Home | Magazine | Rasik | piyush nashikkar rasik article

लेखकांची सेना काढावी का? काय हरकत आहे?

पीयूष नाशिककर | Update - Mar 10, 2019, 12:01 AM IST

साहित्य संमेलनातील नयनतारा सहगल यांची निमंत्रण वापसी असाे, अमाेल पालेकर यांना भाषण करताना मध्येच थांबवणे असाे वा दिनकर म

  • piyush nashikkar rasik article

    साहित्य संमेलनातील नयनतारा सहगल यांची निमंत्रण वापसी असाे, अमाेल पालेकर यांना भाषण करताना मध्येच थांबवणे असाे वा दिनकर मनवर यांच्या कवितेवर घेतलेला आक्षेप असाे यातून असहिष्णुता अधाेरेखित झालीच. पण, पुढे आपण काय करू शकलाे, हा खरा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. मराठी नाटकही त्याला अपवाद ठरलं नाही...


    नाटक मंचावर येतं आणि मग सेन्साॅरला जाग येते की, ते बंद करावं किंवा मग एखादा राजकीय पक्ष, संघटनेला आपल्या समाजाचा कैवार वगैरे आठवतो. एेन रंगात आलेलं ते नाटक बंद करण्याचा नियोजनपूर्वक घाट घातला जाताे. अनेक नाटकं अशी अकाली संपतात हा शाे आपल्या नाट्य चळवळीला काही नवा नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी (सध्याच्या काळात अत्यंत गुळगुळीत झालेला शब्द) ही जुनीच आहे. ती आता जरा जास्तच उफाळून आल्याचं दिसतं एवढंच. कारणही तसंच आहे. राज्य कुणाचं, तशी विचारधारा बदलते आणि त्यातूनच हे बंदीचे प्रयोग होत राहतात.


    त्यालाच अलीकडे ‘असहिष्णुता’ नावाच्या नव्या रॅपरमध्ये गुंडाळून निषेधाचे निशाण फडकवण्याचे काम सुरू आहे. पण, पुढे काय? निषेधाच्या पुढे काय? असा प्रश्न येताे. साहित्य संमेलनातील नयनतारा सेहगल यांची निमंत्रण वापसी असाे, अमाेल पालेकर यांना भाषण करताना मध्येच थांबवणे असाे वा दिनकर मनवर यांच्या कवितेवर घेतलेला आक्षेप असाे यातून असहिष्णुता अधाेरेखित झालीच. पण, पुढे आपण काय करू शकलाे, हा खरा प्रश्न आहे?


    मराठी नाटकांचंही यापेक्षा काही वेगळं नाही. हे नुकत्याच नागपूरला झालेल्या नाट्य संमेलनातील संमेलनाध्यक्ष प्रेमानंद गज्वी आणि उद‌्घाटक महेश एलकुंचवार यांच्या भाषणातून बाहेर आलंच की. गज्वी तर म्हणतात की...‘देशानं संविधान स्वीकारताना कबूल केलं होतं, या देशातील माणूस सुखी करू. सामाजिक व आर्थिक समता आणू; पण ते घडलं नाही म्हणून २०१५ मध्ये मी ‘छावणी’ या नाटकामधून देशाला प्रश्न केला. तर ते नाटक ‘घटनाविरोधी’ ठरवलं गेलं. महाराष्ट्र राज्य रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ नाटक ‘घटनाविरोधी’ ठरवते म्हणजे लेखक देशद्रोही? लेखकानं, कलावंतानं आपलं मत देशासमोर ठेवणं म्हणजे देशद्रोह? ही तर विचारांची गळचेपी. लेखकांनी सत्य सांगूच नये? ‘‘प्रयोगाची परवानगी आम्ही देणार नाही. लेखकानं ती न्यायालयाकडून घ्यावी.’’ असं मला सेन्सॉर बोर्डाच्या मीटिंगमध्ये सांगण्यात आलं होतं. सेन्सॉरच्या या अरेरावीला वृत्तपत्रातून वाचा फुटली, तेव्हा पंधरा महिने अडवून ठेवलेल्या ‘छावणी’ला प्रयोगाची परवानगी दिली; पण तोवर लेखकाविषयी समाजात नकारात्मक संदेश पोहाेचला होता. नाटक ‘घटनाविरोधी’ होतं तर परवानगी दिलीच कशी? सरकार तर खरेच; पण हल्ली कुणीही उठतो आणि लेखकाला,कलावंतांना वेठीस धरतो. धमकी देताे. तोंडाला काळं फासलं जातं. मारण्याची धमकी दिली जाते. ठारही केलं जातं. नाट्यगृहात बॉम्बस्फोट घडवले जातात; पण शिक्षा कुणालाच होत नाही. उलट हे गुंड मोकाट फिरत असतात. या गुंडांच्या भीतीनं कविता, कथा, कादंबरी, नाटक, स्थापत्यकला, शिल्पकला, चित्रकला, नृत्यकला, संगीत कलांचा उत्तमोत्तम आविष्कार घडवायचा सोडून आता स्वत:च्या संरक्षणासाठी लेखक-कलावंतांनी विचारस्वातंत्र्य सेना काढावी काय, असा माझा थेट सवाल आहे. ‘जिथं विचारांची निर्मिती मरते तो समाज मरतो नि ते राष्ट्रही मरते’.


