Home | Maharashtra | North Maharashtra | Nashik | Pimpalgaon market go in loss worth 6 crores

पंतप्रधान मोदींच्या सभेशेजारील पिंपळगाव मार्केटला 6 कोटींचा तोटा, उलाढाल 600 कोटींनी घटली

दीप्ती राऊत | Update - Apr 22, 2019, 10:45 AM IST

५ वर्षांत ३४ महिने कोसळले होते कांद्याचे भाव, फक्त २ महिने वधारला

  • Pimpalgaon market go in loss worth 6 crores

    नाशिक - “नोटबंंदीचा सर्वात मोठा फटका आम्हाला बसला. व्यापारी रोख देईनात, बँका चेक वटवेनात. हाल झाले. तेव्हापासून धंंदा बसला तो कायमचाच,’ सावरगावचा विठ्ठल कुशारे सांगत होता. अवकाळी पावसानं आभाळ भरून आलं होतं. त्याच्या शेतातला २५ क्विंटल कांदा घेऊन तो पिंपळगाव बाजार समितीत आला होता. पाऊस पडण्याआधी मिळेल त्या भावात कांदा विकून परत जाणं भाग होतं. ट्रॅक्टरवर ताडपत्री घालता घालता तो म्हणाला, “मोदींनी गरिबांसाठी खूप योजना आणल्या, श्रीमंतांना सवलती दिल्या. पण आमच्यासारख्या मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांची कंबर मोडली. ‘


    पिंपळगाव बाजार समितीच्या आवारात सर्व चर्चा मोदींच्या सभेचीच सुरू होती. त्या वेळी समितीच्या वार्षिक जमाखर्चात आकडे मात्र ६ कोटी १४ लाख २९ हजार ९९० रुपयांची तफावत दाखवत होते. डाळिंंब, कांदा, टोमॅॅटो, जनावरे व बेदाणे विक्रीसाठी शेतकऱ्यांनी भरलेले हे बाजार समितीचे शुल्क. २०१७-१८ मध्ये १६ कोटी ७७ लाख रुपयांचे उत्पन्न २०१८-१९ मध्ये ६ कोटींनी घटले. “शेतकऱ्याच्या एकूण विक्रीपैकी १ टक्का शुल्क बाजार समितीला भरले जाते. यंदा बाजार समितीच्या उत्पन्नात ६ कोटींची घट झाली. याचाच अर्थ येथे माल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उलाढालीत ६०० कोटींची घट झाली,’ सभापती दिलीप बनकर सांगत होते. नाशिक, मालेगाव, धुळे या परिसरातील शेतकरी त्यांचा माल घेऊन येथे येतात. नाशिकमध्ये अशा १७ व राज्यात ३७० बाजार समित्या अाहेत. सगळ्याच पिंपळगाव बसवंतसारख्या मोठ्या नसल्या तरी सरासरी १ कोटींची उलाढाल असणाऱ्या धरल्या तरी त्यांचा सरासरी तोटा ४०० कोटींच्या घरात जातो. म्हणजे, बाजार समितीत माल विकणाऱ्या शेतकऱ्यांचा ४ हजार कोटींच्या!

    २०१४ निवडणुकीवेळी माेदींनी दिले हाेते आश्वासन :

    २०१४ च्या निवडणुकीवेळी मोदींनी सत्तेवर आल्यावर स्वामीनाथन आयोगानुसार हमीभाव लागू केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यावर तीन वर्षे उलटून गेल्यावर शेतीमालाला हमीभाव जाहीर केला. पण, तो अपुऱ्या उत्पादन खर्चावर आधारलेला असल्याचे कृषी तज्ञांचे म्हणणे आहे. परिणामी हमीभाव जाहीर करूनही त्याची अंमलबजावणी आणि त्यातून शेतकऱ्यास उत्पन्नात वाढ मिळवून देेण्यात मोदी सरकार कमी पडल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.

    किमान हजार रुपये स्थिरभावाची मागणी :

    कांद्याला जास्त किंवा कमीही भाव नको. क्विंटलमागे केवळ हजार रुपयेच स्थिर भाव मिळेल, अशी धोरणे आखण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. कांद्याच्या भावातील चढउतार कुणाला नवीन नाहीत. आवक जास्त झाली की भाव पडतात आणि आवक घटली की भाव वधारतात. कमी टिकणारा पोळ कांदा कमी भावात जातो, तर टिकाऊ उन्हाळ कांदा जास्त भावात जाताे, हे सगळ्यांना कळतं. तरीही या ५ वर्षात सर्वाधिक सरासरी फक्त एकदाच म्हणजे ऑगस्ट २०१५ मध्ये ४,१०१ रुपये क्विंटल एवढा भाव वाढला होता. बाकी ३४ महिने शेतकऱ्यांना कांदा किमान १०० रुपये क्विंटल म्हणजे १ रुपया किलो भावाने विकावे लागले आहे.

    कांद्याच्या ढिगाऱ्यावरच आत्महत्या
    १८ जानेवारीला मालेगाव तालुक्यातील ज्ञानेश्वर शिवणकर (३५) या शेतकऱ्याने कांद्याच्या ढिगाऱ्यावरच विष पिऊन आत्महत्या केली होती. कवडीमोल भाव मिळत असल्याने साठवलेल्या कांद्याला जागेवरच कोंब फुटल्याने हताश होऊन त्याने हे पाऊल उचलले होते.

    ७५० किलो कांदे विकूने आलेले १०६४ रुपये पाठवले मोदींना
    कांद्यापायी राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रचंड मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. नाशिक येथीलच शेतकरी संजय साठे यांना ७५० किलो कांदे विकून फक्त १०६४ रुपये मिळाले होते. संतापाच्या भरात ते पैसे त्यांनी मोदींना मनिऑर्डर करून टाकले होते. तेच साठे मोदींच्या या सभेत त्यांना भेटण्यासाठी प्रशासनाकडे विनवणी करत आहेत.

Trending