आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पोलिस अधीक्षक मनोज लोहार यांना जन्मठेप, जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्याचे केले होते अपहरण, मागितली होती खंडणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- तक्रार अर्जावर चौकशी करण्याच्या बहाण्याने जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य डॉ.उत्तमराव महाजन यांचे अपहरण करून 25 लाख रुपये खंडणी वसूल करण्याचा प्रयत्न करणारे मुंबई होमगार्डचे पोलिस अधीक्षक व चाळीसगावचे तत्कालीन अप्पर पोलिस अधीक्षक मनोज प्रभाकर लोहार (45) व धीरज येवले (47) या दोघांना न्यायालयाने शनिवारी जन्मठेप व प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. दुर्मिळातील दुर्मीळ घटना नसली तरी या दोघांनी केलेल्या कृत्यामुळे समाजात चुकीचा संदेश गेला आहे, असे नि‍रीक्षण न्यायालयाने नोंदवला. शिक्षा ठोठावल्यानंतर दोघांचीही जळगावच्या उपकारागृहात रवानगी करण्यात आली.  या प्रकरणात तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक विश्वासराव रावसाहेब निंबाळकर (59) यांना संशयाचा फायदा देत त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

 

चाळीसगाव येथील डॉ. उत्तमराव धनाजी महाजन (वय-62) यांच्याकडून 25 लाख रुपयांची खंडणी वसूल करण्यासाठी त्यांचे अपहरण करून 18 तास डांबून ठेवल्याच्या कलमांखाली तिघांवर चाळीसगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. बांधकाम ठेकेदारांनी महाजन यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा तक्रार अर्ज दिला होता. या अर्जावर चौकशी करण्याच्या बहाण्याने लोहार, येवले व निंबाळकर यांनी 30 जून 2009 रोजी महाजन यांचे अपहरण करून त्यांना डांबून ठेवले होते. न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांच्या न्यायालयात खटल्याची सुनावणी झाली. दरम्यान, 16 जानेवारी 2019 रोजी न्यायालयाने लोहार व येवले यांना दोषी ठरवले होते.

 

कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजाराचा विचार करा...
लोहारचा युक्तिवाद: मला कमीत कमी शिक्षा मिळावी. मला कॅन्सरसारखा दुर्धर आजार असून उपचार सुरू आहेत. कार्डियाक अटॅक येण्याची शक्यता आहे. दोन मुले असून, त्यांचे शिक्षण सुरू आहे. कुटुंबात वृद्ध आई-वडील आहेत. त्यांच्या संगोपनाची जबाबदारी माझ्यावर आहे.

येवलेचा युक्तिवाद : मला 10 वर्षाचा मुलगा व 6 वर्षाची मुलगी आहे. पत्नी आजारी असते. वृद्ध आई-वडिलांच्या संगोपनाची जबाबदारी आहे. या प्रकरणात माझा काहीच फायदा होणार नव्हता. त्यामुळे कमीत कमी शिक्षा द्यावी.

 

दोघांच्या विनंतीनंतर सरकारी वकील केतन ढाके व बचाव पक्षाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. यानंतर न्यायालयात सुमारे एका तासात या घटनेचा सारांश दिला. आरोपींनी केलेल्या कृत्यामुळे समाजात कशाप्रकारे चुकीचा संदेश गेला आहे. त्यांना कोणत्या कलमांखाली कसे दोषी धरले व काय शिक्षा ठोठावली याची माहिती दिली. दोघांना शिक्षा ठोठावल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.    

 

कमी शिक्षा होण्यासाठी बचाव पक्षाचा युक्तिवाद असा     
अॅड. सुधीर कुळकर्णी यांनी लोहार यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. हा दुर्मीळ खटला नाही. त्यामुळे फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा देऊ नये. आरोपीची  गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. पहिल्यांदाच हातून गुन्हा घडला आहे. आरोपीची सरकारी नोकरी गेली हीच मोठी शिक्षा आहे. याचा विचार व्हावा, अशी विनंती अॅड. कुळकर्णी यांनी केली. तर अॅड. सागर चित्रे यांनी येवले याच्यासाठी युक्तिवाद केला. येवले हा सामान्य माणूस आहे. एका राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे. या गुन्ह्यात पैशांची देवाण-घेवाण झालीच नाही. आरोपींनी फिर्यादीस मारहाण केली नाही किंवा शस्त्राचा वापर केलेला नाही. पहिल्यांदा गुन्हा सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे कमीत कमी शिक्षा व्हावी अशी विनंती अॅड. चित्रे यांनी केली.    

 

सरकारी वकील ढाके, फिर्यादीचे वकील अविनाश पाटील यांचा युक्तिवाद
अॅड. ढाके व पाटील यांनी लोहार याला कठोर शिक्षा द्यावी, असा युक्तिवाद केला. युक्तिवाद करताना त्यांनी सांगितले की, बचाव करण्यासाठी दाखल केलेल्या वैद्यकीय कागदपत्रांचा तारखांवर गैरहजर राहण्यासाठी यापूर्वीच वापर केला आहे. घटनेच्या दिवशी लोहार हा अप्पर पोलिस अधीक्षकसारख्या मोठ्या पदावर कार्यरत होता. त्याच्या हाताखाली चार पोलिस उपअधीक्षक व 18 पोलिस ठाणे होते. एवढ्या मोठ्या पोलिस कुमकेचे तो प्रतिनिधित्व करीत असताना त्याने केलेले कृत्य समाजासाठी घातक आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शिक्षा द्यावी. तसेच येवलेबद्दल केलेला युक्तिवाद असा की, तो सामान्य माणूस असून, त्याने पोलिस विभागातील अधिकाऱ्यासोबत गुन्हा केला आहे. घटनेच्या वेळी तो पूर्णवेळ फिर्यादीच्या संपर्कात व सोबत होता. त्याच्याविरुद्ध यापूर्वी खुनासारखा गंभीर गुन्हा दाखल आहे. त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे त्याला जास्तीत जास्त शिक्षा द्यावी.     
    
शिक्षेबद्दल न्यायालयाने नोंदवलेले निष्कर्ष असे     
३४६ (अ) या कलमाखाली फाशी किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. शिक्षेबद्दल सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधीश गाडेकर यांनी सुमारे एका तासात शिक्षा सुनावली. या दरम्यान, त्यांनी दोघांच्या गुन्ह्याबद्दल निष्कर्ष नोंदवले. न्यायालयाने सैन्य, सीमा सुरक्षा बल, कोस्ट गार्ड, सीआरपीएफ, नेव्ही व मुंबई पोलिस कायद्यानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कर्तव्यात कसूर संदर्भात विभागीय चौकशीची तरतूद आहे; परंतु या खटल्यात आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड विधाननुसार गुन्हा दाखल आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्याने एका सामान्य व्यक्तीसोबत मिळून गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केल्याचे सिद्ध झाले आहे. ही दुर्मिळातील दुर्मीळ घटना नसली तरी या कृत्यामुळे समाजात चुकीचा संदेश गेला आहे. त्यामुळे आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली जाते आहे.

बातम्या आणखी आहेत...