    खरं तर हे सगळं आजच घडतंय का तर मुळीच नाही. नाटकांवर बंदी घालावी म्हणून इंग्लंडमध्ये प्युरिटन लाेकांनी चळवळ केली. ती काही प्रमाणात यशस्वीही झाली हाेती. एवढंच काय तर ‘सखाराम बाईंडर’ नाटकाचे जवळपास तेरा-चाैदा प्रयाेग झाल्यावर सेन्साॅरने या नाटकावर बंदी घातली. दिग्दर्शक कमलाकर सारंग यांना न्यायालयाचे दरवाजे ठाेठावावे लागले आणि आठ महिने न्यायालयाचे उंबरे झिजवल्यावर नाटकाचे प्रयाेग आता व्यवस्थित सुरू हाेणार असे वाटत असतानाच राजकीय दबावाने नाटक पुन्हा बंद पडले, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून ते नाटक संमत झाल्यानंतरच मग प्रयाेग झाले. ‘घाशीराम काेतवाल’चंही तेच आहे. नाटकातून पेशवाईतील ब्रह्मवृंदाची आणि मुख्यत्वे नाना फडणवीस यांची बदनामी हाेत असल्याचा आराेप नाटकावर करण्यात येऊन त्यावर बंदी घालण्यासाठी आंदाेलनेही झाली. अशी असंख्य उदाहरणं आहेत आग्र्याहून सुटका, बेबंदशाही, पती माझे छत्रपती, गांधी विरुद्ध गांधी, मी नथुराम गाेडसे बाेलताेय, वस्त्रहरण, माकडाच्या हाती शॅम्पेन, यदाकदाचित, याेनीमनीच्या गुजगाेष्टी, शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर माेहल्ला अशी अनेक नाटकं आहेत.


    ज्यातील किरकाेळ कारणाने लेखक, कलावंतांवर तथाकथित समाजधुरिणांनी टाच आणली हाेती. एवढंच काय तर ‘कुलवधू’ नाटकात ज्याेत्स्ना भाेळे यांनी पाचवारी साडी नेसली म्हणून वाद असं त्याचं कारण हाेतं. बरं नाटकातील दृश्य, वाक्य, संवाद यामुळे वाद हाेणं ठीक पण, शब्दामुळेही नाटक बंद करण्यापर्यंत वाद हाेतात हे सुसंस्कृत, कलासंपन्न देशासाठी नक्कीच उचित नाही. ‘जय भीम, जय भारत’ या नाटकात असलेल्या रमाबाईनगर, खैरलांजी, कुत्रा या शब्दांना तर सेन्साॅरनेच आक्षेप घेत त्या ठिकाणी वैरांजली, श्वान, मीराबाईनगर हे शब्द वापरण्याचे सुचवले. नाट्यसंमेलनाचे उद‌्घाटक महेश एलकुंचवार यांनी तर हीच भीती व्यक्त केली हाेती की, शब्दही उच्चारावे की नाही. नाट्यकर्मी नव्हे, तर नाट्यधर्मी शब्द आहे. पण यात पुन्हा धर्म हा शब्द येताे त्यामुळे मग उच्चारावा, लिहावा की नाही, अशी त्यांना आतही भीती वाटते? हे कशाचे द्याेतक समजावे?


