आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खिचडी नकाे; राष्ट्रीय निर्णयात सहभाग हवा!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकार एकीकडे ३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च आणि इंग्रजी शब्दांची याेजना करीत चायनीज 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' या नावाने सरदार पटेल यांचा पुतळा गुजरातेत उभारते. नर्मदा सराेवरालगत उभारलेले स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हे आता पर्यटन स्थळ बनले आहे. दुसरीकडे सरकार राज्यसभेत वक्तव्य करते की, १.१४ लाख कोटी रुपयांचे बँकांतील नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) माफ केले आहे. मुद्दे येथेच थांबत नाहीत, केंद्र सरकारचे मंत्री पत्रकार परिषदेत घोषणा करतात की, केंद्र सरकार 'गगनयान' योजनेवर १० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. याशिवाय सवर्ण समाज घटकांतील गरिबांना नोकरी तसेच शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देणार अाहे. हे आरक्षण आर्थिक निकषावर आधारित असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीत काेणताही अडसर निर्माण हाेऊ नये यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात येईल. यासंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडले जाईल. आज लाेकसभेत या अनुषंगाने खासदार चर्चा करीत आहेत. काँग्रेससह अन्य पक्षांनी त्यास पाठिंबादेखील जाहीर केला आहे. पण जेव्हा दलितांची वेळ आली तेव्हा या घटकातील तीन लाख कुटुंबांकडे मागून आणलेली 'समरसता खिचडी' खाऊ घालत भीम महासंगमावर त्यांना भुलवून टाकले. 

 

हा तर प्रचंड विरोधाभास झाला. सवर्ण समाजातील गरीब घटकाच्या उत्थानासाठी सरकारी नोकरी आणि दलितांच्या पुनरुत्थानासाठी फक्त समरसता खिचडी? एवढेच नाही तर सरकार ४२०० कोटी रुपये खर्च करून साधारणपणे महिनाभर चालणाऱ्या कुंभमेळ्याचे दिमाखदार आयोजन करीत आहे. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने काेट्यवधी रुपयांच्या निधीची हाेत असलेली उधळण लक्षात घेता त्यास आवर घालणे शक्य नाही का, याचाही विचार झाला पाहिजे. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने हाेत असलेल्या वारेमाप खर्चाला कात्री लावून याच निधीतील काही वाटा दलित, शेतकरी तसेच गरिबांसाठी राेजगार संधीची निर्मिती करण्यासाठी, किंबहुना नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी वापरणे शक्य आहे. याकडे का लक्ष दिले जात नाही? अलीकडेच सरकारने आणखी एक वक्तव्य असेही केले की, २४ लाख पदे अद्यापही रिक्त अाहेत. त्यासाठीची भरती प्रक्रिया राबवली गेली नाही.
 
वस्तुत: सर्वच समाज घटकांतील तरुणांना नाेकरीची, राेजगार संधीची गरज अाहे. परंतु केंद्र सरकार पद भरतीच्या दृष्टिकाेनातून ठाेस प्रयत्न करताना दिसत नाही. या २४ हजार नोकऱ्या कार्यान्वित करण्यासाठी सरकारने काही हजार कोटी रुपये खर्च केले असते तर सर्व समाजातील बेरोजगार तरुणांना फायदा झाला असता. अशा स्वरूपाचा निर्णय म्हणजे स्वस्थ समाज निर्मितीच्या दिशेने आश्वासक पाऊल ठरले असते. परंतु हे सरकार राजकीय स्टंटबाजीत मश्गुल असून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दलितांना समरसता खिचडी खाऊ घालण्यात धन्यता मानत आहे. आज २१ व्या शतकातील संगणक युगात आपण वावरत आहाेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची रेड कार्पेटवर भली माेठी रांग पाहायला मिळते. 

 

जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा दावा आपण करतो. आणि, नेमके दुसऱ्या बाजूला दलितांना समरसतेचे धडे देण्यासाठी आयाेजिलेल्या सार्वजनिक महासंमेलनात घराेघर मागून आणलेली खिचडी खाऊ घातली जाते. म्हणजेच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना पुन्हा एकदा संकुचित दृष्टिकाेनातून परिभाषित करीत केवळ दलिताेद्धारक ठरवण्याचा प्रयत्न हाेत आहे. खरे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजातील सर्व वर्गांसाठी कार्य केले, याची जाण जनतेला आहे. विशेषत: भारतीय महिलांच्या हक्कांसाठी त्यांनी हिंदू कोड बिल आणले. एवढेच नाही तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राष्ट्रनिर्मितीसाठी घटनेचा मसुदा तयार करण्यासोबतच अनेक संस्था आणि योजनांच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीत मोठे योगदान दिले. म्हणूनच त्यांना फक्त दलितांपुरते मर्यादित ठेवणे हे निरोगी, निकोप सामाजिक परंपरेच्या विरोधात आहे. ही संकुचित विचारसरणीच बदलली पाहिजे. 

