Home | Magazine | Rasik | pradnya daya pawar article on rasik

आतबाहेर सेटलमेंट !

प्रज्ञा दया पवार | Update - Sep 02, 2018, 07:31 AM IST

३१ ऑगस्टचा स्वातंत्र्य दिन हा सोहळ्याचा दिवस नाही. आजही तो वेदना, संताप मुखर करण्याचा आणि संघर्षाचा ऐलान करण्याचा दिवस आ

  • pradnya daya pawar article on rasik

    ३१ ऑगस्टचा स्वातंत्र्य दिन हा सोहळ्याचा दिवस नाही. आजही तो वेदना, संताप मुखर करण्याचा आणि संघर्षाचा ऐलान करण्याचा दिवस आहे. ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी ब्रिटिशनिर्मित १८७१च्या गुन्हेगार जमातीच्या कायद्याने भटक्या जमातींवर मारलेल्या गुन्हेगार या शिक्क्यातून अनेक जाती-जमाती औपचारिकरीत्या मुक्त झाल्या हे तर खरंच. तरी गेल्या पासष्ट वर्षांत त्या शिक्क्यांचे ठसे नि अवशेष नष्ट होण्याच्या दिशेने झालेला प्रवास अतोनात संथ गतीने सुरू आहे. त्यांच्या मुक्तीचा दिवस पुढच्या शंभर वर्षांनी तरी उजाडेल का, असा प्रश्न पडतो...

    ‘तांड्यातल्या निर्मनुष्य भरदुपारी
    रणरणत्या उन्हात
    एक जख्ख म्हातारी बसलीये
    झोपडीच्या दाराशी
    लावतेय अधूनमधून पदर डोळ्याला
    अन् नुस्तीच गदगदतेय कधीपासून’
    (आपल्यात कुणीही युद्धखोर नव्हते! / सुदाम राठोड)


    भारतामध्ये ऑगस्ट महिना हा अभिन्नपणे स्वातंत्र्याशी जोडलेला आहे. या महिन्यात अनेक सोहळे पार पाडले जात असतात. पुन्हा २०१८ हे वर्ष म्हणजे येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधीचं शेवटचं वर्ष! त्यामुळे खुद्द अटलजींची मृत्यूशी निकराची झुंज सुरू असतानाही स्वातंत्र्यदिन सोहळा मनसोक्त साजरा केला गेला! आता त्यांच्या मृत्यूनंतर देशभरात ‘रक्षा’सोहळा सुरू आहे. ऑगस्ट महिन्यातल्या सोहळ्यांच्या या भाऊगर्दीत दर वर्षाप्रमाणे आणखी एक स्वातंत्र्यदिन पुन्हा एकदा दुर्लक्षिला गेला. नाही, नाही, मी १४ ऑगस्टच्या पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनाबद्दल बोलत नाही! पाकिस्तान म्हटलं की, जशा आपल्या कपाळावर लगेच आठ्या पडतात तशाच आठ्या ज्या भारतीयांकडे साधा दृष्टिक्षेप टाकला तरी पडतात तो म्हणजे भटका विमुक्त समाज. ३१ ऑगस्ट १९५२ हा त्यांचा स्वातंत्र्य दिन!

    भारताचा स्वातंत्र्य दिन आपण साजरा करतो कारण दोनशेहून अधिक वर्षे आपल्यावर राज्य करत असलेल्या ब्रिटिश सत्तेविरोधात तेवढाच प्रदीर्घ आणि व्याप्तीने प्रचंड मोठा संघर्ष करून आपण हा दिवस प्रत्यक्षात आणला होता. बहादूरशाह जफर या दिल्लीतल्या शेवटच्या बादशहाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या १८५७च्या बंडापासून विद्यमान राज्यकर्त्यांना ज्यांची नावंही चालत नाहीत त्या नेहरू-गांधीच्या नेतृत्वाखाली हा संघर्ष शंभरहून अधिक वर्षे चालला. या संघर्षाचा यशस्वी विराम १५ ऑगस्ट रोजी झाल्याने स्वातंत्र्योत्तर भारतात तो सोहळ्याचा दिवस होणं अपरिहार्यही होतं. पण रोचक बाब अशी की, ज्यांचा स्वातंत्र्य चळवळीवर काडीचा विश्वास नव्हता, ज्यांना देशाचा तिरंगा झेंडा अगदी अलीकडे अलीकडेपर्यंत मान्य नव्हता, ते आज तिरंगा नाचवत स्वातंत्र्याचे सोहळे साजरे करू लागले आहेत!
    पण ३१ ऑगस्टचा स्वातंत्र्य दिन हा सोहळ्याचा दिवस नाही. आजही तो वेदना, संताप मुखर करण्याचा आणि संघर्षाचा ऐलान करण्याचा दिवस आहे. ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी ब्रिटिशनिर्मित १८७१च्या गुन्हेगार जमातीच्या कायद्याने भटक्या जमातींवर मारलेल्या गुन्हेगार या शिक्क्यातून अनेक जाती-जमाती औपचारिकरीत्या मुक्त झाल्या हे तर खरंच. तरी गेल्या पासष्ट वर्षांत त्या शिक्क्यांचे ठसे नि अवशेष नष्ट होण्याच्या दिशेने झालेला प्रवास अतोनात संथ गतीने सुरू आहे. त्यांच्या मुक्तीचा दिवस पुढच्या शंभर वर्षांनी तरी उजाडेल का, असा प्रश्न पडतो. त्यासाठी एक प्रदीर्घ आणि व्यापक संघर्ष करावा लागणार आहे आणि त्या संघर्षातला एक प्रेरणा दिवस एवढंच या दिवसाचं प्रत्यक्षातलं महत्त्व आहे.

