आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात प्लास्टिक बंदी धाब्यावर; पुनर्चक्रीकरण यंत्रणाही कागदावर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मोठा गाजावाजा करत पर्यावरण विभागाने दाेन महिन्यांपूर्वी लागू केलेल्या प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीचा सुरुवातीचा उत्साह अाता मावळला अाहे. बाजारात सध्या बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांचा पूर्वीप्रमाणेच सर्रास वापर सुरू असल्याचे चित्र राज्यभर दिसते.

 

मुंबईत प्लास्टिक बंदीच्या अनुषंगाने महापालिकेने धडाक्याने जप्तीची कारवाई सुरू केली, मात्र कारवाईचे आकडे पाहता या शहरात प्लास्टिकचा वापर वाढल्याचेच दिसून येते. हेच चित्र कमी-अधिक प्रमाणात राज्यात दिसत अाहे. विशेष म्हणजे मुदत संपायला अवघे वीस दिवस शिल्लक असतानाही पुनर्चक्रीकरणाची यंत्रणा अद्याप उभी राहिलेली नाही. परिणामी पूर्वीप्रमाणेच यंदाही प्लास्टिक बंदीचा निर्णय बारगळण्याची चिन्हे अाहे.

 

बंदी असलेल्या प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या ताट, वाट्या, प्याले आणि चमचे तसेच हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थांसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिकचे पार्सल कंटेनर या मोजक्याच वस्तू वगळता बंदी असलेल्या इतर वस्तू सर्रास वापरल्या जात आहेत. कायद्यातील तरतुदींबाबत संभ्रम असल्याने किराणा दुकाने, फेरीवाले आणि किरकोळ दूध विक्रेत्यांद्वारे वस्तू किंवा जिन्नस देण्यासाठी अगोदर वापरात असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांचाच वापर केला जात आहे. मुंबई महापालिकेतर्फे दररोज होत असलेल्या प्लास्टिक जप्तीच्या आकड्यांवर नजर टाकली असता उलट गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत प्लास्टिकचा वापर वाढल्याचे दिसून येत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे पुनर्चक्रीकरण, पुनर्वापराबाबत केलेल्या तरतुदींची कोणतीही यंत्रणा अजूनही अस्तित्वात नसल्याचे दिसते. कायद्याच्या अंमलबजावणीचा भर फक्त प्लास्टिक उत्पादकांवर कारवाई आणि जप्तीच्या कारवाईवर असल्याचे दिसून येताे.

 

पुनर्चक्रीकरणाच्या तरतुदी कागदावरच
प्लास्टिकचा पुनर्वापर वाढावा यासाठी पुनर्चक्रीकरणाची तरतूद बंदीच्या कायद्यात करण्यात आली. मात्र, फक्त मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक यांसारखी काही शहरे वगळता इतर अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अद्यापही पुरेशी प्लास्टिक संग्रह केंद्रेही उभारणे शक्य झालेले नाही. गंमत म्हणजे मुंबई महापालिकेने शहरात जवळपास ६३ प्लास्टिक संग्रह केंद्रे उभारली आहेत. मात्र, या केंद्रांतही प्रामुख्याने प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयापूर्वी चालत असे तसेच घनकचऱ्यातून प्लास्टिक कचऱ्याचे विलगीकरण करण्याचेच काम सुरू आहे. या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून प्लास्टिकचा कचरा जमा करण्याचे प्रमाण अगदीच नगण्य असल्याची माहिती या केंद्रावर काम करणाऱ्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कर्मचाऱ्यांनी दैनिक दिव्य मराठीशी बोलताना या वेळी दिली.

 


नागरिकांना प्लास्टिक बंदीचे जराही गांभीर्य नाही
मुंबईत २३ जूनपासून म्हणजेच प्लास्टिक बंदी लागू झाल्यापासून ३१ ऑगस्टपर्यंत दोन लाख तीन हजार ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या कारवाईतून बंदी असलेल्या प्लास्टिकच्या १७ हजार ८४ किलो वस्तू जप्त करण्यात आल्या आणि ९७ लाख ७५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. पालिकेच्या विशेष उपायुक्त निधी चौधरींच्या माहितीनुसार, गेल्या दोन महिन्यांत जप्त केलेले प्लास्टिक हे अगोदरच्या चार वर्षांत जप्त केलेल्या एकूण प्लास्टिकपेक्षा अधिक आहे. कारवाईचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने सामान्य नागरिकांकडून प्लास्टिक बंदी अजूनही गांभीर्याने घेतली गेली नसल्याचे मत पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

 

पुनर्खरेदीचीही यंत्रणाच नाही
प्लास्टिक पुनर्चक्रीकरणाला उत्तेजन मिळावे यासाठी शीतपेये आणि पाण्याच्या बाटल्या किंवा दुधाच्या पिशव्या उत्पादक किंवा विक्रेत्यांकडे परत देण्याची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यासाठी अशा बाटल्या किंवा पिशव्यांवर पुनर्खरेदीची किंमत लिहिण्याचे तसेच त्यांच्या पुनर्खरेदीचे बंधनही उत्पादकांवर घालण्यात आले. मात्र, दोन महिने उलटून गेले तरीही पुनर्खरेदीची ही यंत्रणाच अद्याप विकसित होऊ शकलेली नाही.

 

राज्यात अंमलबजावणीचा 'उत्साह' आता मावळला
मोठा गाजावाजा करत पर्यावरण विभागाने दाेन महिन्यांपूर्वी लागू केलेल्या प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीचा 'उत्साह' अाता मावळला अाहे. बाजारात प्लास्टिक पिशव्यांचा पूर्वीप्रमाणेच सर्रास वापर सुरू असल्याचे चित्र राज्यभर दिसते. मुंबईत प्लास्टिक बंदीच्या अनुषंगाने महापालिकेने धडाक्याने जप्तीची कारवाई सुरू केली, मात्र कारवाईचे आकडे पाहता या शहरात प्लास्टिकचा वापर वाढल्याचेच दिसून येते. हेच चित्र कमी-अधिक प्रमाणात राज्यात दिसत अाहे. विशेष म्हणजे मुदत संपायला २० दिवस शिल्लक असतानाही पुनर्चक्रीकरणाची यंत्रणा अद्याप उभी राहिलेली नाही.

 

पूर्वीच्या आणि सध्याच्या निर्णयात फरक काय?
यापूर्वीही ३ मार्च २००६ रोजी विघटनशील व अविघटनशील कचरा नियंत्रण कायदा २००६ तयार करत सरकारने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली होती. सध्याच्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयातही सुरुवातीला एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर विरोधामुळे या निर्णयात चार वेळा सुधारणा करून पिशव्यांवरील बंदी शिथिल करण्यात आली. आता या सुधारणेनुसार ५० मायक्रॉनपेक्षा जास्त जाडीच्या पिशव्या किराणा आणि इतर वस्तूंच्या पॅकिंगसाठी वापरता येणार आहेत. मात्र, या पिशव्यांचे उत्पादन करताना त्याच्या कच्च्या मालात किमान २० टक्के पुनर्वापरातील प्लास्टिकचा समावेश असावा, तसेच त्या पिशवीवर पुनर्खरेदीची किंमतही छापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गमतीची बाब म्हणजे खरोखरच या पिशव्यांमध्ये २० टक्के पुनर्वापर केलेले प्लास्टिक वापरले जात आहे का याची नोंद घेणारी कोणताही यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही.

 

बातम्या आणखी आहेत...