मुलांवरील क्रूर लैंगिक गुन्ह्यात फाशी, पॉक्सो दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर

नवी दिल्ली- मुलांवर होणारे बलात्कार व क्रूर लैंगिक गुन्ह्यातील दाेषींना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असलेले पॉक्सो कायद्यातील दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. सर्व पक्षांच्या पाठिंब्याने आवाजी मतदानाने विधेयकास मंजुरी मिळाली. हे विधेयक केंद्रीय महिला व बालविकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी मांडले होते. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ बोलताना काँग्रेस सदस्य विवेक तन्खा यांनी केवळ कायदेशीर तरतुदी करून या घटना थांबणार नसल्याचे सांगून एक लाखाहून अधिक प्रकरणात फक्त 10 हजार प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाल्याची वस्तुस्थिती मांडली.

अण्णा द्रमुकच्या खासदार विजिला सत्यनारायण यांनी अशा गुन्हेगारांना नपुंसक करण्याची मागणी केली. चर्चेला उत्तर देताना मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या, 16 वर्षांहून लहान मुलांचे लैंगिक शोषण व चाइल्ड पॉर्नोग्राफीशी संबंधित खटल्यांसाठी देशभरात 1023 न्यायालये स्थापन करण्यात येतील, अशी माहिती दिली. यासाठी 760 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या मुद्द्यावर जागृती निर्माण करण्यासाठी 42 लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. हेल्पलाइन क्रमांकासह अन्य माहिती शाळांच्या सूचना फलकांवर लावण्यात येईल. गृह मंत्रालयाने लैंगिक गुन्हेगारांचा डाटाबेस तयार केला आहे. यात 6.20 लाख गुन्हेगारांची नावे आहेत. दरम्यान तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी लहानपणी आपले लैंगिक शोषण झाले असल्याची आठवण सभागृहात सांगितली.