आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘राज्य नाट्य’चा प्राइम टाइम

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पीयूष नाशिककर

सांस्कृतिक खात्याने, सांस्कृतिक संचालकांनी नकाे ते प्रयाेग करू नये. सगळ्या केंद्रांवर जी उत्तम राज्य नाट्यस्पर्धा सुरू आहे ती चालू द्यावी आणि ही चळवळ टिकू द्यावी. आपला टाइम साधावा आणि संस्थांचा प्राइम टाइम असाच कायम ठेवावा.
 
चला भाे... आलं एकदाचं राज्यनाट्यचं वेळापत्रक, आपल्या नाटकाचं नाव, लेखक, दिग्दर्शक आणि "झेड टू ए' वा "ए टू झेड' अशा क्रमाने दरवर्षी बदलेल्या संस्थेचं नावही याेग्य आलं. आपलं नाटकं शेवटी आहे याचं समाधान आहेच. (खरंतर हा वेडा गैरसमज आहे की, शेवटचं नाटक म्हणजे नंबरात वगैरे...) पण, दाेस्तांनाे यावेळी झगडावं लागलं ते प्राइम टाइमसाठी. नाटकाला आणि ते ही राज्यनाट्यातील प्रयाेगाला प्राइम टाइम हा शब्द थाेडा प्रायाेगिक वाटत असला तरी हा झगडा झाला अन‌् शासनाला थाेडं नमतं घ्यावं लागलं. विशेष म्हणजे यंदा प्रथमच रंगकर्मींना फार काही त्यासाठी करावं लागलं नाही, हे ही नसे थाेडके. 

देशभरात अशी एकमेव आपली मराठी रंगभूमी आहे जिथे अशा स्पर्धा सातत्याने सुरू आहेत. (हे वाक्य अत्यंत गुळगुळीत-मुळमुळीत आहे. पण, पर्याय नाही) खरंतर हा किडा मराठी माणसांत असल्याने आपण ती रंगभूमी कधी उत्साहात तर कधी एखाद्या नाटकाबद्दल राेष व्यक्त करत, कधी स्पर्धांवर आेरखडे आेढत जिवंत ठेवत असताे. असं व्यक्त हाेणं हेच खरं जिवंतपणाचं आणि चळवळीचं लक्षण आहे. (हे पण, वाक्य तसंच गुळगुळीत-मुळमुळीत.) तर, हेच जिवंतपणाचं लक्षण यंदाही रंगकर्मींनी दाखवून दिलं आणि राज्य नाट्य स्पर्धेतील नाटकांना प्राइम टाइम मिळाला.
 
याआधीच्या म्हणजे गेल्या वर्षापर्यंत झालेल्या स्पर्धांमध्ये राेज संध्याकाळी सात वाजता एक नाटक आणि अगदीच जिथे पर्याय नाही त्या दिवशी म्हणजे शनिवार- रविवारी दुपारी १२ वाजता एक नाटक, असे वेळापत्रक राज्यभरातील अनेक केंद्रांनी अनुभवले आहे. तेव्हा त्या-त्या संस्थांनी त्या-त्या वेळी आपलं नाटक सादर केलेलं आहे. मग यावेळी असं काय झालं की, १२ वाजता नाटक नकाेच हाेतं. एकीकडे म्हणायचं की, राज्य नाट्य स्पर्धा ही रसिकांसाठी नसते तर परीक्षकांसाठी असते. जर असं असेल तर मग एखाद्या केंद्रावर २० नाटके असतील तर ती स्पर्धा १० दिवसांत संपण्यात फायदाच हाेता. ताे असा की, तब्बल १० दिवस निकाल लवकर मिळताे, दुसरी गाेष्ट म्हणजे परीक्षकांना २० िदवस त्या केंद्रावर थांबावे लागते. त्यांच्यावर दुपटीने हाेणारा खर्च निम्यावर येऊ शकताे आणि तिसरं म्हणजे स्पर्धेत अनेक नाटकं ही केवळ नाटकं केल्यासारखीच असतात त्यामुळे त्यांचा बभ्राही कमी हाेईल (हसा किवा चिडा, पण हेच सत्य आहे.) शासनाचा वेळ-पैसा वाचेल, बरं एकवेळ हा विषय द्या साेडून पण, आपले नाटक करणारे स्पर्धक हाैशी-बिवशी असतात. काेणी काॅलेजवाले, काेणी जाॅबवाले तर काेणी पाेरंसाेरं हे नाटक करत असतात. ही एक झिंग असते... प्रयाेग एकदा झाला की सुचत नाही... करमत नाही... हे सगळं आनंददायी असलं तरी वेळ आणि पैशाचं साेंग आणता येत नाही. त्यामुळे स्पर्धकांचाही वेळ आणि पैसा वाचला असता. जेवढे दिवस स्पर्धा लांबते तेवढा पैसा अधिक लागणार असं साधं गणित आहे. कारण आपण तालमी करतच राहणार. आता मुंबई-पुण्यासारख्या काही संस्थांना स्पाॅन्सरर मिळतात. पण, इतर छाेट्या केंद्रातील संस्थांना, त्यात काम करणाऱ्या हाैशी रंगकर्मींना, पाेरांना खिशातून ही दिवाळी साजरी करायची असते. बरं त्यातही बक्षीस मिळालं म्हणजे फटाके फुटल्यासारखं आहे. नाहीतर फुसका बाॅम्ब असंच हाेईल ते. हाॅल भाड्याने असेल तर त्याचे पैसे. बरं तालमीला आले म्हणजे चहापाणी, वडापाव हाेणारचं. अनेकांच्या शिगरेटी, ताेबरे-बिबरे असतातच. हा पैसा थाेडा वाचू शकताे. शिवाय प्रयाेगाच्या शेवटापर्यंत लेखक आणि दिग्दर्शकाला काही ना काही सुचत असते. 

