आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

याचिकेत सीबीआय चौकशीची मागणी, अजित पवार यांना क्लीन चिट दिल्याचे प्रकरण

2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक

नागपूर : सिंचन घोटाळ्यात तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रातून क्लीन चिट दिली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री पवार यांना या घोटाळ्यासाठी कोणत्याही प्रकारे जबाबदार धरता येणार नाही, त्याचप्रमाणे त्यांच्याविराेधात फौजदारी कारवाईदेखील करता येणार नसल्याचे एसीबीच्या शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, या घोटाळ्यासंदर्भात याचिका करणाऱ्या जनमंचने एसीबीच्या निष्कर्षावर आश्चर्य व्यक्त करताना तपासावर आमचा विश्वास नसून या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशीच हवी, ही आमची पहिल्या दिवसापासूनची मागणी असल्याचे एकदा सांगितले.

नोव्हेंबर महिन्यात उच्च न्यायालयाने घोटाळ्यांच्या आरोपांसंदर्भात सर्व प्रतिवादींची त्यातील भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश एसीबीला दिले होते. त्यावर २७ नोव्हेंबर रोजी एसीबीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या शपथपत्रात अजित पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

सिंचन घोटाळा हा केवळ सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय हयगय असून त्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाचे तत्कालीन सचिव, अवर सचिव आणि विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक यांच्यावरच जाते, असे शपथपत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या रूल्स ऑफ बिझनेस' मध्ये कोणताही निर्णय घेताना खात्याच्या सचिवांनी त्याची माहिती संबंधित मंत्र्यांना देणे आवश्यक आहे. मात्र, सिंचन प्रकल्पाच्या वाढीव दराच्या निविदा, कंत्राटदारांना मोबिलायझेशन अॅडव्हान्स मंजूर न करण्याची कोणतीही शिफारस अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन मंत्री अजित पवार यांना केली नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणाची प्रशासकीय जबाबदारी जलसंपदा विभागाच्या सचिवांवर आहे, असा दावाही एसीबीने केला आहे.


एसीबीचे घूमजाव?

सन २०१८ : एसीबीचे महासंचालक संजय बर्वे यांनी गेल्या वर्षी दाखल शपथपत्रात गोसेखुर्द, जिगाव प्रकल्पांतील घोटाळ्यात अजित पवार यांच्यावर थेट अंगुलिनिर्देश केले होते. त्यांच्याच स्वाक्षरीने अनेक कंत्राटदारांना कार्यादेश आणि मोबिलायझेशन अॅडव्हान्स मंजूर करण्यात आल्याचा निष्कर्षही एसीबीने काढला होता.

सन २०१९ : अजित पवार कोठेही दोषी आढळले नाहीत. वाढीव दराच्या निविदांना मान्यता देण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समितीकडून मंजुरी दिली होती. मोबिलायझेशन अॅडव्हान्सची तरतूद कायद्यातच आहे. त्यामुळे पवारांनी बेकायदा मंजुरी दिल्याचा दावा करता येणार नसल्याचे एसीबीने सांगितले.

अमरावती विभागात आणखी ७ प्रकल्पात लवकरच एफआयआर

अमरावती विभागातील आणखी ७ प्रकल्पांच्या कामात अनियमितता असल्याचे एसीबीनेच केलेल्या चौकशीत पुढे आले आहे. या प्रकल्पांच्या कामामध्ये दोषी असलेल्यांविरुध्द एफआयआर नोंदवण्यात येणार आहे. घोटाळ्यात अजित पवार दोषी नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र एसीबीने दिले आहे.

त्या फक्त प्रक्रियेतील चुका

विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी प्रकल्पाच्या फायली नियमानुसार सचिवांकडे न पाठवता त्या थेट मंत्र्यांकडे (महामंडळ अध्यक्ष) पाठवल्या. हा प्रकार केवळ प्रक्रियेतील चुका असून त्यास पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असा अमरावती एसीबीचा दावा आहे.