 

आज जागतिकीकरण तसेच माहिती-तंत्रज्ञान क्रांतीच्या या युगात दलित समाज सत्ता, संसाधन, शिक्षण (तंत्रज्ञानविषयक, संगणकीकृत, व्यवस्थापन, उच्चशिक्षण) तसेच आरोग्य क्षेत्रात आपला वाटा मागत आहे. त्यांना जास्तीत जास्त शिष्यवृत्ती अपेक्षित आहे. विदेशातील विद्यापीठांमध्ये पदवी मिळवण्यासाठी मदत हवी; तर यूजीसीमार्फत त्यांची शिष्यवृत्तीच रोखली जात आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये, विशेषत: विद्यापीठ, पदवी तसेच पदव्युत्तर विद्यापीठांमध्ये दलितांच्या आरक्षणाचा खेळखंडोबा सुरू असून ते निष्प्रभ ठरवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. उत्तर भारतातील सुमारे १५० विद्यापीठांपैकी एकही कुलगुरू दलित समाजाचा नाही. एवढेच नाही तर लखनऊ येथील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर केंद्रीय विद्यापीठ तसेच दिल्लीतील डाॅ. आंबेडकर विद्यापीठात कुलगुरूंची नियुक्तीच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. 

आज प्रजासत्ताक भारताच्या ६८ व्या वर्षी दलित समाजाला आर्थिक तसेच राजकीय निर्णयांमध्येही भागीदारी अपेक्षित आहे. आर्थिक विकासाचे निर्णय कसे घेतले जातात? सार्वजनिक क्षेत्रात नफा कमावणाऱ्या कंपन्या, ज्यामध्ये दलितांना आरक्षण होते, त्या अत्यंत कमी किमतीत विकल्या जात आहेत. ही सर्व प्रक्रिया दलितांना समजून घ्यायची आहे. आज देशाला गगनयान, बुलेट ट्रेन, नद्यांवर लँड होणाऱ्या विमानांची गरज खरेच आहे का, हे समजून देशाच्या विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार दलितांना हवा आहे. पण सध्या राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरावरील मंत्र्यांच्या भूमिकेवर नजर टाकली असता आर्थिक विकास तसेच पुनरुत्थानाचा मुद्दा मांडणाऱ्या एकाही दलित नेत्याचा तेथे समावेश दिसत नाही, असेच चित्र पाहायला मिळते. एवढेच नाही तर स्पेशल कम्पोनंट प्लॅनअंतर्गत, दलितांना प्रत्येक विभागात वेगळा निधी येतो, त्याविषयीदेखील दलित मंत्री सक्रियता दाखवत नाहीत. त्याविषयी कोणतेही प्रश्न विचारत नाहीत. भाजपकडून राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवर सरकारची बाजू मांडण्यासाठी एकही दलित प्रवर्गाचा प्रवक्ता दिसत नाही. दलितांना दिल्या जाणाऱ्या प्रतिनिधित्वाचे हे एक वास्तव आहे.

 

तथापि, अशा स्थितीत समरसतेसाठी दलितांच्या घरातून आणलेली खिचडी खाऊ घालणे ही दलितांची एक प्रकारे थट्टा करण्यासारखेच आहे, अशीच सर्व दलितांची भावना आहे. आजही दलितांना वारंवार हीच जाणीव करून दिली जाते की, तुमच्यासाेबत पंगतीला इतर कुणी सामान्य व्यक्ती कदाचित बसणार नाही. परंतु भाजप तसेच संघ परिवाराचे लोक तुमच्यासोबत असतात. हे दाखवून ते स्वत:ला प्रगतिशील तसेच सहिष्णू सिद्ध करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करत आहेत. प्रत्येक वेळी दलितांच्या घरात किंवा त्यांच्यासोबत जेवण करतानाची छायाचित्रे वृत्तपत्रांमधून छापून येणे किंवा वृत्तवाहिन्यांमध्ये दिसणे, हे हास्यास्पद आहे. सत्तेत बसलेल्या लोकांनी असे सरंजामशाही थाटाचे विचार सोडून दलितांना सत्ता तसेच संसाधनांत भागीदारी दिली पाहिजे. आणि, हे सर्व समरसतेतून नव्हे तर संरचनात्मक परिवर्तनातून घडेल. यासाठी दलितांना आपले प्रतिनिधित्व हवे आहे. 

 

सर्वच समाज घटकांतील तरुणांना नाेकरीची, राेजगार संधीची गरज आहे. परंतु केंद्र सरकार पद भरतीच्या दृष्टिकाेनातून ठाेस प्रयत्न करताना दिसत नाही. या २४ हजार नोकऱ्या कार्यान्वित करण्यासाठी सरकारने काही हजार कोटी रुपये खर्च केले असते तर सर्व समाजातील बेरोजगार तरुणांना फायदा झाला असता. अशा स्वरूपाचा निर्णय म्हणजे स्वस्थ समाज निर्मितीच्या दिशेने आश्वासक पाऊल ठरले असते. 

बातम्या आणखी आहेत...