    या भटक्या जमाती नेमक्या कोणत्या? काय आहे त्यांचा इतिहास? किती आहे त्यांची संख्या? त्यांचा आत्ताचा वर्तमान नेमका कसा आहे? यातली कुठलीही गोष्ट नव्याने सांगावी अशी खचितच नाही. भटक्या विमुक्त समूहातून लिहिल्या गेलेल्या साहित्याचाही आता चाळीसहून अधिक वर्षांचा इतिहास निर्माण झालेला आहे. ‘उपरा’कार लक्ष्मण माने, ‘उचल्या’कार लक्ष्मण गायकवाड यांच्यापासून ते किशोर शांताबाई काळे यांचं ‘कोल्हाट्याचं पोर’ आणि त्याही पुढे आता वीरा राठोड, सुषमा अंधारे, सुदाम राठोड, सत्यपालसिंग राजपूत यांच्या लेखनातून भटक्या समाजाच्या स्थिती-गतीचा आलेख सातत्याने मांडला गेलेला आहे आणि तरीही त्यांना सामोरं जाव्या लागत असलेल्या प्रश्नांचं स्वरूप मात्र फारसं बदलताना दिसत नाही. एवढ्या दीर्घ काळात काहीच झालं नाही असं नाही. गेल्या ६५ वर्षात अनेक घोषणा झाल्या. घोषणांची अंमलबजावणी मात्र क्वचितच झाली. काही महत्त्वाचे आयोग निर्माण झाले, त्या आयोगांनी मूलगामी अभ्यास करून तपशीलवार सूचना करणारे भले थोरले अहवाल दिले, पण ते अहवाल लवकरच बासनात गुंडाळले गेले. त्यावर अंमलबजावणी करण्याऐवजी नवनवे आयोग नेमले गेले. याचं मुळातलं कारण म्हणजे अभिजन, पुढारलेल्या वर्गांना- ज्यांच्यातून सत्ताधारी वर्ग आकार घेत असतो त्यांना या समूहांचं महत्वच वाटत नाही. कारण हे समूह स्थिर जागेवर राहणारे आणि एकगठ्ठा मतदान करू शकणारे नाहीत.

    या अशा जमाती आहेत, ज्यांना ना गावात घर आहे ना शिवारात शेत. ना ते दलितांसारखे गावकामगार आहेत ना रानावनात राहणारे आदिवासी. महाराष्ट्र राज्यात एकूण ४२ भटक्या विमुक्त जमाती आहेत. पैकी २८ भटक्या आणि १४ विमुक्त (विशेष मुक्त) जमाती आहेत. त्यात प्राय: देवदेवस्की करणारे गोंधळी, गोसावी, पशुपालन करणारे गोपाळ, कलावंत जाती – डोंबारी, कोल्हाटी, मदारी, शिकार करणारे भिल्ल, पारधी, फासेपारधी, विशिष्ट व्यवसाय करणारे छप्परबंद, वडारी, बेलदार समाज आहेत. शिवाय मसणजोगी, डक्कलवार अशा अन्य काही जमाती आहेत.


    या समाजाचे प्रश्न पूर्वी जे होते ते तर आहेतच. आता त्यात आजच्या नव्या प्रश्नांची भर पडली आहे. मी अलीकडेच ‘विमुक्तांचे स्वातंत्र्य’ हे पुस्तक सहसंपादित केलं. त्यातल्या संपादकीयातला एक उतारा असा – ‘गावात घर नाही, शिवारात शेत नाही, गावाची हागणदारी तीच यांची वतनदारी. औपचारिक शिक्षण नाही, वसलेल्या जागेचा ७/१२ नाही, झोपडीला कवाड नाही, की भिंतीवर तनास नाही, झोपडीत दिवा नाही, बिदागी शिल्लक नाही, की बँकेत खातं नाही, समाजात जगताना कोणताच सन्मान नाही.’

