Home | Magazine | Rasik | piyush nashikkar rasik article

एकांकिका आयोजक-परीक्षकांचे झोलझपाट

पीयूष नाशिककर | Update - Feb 10, 2019, 12:09 AM IST

राज्यभरात छाेट्या-माेठ्या तब्बल हजार एक एकांकिका स्पर्धा हाेत असतील, पण निकाल लागल्यावर वाद हाेत नाहीत, किमान चर्चा तरी

  • piyush nashikkar rasik article

    राज्यभरात छाेट्या-माेठ्या तब्बल हजार एक एकांकिका स्पर्धा हाेत असतील, पण निकाल लागल्यावर वाद हाेत नाहीत, किमान चर्चा तरी हाेत नाहीत, असे अपवादानेच घडते. अर्थात प्रत्येकालाच आपण खूप सुंदर एकांकिका केली आहे, आपल्यालाच बक्षीस मिळणार, मिळायला हवं हे वाटणं साहजिकच आहे. पण, जेव्हा ते मिळत नाही तेव्हा, जाे उद्रेक हाेताे, ताे एेकायला काेणीच नसतं. हेच हौशींचं खरं दुखणं आहे...


    दिवाळी झाली की, ताे किडा मेंदूत वळवळायला लागताे. हाैशी राज्य नाट्य स्पर्धेत छुटूक-पुटूक कामं केल्यानंतर मग आपली ती एकांकिकाच आणि तिथेच आपल्याला बक्षीस मिळेल या विश्वासाने झाेलझपाट करून, एकांकिकेची नशा पुरी करण्याची धुंदी चढते. ही धुंदी एवढी भयानक असते की, त्यातून अनेक जण आपलं यड काढताय, हेपण आपल्याला कळत नाही. त्यातूनच मग ‘सादरीकरणाचं प्रमाणपत्र’ हाती पडतं, आणि धुंदी खाडकन उतरते! शाेध सुरू हाेताे, चुकलं कुठं? अभिनय उत्तम, स्क्रिप्ट भारी, नेपथ्य मस्तच, प्रकाशयाेजना तर कमालीची लक्षवेधी, दिग्दर्शन काैशल्यपूर्ण अशा सगळ्या बिरुदांनी भरलेली एकांकिका असूनही बक्षीस गेलं कुठं? आणि मग उत्तरांचा माग घेतला जाताे, तेव्हा सुरू हाेताे एकांकिकेचा दुसरा अंक...


    साधारणत: सगळ्याच एकांकिका स्पर्धांमध्ये हा अंक पार पडतोच. अपवादात्मक काही एकांकिका स्पर्धा असतीलही, त्यांचा आदरच. पण, जीवाचा रंगमंच करून जेव्हा एकांकिका सादर हाेते, आणि शेवटी हाती काेपऱ्यात बसून सिगारेटचं थाेटूक आेढण्याच्या पलीकडे काहीच उरत नाही, तेव्हा अनेकांना एकांकिका स्पर्धांचा ‘अर्थ’ उमगू लागताे! एकांकिका स्पर्धांची आपल्या मराठी रंगभूमीला माेठी परंपरा आहे. (खरं तर फारच गुळगुळीत, मुळमुळीत वाक्य आहेे हे, पण, पर्याय नाही...) ही परंपरा महाराष्ट्रातच दिसून येते, हे विशेष. त्यामुळे या स्पर्धांचं अप्रुप असणं साहजिकच. पण, अप्रुपाला जेव्हा ‘सेटिंग’चं लेबल लागतं, तेव्हा मग कशासाठी केला हा अट्टाहास? असं म्हणत अनेक गुणाढ्य कलाकार रंगभूमीकडे पाठ फिरवतात. गड्या आपला अभ्यास बरा, त्यानंतर नाेकरी बरी म्हणतात. त्यातही ग्रामीण भागातून एकांकिका स्पर्धा करत असलेल्या पाेरांच्या हाती तर काहीच लागत नाही. (अपवादात्मक काेणी तरी पुढे येतं पण, गड्याला लै कष्ट घ्यावे लागतात.) आपण आपलं नाटक छान करताे. पण, तरी चांगलं यश का येत नाही? असा प्रश्न सतावत असताे, आणि ही नाही, तर ती एकांकिका, हा नाही, तर ताे ग्रुप करत करत शेवटी पूर्णविराम दिला जाताे.
    हे सगळं का हाेतं? एकांकिका स्पर्धांचं वातावरण स्वच्छ नि नि:संशय का असत नाही किंवा असलं तरी त्यावर विश्वास का ठेवला जात नाही, हा खरा प्रश्न आहे. यावर उत्तर एकच की, काेणत्याही एकांकिका स्पर्धांवर नियंत्रण असे काेणाचेच नाही. त्यामुळे एखाद्या एकांकिका स्पर्धेत काही शंकास्पद झाले, त्यावरील निकाल अनेक संघांना मान्य नसेल, तर दाद मागायची काेणाकडे, असा माेठा प्रश्न निर्माण हाेताे. तेव्हा काेणीतरी दुसराच संघ बक्षिसाचा मलिदा चाटून गेलेला असतो. राज्यभरात छाेट्या-माेठ्या तब्बल हजार एक एकांकिका स्पर्धा हाेत असतील पण, निकाल लागल्यावर वाद हाेत नाहीत, किमान चर्चा तरी हाेत नाहीत, असे अपवादानेच घडते.


