39 वर्षे लढला खटला, 10 वर्षे भोगला कारावास; आता सु्प्रीम कोर्ट म्हणाले - अपराधावेळी आरोपी अल्पवयीन होता, त्याला सोडून द्या

नवी दिल्ली - असे म्हटले जाते की, न्यायात उशीर अन्यायापेक्षा कमी नाही. असाच काहीसा प्रकार बिहारच्या गया येथील बनारस सिंह याच्यासोबत घडला. बनारसने 1980 साली अल्पवयीन छोट्याशा वादातून आपल्या चुलत भावाची हत्या केली होती. पण कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने तो अल्पवयीन असल्याचे मानले नव्हते. 

तीन पट अधिक शिक्षा भोगली

39 वर्ष चाललेल्या या खटल्यानंतर आता बनारस सिंगने घटनेवेळी तो अल्पवयीन असल्याचे सिद्ध केले. पण हा विजय त्याच्यासाठी महत्वाचा ठरला नाही कारण त्याने 10 वर्ष तुरुगांत शिक्षा भोगली आहे. ही शिक्षा अल्पवयीनांच्या बाबतीत सुनावण्यात येणाऱ्या शिक्षेच्या तीन पट जास्त आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने केली सुटका 
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश एन.व्ही. रमनाच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाचा निर्णय देत सांगितले की, घटनेवेळी बनारस अल्पवयीन होता. त्याला किशोर न्याय कायद्यांतर्गत कमला तीन वर्ष कैदेची शिक्षा देण्यात येते. पण त्याने 10 वर्ष कारावास भोगल्यामुळे त्याची तात्काळ सुटका करण्यात यावी. 

जिल्हा सत्र न्यायालयाने सुनावली होती जन्मठेपेची शिक्षा
1980 मध्ये खूनाच्या आरोपाखाली अटक झाल्यानंतर जिल्हा सत्र न्यायालयाने बनारस सिंगला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. बनारस सिंगने या विरोधात पाटणा उच्च न्यायालयात अपील केली होती. घटनेवेळी त्याचे वय 17 वर्ष 6 महिने असल्याचे त्याने कोर्टात सांगतिले. यामुळे त्याला अल्पवयीनप्रमाणे शिक्षा देण्यात यावी अशी त्याने मागणी केली. पण उच्च न्यायालयाने 1998 मध्ये त्याची याचिका रद्द केली. 

आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली धाव 

बनारस सिंगने 2009 मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.  सुप्रीम कोर्टाने 10 वर्षांनंतर ट्रायल कोर्टाकडून उत्तर मागवले. यामध्ये 10 वीचे प्रमाणपत्र इतर रेकॉर्ड्सनुसर बनारस सिंग अपराधावेळी 17 वर्ष 6 महिन्याचा असल्याचे सिद्ध झाले.