    या उताऱ्यातलं वर्णन वाचून आपल्या पोटात खरंच काही ढवळतं का? मला शंका आहे. उताऱ्यात पुढे म्हटलं आहे, ‘अन्नाची सुरक्षितता नाही, पिण्यायोग्य पाणी नाही, अंगभर वस्त्र नाहीत, स्थिर होण्यासाठी साधन नाही, म्हणजे रोजगार नाही, रोजगारासाठी आवश्यक भांडवली कसब नाही, भटक्यांच्या कौशल्याला बाजारात किंमत नाही.’


    हे सगळे प्रश्न भटक्यांसाठी तीन तारांचं कुंपण असलेलं सेटलमेंट बंद झाल्यापासून आजही तसेच अनुत्तरित आहेत. उलट जागतिकीकरणाच्या काळात भटक्या-विमुक्तांचे प्रश्न अधिकच उग्रभीषण होत आहेत. जुलै महिन्यामध्ये धुळे जिल्ह्यातल्या राईनपाड्यात घडलेला सामूहिक हत्याकांडाचा प्रकार हा अपवादात्मक नाही. गेल्या पासष्ट वर्षांत भटक्या समूहातील व्यक्तींवर राजापूर, परतूर, मानवत, ढोकी, बीड टकारी येथे अत्याचाराचे अनेक प्रकार घडत आलेले आहेत.

    ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी पंडित नेहरूंनी सेटलमेंटचं कुंपण तोडून भटक्यांना मोकळा अवकाश मिळवून दिला खरा, पण यानंतर कथित मुख्य प्रवाही समाजाला भिडताना भटक्यांचे जे जीवघेणे हाल झाले त्याला तोड नाही. राज्यात अनेक ठिकाणी गावकऱ्यांनी भटक्या समूहांवर हल्ले केले, त्यांची पालं जाळून टाकली, स्त्रियांवर अनन्वित शारीरिक अत्याचार केले, त्यांना गाव-शिवारातून हुसकावून लावलं.


    राईनपाडा हत्याकांडानंतर एका वृत्तवाहिनीवर प्रतिक्रिया देताना अॅड. पल्लवी रेणके म्हणाल्या होत्या, गोसावी समाजाचा भीक मागण्याचा अधिकार अबाधित व सुरक्षित राहिला पाहिजे. भीक मागण्याचा हक्क! ज्या देशात एका समूहाला भीक मागण्याचा हक्क सुरक्षित ठेवावासा वाटतो, त्या देशाची योग्यता तरी काय लायकीची असते? अलीकडेच राहुल गांधी यांनी परदेशात काही वक्तव्यं केली आणि भाजपचे प्रवक्ते त्यांच्यावर तुटून पडले. का तर म्हणे, राहुल यांनी जर्मनी, इंग्लंडमध्ये जाऊन देशाच्या प्रतिमेला तडा जाईल अशी भाषा केली. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी देशातल्या अल्पसंख्य आणि दलित समाजाची दु:स्थिती तिथे मांडली. दलित, शेतकरी, आदिवासी, अल्पसंख्य आणि गरीब यांची देशात वंचना होते आहे आणि जर त्यांनी त्याविरोधात आपला आवाज उठवू पाहिला तर त्यांना शारीरिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो, हे त्यांनी सांगितलं. राहुल गांधी एवढ्यावरच थांबले नाहीत. ते म्हणाले, जात आणि धर्मावर आधारित भेदभाव बोकाळलेला आहे. परिघावरील लोक आणखी बाहेर फेकले जात आहेत आणि अदानी-अंबानीसारखे लोक सर्व फायदे मिळवत आहेत. जाता जाता गांधी यांनी आणखी एक स्फोटक विधान केलं – ‘ज्या देशात लोकांना वगळणारी, लोकांचे परिघीकरण करणारी धोरणं अवलंबिली जातात, त्या देशात ‘आयसीस’सारखी दहशतवादी संघटना निर्माण होत असते यात काहीच शंका नाही.’

    राहुल गांधी यांची ही मांडणी ‘देर आये, दुरुस्त आये’ स्वरूपाची आहे. ते कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आणि त्या दृष्टीने ही देर थोडीथोडकी नसून पासष्ट वर्षांची आहे हेही खरंच. तरीही भटक्या विमुक्तांपासून आदिवासी, दलित आणि अल्पसंख्य समूहापर्यंतच्या स्त्री-पुरुषांच्या मुक्तीच्या राजकारणाची ही नवी नांदी ठरावी, असं अधोरेखित करावंसं वाटतं.

    pradnyadpawar@yahoo.com

Trending