    एखादी काेणती तरी संस्था एकांकिका स्पर्धा भरवते. निवडणुका जवळ आल्या, आणि त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असतील तर या स्पर्धांचा सुळसुळाट हाेताे. पुढे या स्पर्धा थेट पाच वर्षांनीच येतात, किंवा मग येतही नाहीत. काही स्पर्धा मात्र नियमित सुरू आहेत. पुरुषाेत्तम करंडक, रंगायतन करंडक, सवाई, अक्षर करंडक, अहमदनगर महाकरंडक, जिभाऊ करंडक, सूर्यकांता करंडक, मनाेरंजन मंडळाच्या एकांकिका स्पर्धा, रंगसंगीत एकांकिका स्पर्धा अशा काही स्पर्धा खूपच चांगल्या पद्धतीने सुरू आहेत. पण, त्या (म्हणजे या नव्हे, अशा अनेक) एकांकिका पार पडल्यावर जी चर्चा हाेते, तिला कुठं तरी पूर्णविराम मिळायला हवा. काही स्पर्धा एखादीच संस्था आपल्या हाती घेते. तिचे स्वरूप तसे छाेटे असते, त्यामुळे एकच कार्यकर्ता त्यासाठी झटत असताे. मग काय? निकाल लागल्यावर त्याच्या मानगुटीवर सगळेच बसतात. पण, ते का बसतात याचाही विचार व्हायला हवा.


    अनेक वेळा असं हाेतं की, परीक्षकच कालबाह्य झालेले असतात. त्यांच्याच काळात रमणारे असतात. मग ते त्यांच्या काळानुसारच कसातरी निकाल देतात. उपस्थितांना खरंतर ताे निकाल मान्य नसताे. पण, परीक्षक हे त्या ठिकाणचे ‘ज्येष्ठ’ वगैरे असतात. त्यामुळे त्यांचा मान ठेवावाच लागताे. हा मान ठेवत असताना, इकडे बक्षिसासाठी जिवाचं रान करणाऱ्या बिचाऱ्या पाेरांच्या जीवाचं पाणी हाेतं त्याचं काय? अनेक स्पर्धांमध्ये तर सरळ-सरळ मॅनेजच केलं जातं. या संस्थेला प्रथम, या संस्थेच्या या कलाकाराला अभिनयाचं, याला नेपथ्याचं वगैरे, वगैरे... हे करत असताना परीक्षकांनाही आपलं मानधन मिळतंय ना? झालं तर मग. या भूमिकेवर ठाम राहून काहीच करता येत नाही. काही स्पर्धांमध्ये अरेरेरे... या संस्थेला दिलं, तर शहरात राडा हाेईल भाऊ, इथपर्यंत चर्चा चालतात. मग ती संस्था दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या नंबरवर फेकली जाते, आणि तिचा नंबर परीक्षक, आयाेजक किंवा संयाेजकांच्या मर्जीतील संघाला दिला जाताे. काही स्पर्धांमध्ये ‘बॅलन्स’ करण्याचा म्हणजेच समतोल साधण्याचा माेठाच अट्टहास असताे. आपल्या भागातील एक-दाेन एकांकिकांना पारिताेषिक द्यायलाच हवं. कारण पुढल्यावर्षी पुन्हा संघ मिळायला हवे. पुन्हा आपल्यापासून जवळच्या माेठ्या शहरातही एखादं पारिताेषिक, मुंबई-पुण्यासाठी पारिताेषिक ठेवलेलंच असतं. (कारण येथील एकांकिका म्हणजे प्रतिष्ठा वाढते असा काही आयाेजकांचा गैरसमज) याच्याही पुढे जाऊन काही स्पर्धांचे संयाेजक, आयाेजक तर सरळ-सरळ मांडवलीच करतात. पारिताेषिक देताे, जरा बरी एकांकिका करा, अर्धी रक्कम तुमची, अर्धी आमची. असं करत असताना जे या सगळ्यापासून दूर आहेत आणि प्रामाणिकपणे एकांकिका करतात त्या बिचाऱ्यांचं काय? हा खरा प्रश्न आहे.


