आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धनगर आरक्षण आंदोलनातील गुन्हे घेणार मागे, संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांची माहिती

एका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • जानकर, फडणवीसांना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सभागृहात काढले चिमटे
  • शुक्रवारी धनगर आरक्षणप्रश्नी बैठक

मुंबई - धनगर समाजाने आरक्षण आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी जे गुन्हे नोंदले आहेत, सदर खटले मागे घेण्याबाबत गृह विभागाने पोलीस महासंचालक यांच्याकडून अहवाल मागितला आहे. त्यातील गंभीर गुन्हे वगळून इतर सर्व गुन्हे मागे घेण्यास मुख्यमंत्र्यांनी संमती दिलेली आहे, त्यामुळे असे गुन्हे मागे घेतले जातील,  अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली. 



काँग्रेसचे आमदार रामहरी रुपनवर यांनी धनगर आरक्षणासंदर्भात तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. फडणवीस सरकारने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यासंदर्भात मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्स या संस्थेला अहवाल बनवण्यास सांगितले होते. टाटाचा अहवाल सध्या महाधिवक्ता यांचेकडे आहे. या प्रश्नी महाधिवक्ता यांचे मत घेतले जात आहे. ते मत आल्यानंतर निश्चितपणे शासनाची भूमिका स्पष्ट केली जाईल, ‘, असे आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. मात्र मंत्री पाडवी यांच्या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. विरोधकांनी ठोस काही सांगण्याची मागणी केली. त्यामुळे गोंधळ वाढला. त्यामुळे सभापतींनी ५ मिनीटे सभागृह तहकूब केले.



‘धनगर आरक्षणचा प्रश्न संवेदनशील आहे. त्यामुळे सभागृहाचा वेळ वाया न घालवता या प्रश्नी येत्या शुक्रवारी स्वतंत्र बैठक घ्यावी, असे निर्देश सभापती रामराजे नाईक -निंबाळकर यांनी दिले. त्यावर भाजपचे भाई गिरकर यांनी धनगर आरक्षण प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: उत्तर द्यावे, अशी मागणी केली. त्याला सत्ताधारी सदस्यांनी विरोध केला. गोंधळ वाढल्याने सभापतींनी १० मिनिटे सभागृह तहकूब केले. धनगर आरक्षणावरील चर्चेत विनायक मेटे, प्रवीण दरेकर, भाई जयंत पाटील यांनी भाग घेतला. 



सुप्रीम कोर्टातील वकिलांचा खर्च राज्य सरकारने करावा :  महादेव जानकर 
 
‘धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी मागच्या फडणवीस सरकारने एक हजार कोटींचा निधी जाहीर केला होता. सदर निधी इतरत्र वळवण्यात येऊ नये. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या या खटल्यात बाजू मांडणाऱ्या वकिलाचा खर्च राज्य सरकारने करावा’, अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे (रासप) आमदार महादेव जानकर यांनी केली. ‘मागच्या सरकारने १००० कोटी निधी जाहीर केला होता. प्रत्यक्ष तो निधी व्हीजीएनटीचा होता व त्यातील ५०० कोटी निधी दिला होता,’ अशी माहिती मंत्री पाडवी यांनी दिली.  
 



जानकर, फडणवीसांना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सभागृहात काढले चिमटे

उद्धव ठाकरे या प्रश्नावर  बोलताना म्हणाले, ‘धनगर आरक्षणाचा प्रश्न आजचा नाही.  अनेक वर्षांचा हा प्रश्न आहे. हा प्रश्न सोडवायचा की गोंधळ घालायचा, हे आदी ठरवा. अनेकांनी हा प्रश्न सोडवतो सोडवतो म्हणून मंत्रिपदे, खासदारकी, आमदारकी भोगली. पण धनगर समाजाच्या मागचे शुक्लकाष्ठ काही संपले नाही. या विषयावर हमरीतुमरीवर येऊ नका. हा प्रश्न केंद्राच्या अखत्यारीत आहे की राज्याच्या हे प्रथम पाहा. आपण सर्व या प्रश्नी केंद्राकडे जाऊ आणि हा प्रश्न मिळून सोडवूया. या समाजाचा निधी अजिबात कमी होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.  

बातम्या आणखी आहेत...