    जेव्हा झुंडशाही लेखनस्वातंत्र्यावर वार करू पाहते तेव्हा सरकार तर कुचकामी ठरतंच, पण सेन्साॅर नावाची जी तथाकथित संस्था आहे तिचं जुनाट अनाेळखी थडगं झालेलं असतं. कारण मग त्या वेळी या संस्थेला ही झुंडशाही काहीच किंमत देत नाही. जर सेन्साॅर बाेर्डाने ती एक संहिता प्रमाणित केली आहे तर ते सर्वमान्य असायला हवं. पण आपल्याकडे एकतर अनेकांना अशी काही संस्था जिवंत आहे आणि ती असं काही काम करते,हेच माहिती नसतं. माहिती असलं तरी त्याची किती किंमत ठेवायची याची जाणीव नसते. त्यामुळे मग अशा झुंडींकडून लेखन, सादरीकरण स्वातंत्र्याचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न केला जाताे. बरं त्या सेन्साॅरमध्ये बसलेल्या मंडळींनी तरी त्या-त्या वेळी गाेष्टी पारखून घ्याव्या ना? पण, छे... नाटकाचे काही प्रयाेग हाेतात आणि मग जाग येते आक्षेपार्ह प्रसंगांची, शब्दांची. मग यांच्यावर काेण विश्वास ठेवणार?


    नाटक ही समाजाची गरज आहे, आज नव्हे तर अगदी पूर्वीपासूनची. विनाेदी नाटक जरी असेल तरी ते काही तरी सांगतं. सुचवतं. शिकतंही. अगदी अलीकडेच अत्यंत गाजत असलेलं ‘एका लग्नाची पुढची गाेष्ट’ नाटक घ्या. एका सरळ रेषेवर सुरू असलेल्या जगण्याचा कंटाळा, एकमेकांकडे दुर्लक्ष त्यातून संसारात हाेणारी चलबिचल हे अत्यंत विनाेदाने त्यात मांडलं आहे. म्हणजे, हे नाटकंही मनाेरंजनाबराेबरच काही तरी सांगतंय. किंबहुना प्रबाेधनात्मक, संवेदना जागृत ठेवण्याचं, माणसाला समृद्ध करण्याचं, मनाेरंजनाचं आणि आता व्यवसाय करण्याचंही नाटक हे एक साधन आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे तसंच बघायला हवं. झुंडींवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम सरकारचं आहे. किंबहुना असे प्रश्नच का उद‌्भवतात. आस्तिक-नास्तिक हे जसं मान्य केलं जातं, उजवे-डावे हे मान्य असतं, निधर्मी आणि धर्मवादी, पुराेगामी आणि प्रतिगामी या सगळ्याच संकल्पनांचा जर विचार केला जाताे, तर मग नाटकांच्या संहिता, शब्द हेदेखील यातीलच काेणत्या तरी विचारधारेतून आलेले असतात ,हा विचार करून ताे जाणून घेत मग का ही व्यक्तता हाेत नाही. तर ही त्या -त्या काळात केलेली ड्रामाबाजीच असते. काेणाला तरी आपली पाेळी भाजायची असते. त्यातून हे सगळं हाेत असतं. पण, त्याचा सगळा मनस्ताप त्या कलाकृतीला का? हा प्रश्न तसाच राहताे.


    खरंतर एखाद्या नाटकाला अशी झळ बसली की, मग इतर नाटकवाल्यांनी, नाटकवाल्या संस्थांनी त्याच्या मागे ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे. गज्वी जसं आपल्या भाषणात म्हणतात की, आम्ही पण लेखकांची एखादी सेना काढावी का? तर काय हरकत आहे अशी सेना काढायला? जर लेखन संरक्षण, स्वातंत्र्य, सादरीकरण स्वातंत्र्य मिळत नसेल तर आपणच आपलं रक्षण केलंच पाहिजे. आपलं स्वातंत्र्य आपण मिळवलंच पाहिजे. सहिष्णुता, प्रगल्भता, सामंजस्य या वेष्टनात कुठेतरी आपण हरवताेय का? जर नाटक केलंच नाही तर? खरंतर अनेकांच्या मते नाटक न केल्याने जग काही उलटं-पालटं हाेणार नाही, जगाला काही फरक पडणार नाही. पण, समाजाच्या दृष्टीने ताे दीर्घकाळात जाणवणारा माेठा परिणाम असेल ज्याची कल्पना आता गज्वी, एलकुंचवार आणि त्यांच्यासारखी तज्ज्ञ मंडळी जाणताहेत, म्हणूनच ते वेळाेवेळी बाेलत आहेत. तेव्हा असहिष्णुता आणण्याची काेणी ड्रामाबाजी करत असेल तर "अरे' ला "कारे' करणं आता गरजेचं झालं आहे. नाही तर ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी’ या गुळगुळीत, मिळमिळीत, चावून चाेथा झालेल्या शब्दांत आपण खुश आहाेतच...


    पीयूष नाशिककर
    piyushnashikkar@gmail.com
    लेखकाचा संपर्क - ७७७००५९००९

Trending