांना देण्याचीही तरतूद आहे. अशा प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा अधिकार दिल्याचे ठाकूर यांनी या वेळी सांगितले.