श्रीमान टिंबटिंब!

देशात लोकशाही आहे, देश कायद्याने चाललाय. असं म्हणता म्हणता सक्तीने सकारात्मक चित्राला मंजुरी मिळवण्याच्या कार्यक्रमाला भलताच वेग आला आहे. ही सक्ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे म्हणण्याची आहे, तशीच वाऱ्याच्या वेगाने विकास झाला हे सांगण्याचीही आहे...

चारच दिवसांपूर्वी आपण स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. माणसाच्या आयुष्यात सत्तरी ही वार्धक्यावस्था असते. या वयात शरीराचं दौर्बल्य वाढत असतं. पण राष्ट्राच्या जीवनात येणारी सत्तरी ही संस्थात्मक तसंच चरित्रात्मक जीवनाच्या सुदृढतेच्या, शाश्वततेच्या दिशेने नेणारी असते. १९४७मध्ये स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभावाच्या वैश्विक तत्त्वत्रयीवर आधारित लोकशाही समाजवादाच्या दिशेने आपण स्वतंत्र वाटचाल सुरू केली खरी, परंतु स्वातंत्र्याची उणीपुरी २० वर्षे उलटून गेल्याबरोबर आपली पावलं डगमगू लागली. दिशा अंधुकशी होऊ लागली. अल्पावधीतच राज्यघटनेतील मूल्यांच्या विपरीत दिशेने प्रवास सुरू झाला. १९७५ची आणीबाणी हा या प्रवासातील एक वाईट टप्पा होता. पण केवळ दोनच वर्षांत आणीबाणी लादणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना पराभूत करून लोकांनी त्यांची जागा त्यांना दाखवून दिली.
पुढच्या ३७ वर्षात म्हणजे २०१४पर्यंत देशात अनेक सरकारं आली, अनेक पडली, पाडली गेली, अनेकदा संसदेचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या आत निवडणुका झाल्या, पण यातल्या कुठल्याही वेळेस कायद्याने आणीबाणी आणण्याची हिंमत पुन्हा म्हणून कुणाची झाली नाही. त्यानंतर २०१४ मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालचं रालोआ सरकार आलं आणि एकचालकानुवर्तित्व मानणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हातात प्रत्यक्षाअप्रत्यक्षपणे देशाची सारी सूत्रं गेली.

एकूणातच रा. स्व. संघाचा आणि आणीबाणीचा संबंध काहीसा गोंधळाचा, काहीसा समझोत्याचा राहिलेला आहे. मात्र, आणीबाणी संपल्यानंतर संघाने आणीबाणीविरोधी लढ्याला ‘दुसरा स्वातंत्र्य लढा’ असं संबोधलं. म्हणजे, आपण पहिल्या स्वातंत्र्य लढ्याच्याही बाजूने होतो असं आडवळणाने सिद्ध करायचा हा प्रयत्न होता. पण प्रत्यक्षात पहिल्या स्वातंत्र्य लढ्याशी एक संघटना म्हणून संघाचं काहीच देणंघेणं नव्हतं आणि खरं तर तशीच परिस्थिती आणीबाणीच्या वेळेसही होती. म्हणूनच सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी येरवडा तुरुंगातून पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना सातत्याने पत्रं लिहून आपल्यासह सर्व संघ कार्यकर्त्यांची तुरुंगातून सुटका करावी आणि संघावरील बंदी उठवावी अशी याचना केली होती. त्या बदल्यात ‘राष्ट्रीय उत्थानासाठी’ आणीबाणीला आम्ही संपूर्ण पाठिंबा देऊ, असं वचन त्यांनी दिलं होतं. इंदिरा गांधींनी शेवटपर्यंत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ‘आम्ही अखेरपर्यंत आणीबाणीविरोधात लढलो’ असं संघ कार्यकर्त्यांना म्हणण्याची संधी मिळाली.
काहीही असो, पण आणीबाणीशी असलेल्या या गोंधळाच्या नात्यामुळेच कदाचित संघप्रणीत भाजपचं सरकार देशात कधीच आणीबाणी आणू शकत नाही. अधिक नेमकं बोलायचं तर, औपचारिकपणे आणू शकत नाही! मात्र २०१४पासूनच देशात त्यांनी अघोषित आणीबाणी लागू केली आहे, ही बाब आपण सगळे जाणतोच. नाही का?

त्यासाठी अलीकडच्याच काही घटनांचा आपण परामर्श घेऊ. विशेषतः परवाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या आधीचा पंधरवडा हा भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने सर्वाधिक काळाकुट्ट पंधरवडा म्हटला पाहिजे. या काळात तीन अत्यंत विदारक घटना घडल्या. या तिन्ही घटना दिल्लीत घडल्या. त्यातली शेवटची तिसरी घटना १३ ऑगस्ट रोजी दिल्लीतल्या अति सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या परिसरात, संसद भवनापासून केवळ एक किमी अंतरावर असलेल्या भारतीय संविधान क्लबच्या परिसरात घडली. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील माजी विद्यार्थी व युवा नेता उमर खालिद याच्यावर बंदूक चालवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न झाला.