हल्ली म्हणजे जाे लेखक असताे ताेच दिग्दर्शक आणि वेळ पडली तर ताेच मध्यवर्ती भूमिकेत. (त्याने हा खेळ तेवढ्यासाठीच मांडलेला असताे हे वेगळं सांगायला नकाे.) बरं ते जसजसं सुचत जातं तसतसा नेपथ्य आणि लाईट‌्समध्ये खर्च वाढण्याची शक्यता असते. आता ‘असं काही हाेत नाही..’ असं म्हणून अंग झटकणारे अनेक कलाकार आहेतच. किंवा ‘नाटक म्हटलं म्हणजे आम्ही काहीही करताे, तिथे काॅम्प्रमाइज नाही’ हा ताेराही मिरवणारे अनेक आहेत. पण, नाटक हा काॅम्प्रमाइजचाच उद्याेग आहे हे आपण साेयीस्करपणे घेत असताे. 

तर असं सगळं असताना आपल्याला संध्याकाळी सातची वेळ कशासाठी हवी असते. यातला रसिक हा मुख्य मुद्दा आहे. कारण दुपारच्या नाटकांना गर्दी हाेत नाही (मुंबई-पुणे साेडून) हा अनुभव आहे. त्यातही ताे प्रयाेग राज्यनाट्य स्पर्धेसाठी केलेला असल्यामुळे तर अगदीच दुर्लक्ष केले जाते. म्हणून संध्याकाळचा प्राईम टाईम हवा. दुसरं म्हणजे या नाटकांमध्ये अनेक हाैशी रंगकर्मी आपलं नाटक सादर करत असतात. (काहीजण ५० वर्षे नाटक करतात तरी ते हाैशीच कसे असतात ते कळलेलं नाही) त्यामुळे त्यांच वेगळं काैतुक हाेणं साहजिकच आहे. त्यांचे आईवडील, मित्र-मैत्रीणी त्या नाटकासाठी येणार असतात. पण, नाटक दुपारी असेल तर ते कामधंदा साेडून कसे येणार हा देखील एक प्रश्नच आहे. म्हणून हवं प्राईम टाईम. तिसरं कारण म्हणजे नाटकाची वेळ ही संध्याकाळचीच, हे पूर्वीपासूनच ठरलेलं आहे. किंबहुना मनाेरंजनाची वेळ ही संध्याकाळीच असा प्रघातच आहे. त्यामुळे त्याच्या वेळेत बदल करून कसा चालेल आणि चाैथं म्हणजे त्यांचं नाटक संध्याकाळी मग आमचंच का १२ वाजता हा अव्यावसायिक विचार. त्याहीपुढे जाऊन म्हणजे ‘अरे भाे ते परीक्षक सकाळी दाबून नास्ता करून नाटकाला बसणा, मग त्यातला एकादा डुलकी घेणार, त्यापेक्षा नकाेच हे सकाळच्या प्रयाेगाचं झेंगाट’ या विचारानेही नाटक हवं संध्याकाळीच. बरं १२ वाजता नाटक असलं की, सकाळी उठा, नेपथ्याची गाडी लाेड करा, नाट्यगृह नेहमीप्रमाणे वेळेवर उघडलेलं नसणारंच. मग नाट्यगृह व्यवस्थापकाचा नंबर शाेधा, त्याच्या हातापाया पडा, मग ताे काेणा एखाद्या येरागबाळ्याला पाठवणार. त्याला चहा पाजा, जमल्यास खाऊपिऊ घाला. मग ताे थिएटर ताब्यात देणार. रंगमंच अगोदर काेणत्यातरी गॅदरींग वा नृत्याच्या कार्यक्रमाने फुलांच्या पाकळ्यांनी सजलेला, भरलेला असणार. मग झाडूवाली बाई वेळेत न आल्याने ज्यांचे नाटक आहे त्यांनाच झाडू हातात घ्यावा लागणार (घरी ताे कुठे ठेवतात हे देखील माहिती नसते). मग आपणच शाेधा लेव्हल, माेडे, लाईट. आपणच आेढा मंचावर. सगळी शक्ती इथेच जाणार. ताे पर्यंत साडेअकरा वाजणार. मेकअप आर्टिस्ट नेहमीप्रमाणे वेळेवर येत नाहीच. त्यामुळे तिथेही घाईगर्दी. अशा सगळ्यात १२ वाजता नाटक कसंतरी सादर हाेतं आणि संपल्यावर मग दिग्दर्शक घाेडे लावताे की, एनर्जी कुठे ....त गेली हाेती का? हे सगळं नाटकाआधीचं नाटक घालविण्यासाठी आणि नाटकाची एक वेगळी गम्मत येण्यासाठी, आनंद येण्यासाठी नकाेच भाे ताे दुपारचा प्रयाेग. अशा अनेक विचारांनी त्या दुपारच्या प्रयाेगाला राज्यातील सर्व रंगकर्मींनी एकत्र येऊन केलेला विराेध, दाखवलेली एकी महत्त्वाची ठरली आणि शासनाने हा निर्णय मागे घेत सगळी नाटके संध्याकाळी घेण्याचा नवा निर्णय देऊन तसे नवे वेळापत्रकही सगळ्या केंद्रांवर पाठवून दिले. 

