Home | Maharashtra | North Maharashtra | Nashik | Parliament: First Day of the Winter Convention

संसद : हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांनी गाजणार

विशेष प्रतिनिधी | Update - Dec 06, 2018, 10:27 AM IST

खासदारांची तयारी नोटबंदीचा शेतीवरील दुष्परिणाम, हमीभावाची फसलेली अंमलबजावणी हे प्रमुख मुद्दे

  • Parliament: First Day of the Winter Convention

    नाशिक - राजधानी दिल्लीतील संसद मार्गावरील किसान मुक्ती मोर्चाच्या रस्त्यावरील लढाईनंतर शेतकऱ्यांचा प्रश्न आता संसदेत पोहोचला आहे. संसदेच्या ११ डिसेंबरपासून सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत शेती आणि शेतकरी या विषयांशी संबंधित सर्वाधिक प्रश्न दाखल झाले आहेत. नोटबंंदीचा शेतीवर झालेला विपरीत परिणाम, पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे यशापयश, हमीभावाच्या घोषणेची अंमलबजावणी यांचा त्यात समावेश आहे.

    हे अधिवेशन चर्चेच्या दृष्टीने विद्यमान सरकारचे अखेरचे अधिवेशन ठरणार आहे. यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने, या अधिवेशनातच महत्त्वाच्या मुद्द्यांची चर्चा होणार आहे. पहिल्या दिवसासाठी खासदारांचे एकूण २३० प्रश्न दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ७५ प्रश्न शेती आणि शेतकरी यांच्याशी संबंधित आहेत. नोटबंदीचा सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्राला बसल्याच्या सरकारच्या स्थायी समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने तृणमूलचे दिनेश त्रिवेदी यांनी नोटबंदीमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई सरकार कशी करणार, असा प्रश्न विचारला आहे. शिवसेनेचे अरविंद सावंत यांनी शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न उपस्थित करताना दररोज ३३ शेतकरी आत्महत्या करतात या अहवालाबाबतचा तपशील मागितला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात शासकीय योजना अपयशी का ठरत आहेत, अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. काँग्रेसचे ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी इंडियन कौन्सिल ऑफ अॅग्रिकल्चर रिसर्चच्या अहवालाबद्दल माहिती मागितली आहे. देशातील १५० जिल्ह्यांतील शेतीस हवामान बदलाचा मोठा फटका बसला असल्याचा हा अहवाल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे यंदाचे वार्षिक उत्पन्न १५ ते १८ टक्क्यांनी घटण्याची, तर कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २० ते २५ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. यावर केंद्राने काय उपाययोजना केल्या आहेत, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.


    इतर प्रश्नांत पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे अपयश, त्याचा शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांना होणारा फायदा, त्याऐवजी थेट शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे पर्याय, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत झालेले प्रकल्प, केंद्र सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळाला नसल्याबद्दलच्या तक्रारी, त्यासाठी शासनाने उभी केलेली यंत्रणा, एमएसपी जाहीर केल्यावर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात झालेला फरक, खतांचा पिकांवर होणारा परिणाम, राज्याच्या कृषी मंत्रालयांना कमी पडणारा निधी, नैसर्गिक आपत्तीसाठी शेतकऱ्यांना न मिळालेली नुकसान भरपाई, शेतीची घटणारी उत्पादकता, महाराष्ट्रातील कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना झालेला - न झालेला फायदा, कृषी विज्ञान केंद्रांचे कामकाज यांचा समावेश आहे. सरकार घातक कीटकनाशकांवर बंदी का घालत नाही, असा प्रश्न राजू शेट्टी यांनी विचारला आहे. सत्ताधारी भाजपच्या रक्षा खडसे यांनीही हमीभावाबद्दल स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी योग्य प्रकारे का लागू केल्या नाहीत हा, वरुण गांधी यांनी शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भाव मिळत असल्याचा, तर प्रीतम मुंडे (बीड) यांनी वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न मांडला आहे.

    शेतीप्रश्नी विशेष अधिवेशनाची मागणी विरोधक लावून धरणार
    बिकट अवस्थेत असलेले शेतकरी रस्त्यावर उतरले असतानाही सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. म्हणूनच आम्ही त्यांच्या प्रश्नावर शून्य प्रहरात चर्चा मागितली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी विशेष अधिवेशनाची मागणी आम्ही लावून धरणार आहोत. - सुप्रिया सुळे, खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस

    कृषी व शेती कल्याण मंत्रालय
    पीक विमा घोटाळा, नोटबंंदीमुळे शेतीचे नुकसान हे आघाडीचे प्रश्न

    दुष्काळाचा शेतीवरील परिणाम, बोंडअळीमुळे होत असलेले नुकसान, नोटबंदीमुळे शेतीचे झालेले नुकसान याबद्दल चर्चा होईलच; पण मोर्चात केलेल्या मागणीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विशेष अधिवेशन घ्यावे ही मागणी आम्ही लावून धरणार आहोत. - राजू शेट्टी, खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी

Trending