याच्या काही दिवस आधी ९ ऑगस्ट रोजी जंतरमंतर इथं दुसरी घटना घडली होती. आरक्षण विरोधी चळवळ करणाऱ्या उच्चवर्णीयांच्या एका संघटनेने ‘बाबासाहेब आंबेडकर मुर्दाबाद’ आणि ‘मनुवाद झिंदाबाद’च्या घोषणा देत भारतीय राज्यघटनेची प्रत जाहीरपणे जाळली. दोन वर्षांपूर्वी ‘जेएनयु’मध्ये काश्मीरच्या आझादीच्या घोषणा दिल्याच्या आरोपावरून ‘देशद्रोही’ ठरवण्यात आलेल्या कन्हैय्याकुमार आणि उमर खालिदवर लगोलग खटले दाखल झाले, कन्हैय्याला कोर्टाच्या आवारात वकिलांनी मारलं, उमरला विद्यापीठातून निलंबित केलं गेलं. पण क्रांती दिनाचं ‘औचित्य’ साधून राज्यघटना जाळण्याच्या विरोधात मात्र कसलीही कृती केली गेली नाही.

आणि आता एक सर्वात मोठी घटना. जी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासंदर्भात आहे आणि भारतीय स्वातंत्र्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारी आहे. ही घटना एबीपी वृत्त वाहिनीशी संबंधित आहे. गेल्या पंधरवड्यात या वाहिनीवरील मिलिंद खांडेकर, पुण्य प्रसून बाजपेयी आणि अभिसार शर्मा अशा तीन वरिष्ठ पत्रकारांना नोकरीतून काढून टाकलं गेलं. त्यातील बाजपेयी यांनी त्यांच्या व वृत्त वाहिनीचे मुख्य संपादक व मालक अवीक सरकार यांच्यामधील १४ जुलै रोजी झालेली चर्चा उघड केली आहे. ती चर्चा अशी झाली :
मालक : (तुमच्या ‘मास्टरस्ट्रोक’ या कार्यक्रमात) तुम्ही पंतप्रधान टिंबटिंबंचं नाव घेणं टाळू शकाल का? तुम्ही त्यांच्या मंत्र्यांची नावं घ्या की, कोण नाही म्हणतंय? शासकीय धोरणात ज्या कमतरता आहेत त्या दाखवा. त्या त्या खात्यांच्या मंत्र्यांवर थेट टीका करा. पण पंतप्रधानांचं नाव कुठंच घेऊ नका.
बाजपेयी : पण पंतप्रधान स्वतःच प्रत्येक शासकीय योजनेची घोषणा करत असतात. प्रत्येक खात्यात स्वतःकडेच कळीची भूमिका घेतात. कुठलाही मंत्री जेव्हा त्याच्या खात्यातील योजनेबद्दल बोलतो तेव्हा तो पंतप्रधान टिंबटिंबंचं नाव घेतल्याशिवाय बोलतच नाही. मग त्या योजनांवर परीक्षणात्मक कार्यक्रम करताना मी टिंबटिंबंचं नाव घेणं कसं टाळू?
मालक : मी काय म्हणतो, तुम्ही त्यांच्यावर भर देणं तर थांबवा. बघा पुढे कसं कसं होतंय ते. आणि खरं सांगायचं तर तुम्ही अतिशय चांगलं काम करता आहात. पण काही गोष्टी आपण तूर्तास सोडून देऊयात.
यानंतरच्या चौथ्या दिवशी पुन्हा त्यांना एक फोन होतो. तो असा:
मालक : प्रशासन म्हणजे काय फक्त टिंबटिंबच आहेत का? टिंबटिंबंची प्रतिमा न दाखवता तुम्ही कार्यक्रम करूच शकत नाही का?
बाजपेयी : गेल्या चार वर्षात केंद्र सरकारने १०६ योजनांची घोषणा केली. योगायोगाची बाब अशी की, त्यातली प्रत्येक घोषणा दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनीच केली होती. योजनेच्या प्रसिद्धीचं काम जरी त्या त्या विशिष्ट खात्यावर आणि त्या खात्याच्या मंत्र्यावर सोडलेलं असेल तरी त्या प्रसिद्धीत टिंबटिंबंचाच चेहरा झळकत असतो.
मालक : ते काहीही असो, टिंबटिंबंचा चेहरा तुमच्या कार्यक्रमात दिसता कामा नये!
या संवादाचा समावेश असलेला बाजपेयी यांचा पूर्ण लेख ‘अक्षरनामा’ या संकेतस्थळावर मराठीमध्ये दोन भागात प्रसिद्ध झालेला आहे. जिज्ञासूंनी तो आवर्जून वाचावा असा आहे.