शासनाला पैसे आणि वेळ वाचवायचा हाेता हे यातूून उघड आहे. (थाेडक्यात काय तर आपलाच माल अन‌् आपल हाल हे करायचं हाेतं) हाच पैसा शासन इतर कामात का वाचवत नाही असा सामान्य विचार आपल्या मनात आल्याशिवाय रहात नाही. किंवा पारिताेषिकांची रक्कम जशी वाढवूून दिली तशी अनेक केंद्रावर अत्यंत उत्कृष्टपणे समन्वयकाचे काम करतात त्यांना का मानधनाची रक्कम वाढवून दिली जात नाही? याविषयी स्पर्धेतील रंगकर्मींनीही शासनाला विचारण्याची जबाबदारी आहे.  एखादी लेव्हल कमी पडली तर आपण समन्वयकाची गच्ची पकडायचीच बाकी ठेवताे. पण, ताेच त्याच्या स्वखर्चातून बरंच काही करत असताे हे रंगकर्मींना माहिती नसते. शासन म्हणतं, बिलं द्या पाठवून. आता टपरीवर परीक्षकांना पाजलेला चहा याचं बील कसं मिळणार. नाशिकसारख्या ठिकाणी पावला-पावलावर मिसळ फेमस. एखाद्या गाडीवर परीक्षकांनी मिसळ खाण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि समन्वयकाने त्यांना ती खाऊ घातली तर त्याचं बिल कसं मिळणारं. झेराॅक्स, टाचण्या, पिना, स्टेप्लर, जमलंच तर अधनं-मधनं रिक्षेचं भाडं असा बराच किरकाेळ खर्च असताे. त्याचं काय? मग दिली मानधनाची रक्कम वाढवून तर काय बिघडतं. बरं तेही जाऊ द्या. ज्या केंद्रांतून अधिक तिकीट विक्री हाेते, त्यातून तरी काही कमीशन म्हणून रक्कम त्या समन्वयकाला द्या. म्हणजे दर्जेदार रसिकही येईल आणि समन्यवयकही आपले काम उत्तम करत राहतील. त्यांनाही हुरूप येईल आणि रंगकर्मींसाठी ते देखील हव्या त्या गाेष्टी उत्तम पद्धतीने उपलब्ध करून देऊ शकतील. असा चांगला विचार करायचा साेडून सांस्कृतीत खातं आपली पारंपरिक संस्कृती साेडायलाच तयार नाही राव. 

म्हणजे आता २० दिवसांची स्पर्धा १० दिवसांत उरकायची. नंतर तालिम स्वरुपात दाेन-चार दिवसांत उरकायची आणि कालांतराने बंदच करायची अशी शंका रंगकर्मींनी घेतली तर त्यात चुकतं कुठे? तेव्हा सांस्कृतिक खात्याने, सांस्कृतिक संचालकांनी नकाे ते प्रयाेग करू नये. सगळ्या केंद्रांवर जी उत्तम स्पर्धा सुरू आहे ती चालू द्यावी आणि ही चळवळ टिकू द्यावी. आपला टाईम साधावा आणि संस्थांचा प्राइम टाइम असाच कायम ठेवावा. अन्यथा दरवर्षी संस्था म्हणताततच ‘अपना टाइम आयेगा’.
लेखकाचा संपर्क : ७७७००५९००९