    एक हजार ते १५०० रुपयांपर्यंत संघांकडून प्रवेश फी घेतली जाते. त्यात दाेन-चार लेव्हल, एखादा माेडा, दाेन-चार जुजबी लाइट‌्स त्यांना पुरवले जातात. त्यांना एक्स्ट्रा काही लागलं तर ५० ते ५०० रुपयांपर्यंत वेगळं भाडं प्रयाेगावेळी द्यावं लागतं. ती रक्कम ही पाेरं आणणार कुठून? आधीच एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन एकांकिका करणं हेच खर्चीक. खिळे ठाेकण्यापासून ते खिळे काढण्यापर्यंत नाटकाची खाज असणारे बिचारेे कलाकारच हे सगळं करत असतात. त्यांना काेणी ‘निर्माता’ वगैरे नसताे. फारच कमी संस्था अशा आहेत की, त्या एकांकिकांची निर्मिती करतात आणि त्यात राज्यभरातील एकांकिका स्पर्धांमध्ये फिरवतात, बक्षिसाच्या रकमेतून नवीन प्रयाेग हाेत असताे. पण, अशा संस्था अगदीच कमी आहेत. नवीन येऊ पाहणाऱ्या पाेरांच्या एकांकिका करणं, नंतर नाकीनऊ येतं. कितीही अपयश आलं, तरी कलाकार एकांकिका स्पर्धेत उतरत राहताे. शहर आणि भाषा, वातावरण यानुसार विषय आणि सादरीकरण यात बदल हाेत जाताे. मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरांमधील संघांकडे साधनांची उपलब्धता आणि ग्रामीण भागातून एकांकिका करणाऱ्या संघांकडील साधनांची उपलब्धता यात फरक असताे. त्यांचे विषयही त्यांच्या जगण्याच्या जवळचे असतात. या सगळ्याच विचार हाेणार आहे की नाही? मग उच्चारात ‘पाणी’च्या एेवजी ‘पानी’ असेच म्हणाला, वाचिक अभिनयच बरा नाही, नेपथ्यात हेच झालं. अशा ‘खोड’ चुका काढून त्या चांगल्या एकांकिकेला बाद केले जाते. याचा परिणाम चांगले कलाकार आपणच, एका पाेखरलेल्या व्यवस्थेमुळे मारून टाकताे. ही व्यवस्था एकदम बदलणं शक्यच नाही. पण, तसे प्रयत्न तरी व्हायला हवे. राज्यभरात हाेणाऱ्या या सगळ्याच एकांकिका स्पर्धांवर काहीतरी नियंत्रण हवं. कारण जेव्हा या किंवा अशा काेणत्याही स्पर्धा भरविल्या जातात, तेव्हा ‘परीक्षकांचा निर्णय अंतिम राहील’ हे एक वाक्य टाकलं जातं आणि मग सगळंच संपतं किंवा आयाेजक आपली जबाबदारी झटकून माेकळे हाेतात. मग परीक्षकांनी काहीही निकाल दिला, तरी सगळ्या संघांनी ताे मान्य करायचा का? असा प्रश्न निर्माण हाेताे. अशा वेळी दाद मागायची काेणाकडे? यावर तातडीने काम व्हायलाच पाहिजे. एकांकिका स्पर्धा घेताना जसं ती संस्था डीआरएम नंबर, लेखकाची परवानगी वगैरे त्या-त्या संस्थांकडून मागते, तसं ती स्पर्धा भरवितानाही त्या आयाेजक संस्थेवर काेणाचा तरी अंकुश असायला हवा. शासनाचा किंवा नाट्य परिषदेचा. (ही आपली एक आभासी कल्पना, त्यानंतरही परिस्थिती काही बदलेल अशी आशा ठेवणे तसे चुकीचेच.) म्हणजे, मग किमान लेखी निषेध तरी नाेंदविता येऊ शकताे. बक्षीस घेण्याचा आनंद परमाेच्च असताे. त्यासाठीच सगळे नाट्यवेडे जोड-जुगाड करत असतात. पण, एकांकिका स्पर्धांची कुरतडलेली व्यवस्था अनेकांवर स्पाॅट येऊच देत नाहीत आणि एकांकिकेचा पडद्यामागचा हा दुसरा अंक वर्षानुवर्षे असाच सुरू राहताे. म्हणूनच गरज आहे, ती अशा बाबी लक्षात आल्या आल्या निषेधाचे शस्त्र उपसण्याची!


    पीयूष नाशिककर
    piyushnashikkar@gmail.com
    लेखकाचा संपर्क : ७७७००५९००९

Trending