वर झालेल्या संवादानंतरच्या काही दिवसात जे घडलं त्याचा हा धावता आढावा -
१. बाजपेयी करत असलेला ‘मास्टरस्ट्रोक’ हा कार्यक्रम लोकांना दिसेनासा झाला. म्हणजे कार्यक्रम व्हायचा पण लोकांना दिसायचा नाही! मात्र त्याच्या आधीचे व नंतरचे सगळे कार्यक्रम पूर्णपणे दिसायचे. गायब व्हायचा एकटा ‘मास्टरस्ट्रोक’!
२. रामदेवबाबांच्या पतंजली उद्योगसमूहाने एबीपी वृत्तवाहिन्यांवर जाहिराती देणं तातडीने बंद करून टाकलं.
३. भाजपने आपल्या प्रतिनिधींना एबीपीच्या कार्यक्रमात जाण्यास बंदी घातली. ९ जुलै रोजी एका महाशयांना चर्चेचा कार्यक्रम मध्येच सोडायला भाग पाडलं गेलं.  
४. आणि लगेचच पुण्य प्रसून बाजपेयी यांची ‘मास्टरस्ट्रोक’मधून हकालपट्टी झाली.
५. २ ऑगस्ट रोजी बाजपेयी यांनी राजीनामा दिला.
६. पतंजलीच्या जाहिराती पूर्ववत सुरू झाल्या. भाजपचे प्रतिनिधी चर्चेत सहभागी होऊ लागले.
एकूणात ‘एबीपी’चे ‘अच्छे दिन’ सुरू झाले! मात्र बळी गेला तो लोकशाहीचाच!
असं काय होतं या ‘मास्टरस्ट्रोक’मध्ये? टिंबटिंब सरकारने गेल्या चार वर्षात अनेक घोषणा केल्या, अनेक कार्यक्रम सुरु केले. आता त्याला चार वर्षे पूर्ण झाली. तेव्हा या सगळ्यातून लोकांच्या हाती नक्की काय आलं याचा शोध, तोही थेट लोकांमध्ये जाऊन घेणं बाजपेयी यांनी सुरू केलं. लोक टिंबटिंबंना खोटं ठरवू लागले आणि सरकारची मास्टरस्ट्रोकविषयीची नाराजी वाढू लागली. त्यात आणखी एक प्रकार घडला. टिंबटिंबंनी त्यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात जूनमध्ये झारखंडमधील एका शेतकरी स्त्रीशी संवाद केला होता. त्यावेळी तिने म्हटलं, तिचं उत्पन्न दुप्पट झालं आहे. टिंबटिंबंचा चेहरा तेजाने तळपू लागला. कारण २०२२पर्यंत देशातल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आम्ही दुप्पट करणार आहोत, अशी त्यांची घोषणा होती. बाईंच्या उत्तरातून ती घोषणा २०१८ सालीच पूर्ण झाल्याचं सिद्ध झालं! ‘एबीपी’ची टीम थेट त्या बाईंच्या गावात जाऊन पोहोचली. बाईनी टीमला सांगितलं, की माझं उत्पन्न दुप्पट झालेलं नाही. पण सरकारी अधिकाऱ्यांनी मला टिंबटिंबच्या प्रश्नाला काय उत्तर द्यायचं, ते आधीच सांगितलं होतं, त्याप्रमाणे मी उत्तर दिलं!
झालं, सरकारचं पित्त खवळलं. केंद्रातील तीन मंत्र्यांनी सोशल सोशल मीडियातून ‘एबीपी’वर थेट हल्ला चढवला. बाईंचा आणखी एक व्हिडीयो तयार करून, त्यांचं उत्पन्न कसं वाढलं, हेही वदवून घेतलं.
यावर थांबतील ते बाजपेयी कसले! त्यांनी आणखी एक टीम पाठवली. या टीमने त्या बाईंच्या सोबत काम करणाऱ्या आणखी काही स्त्रियांना बोलतं केलं. त्या सगळ्याजणी म्हणाल्या, तिचं उत्पन्न कसं दुप्पट झालं माहीत नाही, पण आमचं मात्र अजिबात दुप्पट झालेलं नाही. यानंतर पुन्हा त्या बाईंसमोर जेव्हा कॅमेरा जाऊन पोहचला, तेव्हा त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला.
आता यावर मी आणखी काय बोलू?
लेखातल्या टिंबटिंब असा उल्लेख असलेल्या जागा आपली ‘मन की बात’ मानून भरायच्या असतील, तर त्या तुम्ही भरा, त्यातूनच वाचक-लेखक नात्यातल्या सहसर्जकतेची देवाणघेवाण होईल!

pradnyadpawar@yahoo.com