आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Pradnya Pawar's Article OnThe Indian Constitution Gives Every Person The Fundamental Right

अता तुझी पाळी !

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय राज्यघटना धर्मपालनाचा (आणि धर्म न पाळण्याचाही) प्रत्येक व्यक्तीला मूलभूत अधिकार देते. ज्या स्त्रिया तो अधिकार बजावू पाहत आहेत, त्यांना ‘तुम्ही पूर्णपणे चुकीचे वर्तन करता आहात' आणि ‘आम्ही ते तुम्हाला करू देणार नाही' या दोन वाक्यांत फारच थोडा फरक राहतो. पण आपल्या ‘विवेकाच्या, विद्रोहाच्या मस्ती'त ते आपल्या लक्षातही येत नाही. अशी विधानं करून आपण राज्यघटनेचा अपमान करतो आहोत, हेही आपण समजून घेत नाही...

 

देशाला खरंच कसला आजार जडला आहे? काल-परवापर्यंत एक मूलभूत शहाणिवेची जाणीव बेंबीच्या देठाशी घेऊन जगणारी या देशातली माणसं का अशी तितरबितर झाल्यागत वागू लागली आहेत? मान्यय हा देश खंडप्राय होता आणि आहे. हजारो जातीपातींमध्ये नि धर्म-पंथांमध्ये विभागलेला होता. भिंती होत्या. उतरंडीच्या व्यवस्थाही होत्या. शूद्रातिशूद्रांसकटचा कारभार रोटी-बेटी बंदीने करकचून आवळला गेला होता. समस्त स्त्रीसमूह व्यक्तित्वाच्या, मानुषतेच्या शोधात जीवाच्या आकांताने धडपडत होता.


पण विद्यमान भारताचं एकूण चित्र पाहिलं की, इथे या भूमीवर भारतातला हजारो वर्षांचा साचून राहिलेला काळोख पुसून टाकणारी क्रांतिकारक, विद्रोही, बंडखोर माणसं होऊन गेलीत हे नवलाचं वाटू लागतं. महापुरुष आणि महास्त्रिया ही काळाचीच अपत्यं असतात आणि विशिष्ट अशी ऐतिहासिक परिस्थिती त्यांना घडवत असते, तो अवकाश प्राप्त करुन देत असते हे तर खरंच आहे. पण तरीही जे अ-पारंपरिक व्हिजन एकोणिसाव्या शतकात त्यांच्यापाशी होतं ते आजही नाकारता येईल?


आजूबाजूचं सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण पाहताना मात्र मला हमखास असा प्रश्न पडतो की, ‘आज’ राजा राममोहन रॉय यांना सतीची प्रथा मोडीत काढता आली असती?
ताराबाई शिंदे यांच्यासारख्या अत्यंत जहाल वाणी असलेल्या मनस्वी विचारवंत विदूषीला ‘एक मराठा लाख मराठ्यां’च्या सभेत बोलू दिलं गेलं असतं?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या युगपुरुषाला मंदिर प्रवेशाचा लढा देताना अत्यंत खुज्या अनुयायांनी किती विद्वत्तापूर्ण टोमणे मारले असते?
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याकडे तर माझ्या धम्मभगिनी शिष्टमंडळच घेऊन गेल्या असत्या हे ठासून सांगायला की, वेश्यांच्या नागरी हक्काची, शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाची आणि ‘मी टू’ची चळवळही कशी आपली असूच शकत नाही!
शबरीमला मंदिरातल्या स्त्रियांच्या प्रवेशाचा मुद्दा चर्चेत आहे. सनातन परंपरेने त्याला विरोध केलाय तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा ठाम पुरस्कार. सत्ताधारी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाला धुडकावून लावत त्यांच्या परंपरेला साजेसा कौल परंपरेच्या बाजूने दिला आहे. तर न्यायालयीन निवाडा की लोकांची श्रद्धा यामध्ये नेमकं योग्य काय या पेचामध्ये ‘देशी' विचारवंत नि ‘भांडवली' प्रसारमाध्यमे अडकलेली आहेत. 


मला कधी नव्हे ते प्रचंड हायसं वाटत आहे. बरं झालं, दीडशे वर्षांपूर्वी भारतात ब्रिटिशांचं  राज्य होतं. त्यामुळेच तर सतीप्रथेपासून अस्पृश्यतेचे प्रश्न काही प्रमाणात का होईना,पण धसास लागले. त्याकाळी भारतीय राज्यकर्ते असते तर... हा विचारही माझ्याच्याने करवत नाही. समाजसुधारणेचा, धर्म सुधारणेचा विचार मांडणारे कायमच अल्पसंख्य असतात. त्या काळातही ते अल्पसंख्य होते. शबरीमला मंदिरात जाण्यासाठी हाताच्या बोटावर मोजता येण्याजोग्या स्त्रिया हिंमत दाखवत असताना त्यांना अडवण्यासाठी हजारो पुरुष नि स्त्रिया रस्त्यावर उतरलेले आपण पाहतो आहोत, हेही तसंच आहे. त्याकाळात अस्पृश्यता हटवायची का, सतिप्रथा बंद करायची का यावर जर लोकांचं सार्वमत घेतलं गेलं असतं तर एकोणिसाव्या शतकातच कशाला, पुढची अजून शंभर वर्ष उलटून गेल्यावर म्हणजे बाविसाव्या शतकापर्यंत या रूढी नि परंपरा टिकून राहिल्या असत्या. धर्म आणि जातीच्या आधारावर राजकारण - समाजकारण करणं हा सत्ताधाऱ्यांचा त्यांचं सर्वंकष अपयश लपवण्याचा आवडता मार्ग आहे. विद्यमान राज्यकर्ते तर या विचारांच्याच मुशीतून घडलेले आहेत. पण त्यांना मदत करणारे हात ‘अन्यथा पुरोगामी' असणाऱ्यांकडून पुढे येऊ लागतात, तेव्हा मात्र अधिक चिंता वाटू लागते.


एकविसावं शतक ही मंदिरप्रवेशाची चळवळ करायची वेळ आहे का, असं विचारणारे अनेक आवाज आपल्या भोवतालात आहेत. मंदिर ही व्यवस्थाच जर विषमतेची आधारस्तंभ आहे, अंधश्रद्धेची जैव पुरस्कर्ती आहे तर अशा ठिकाणी स्त्रियांनी जावंच कशाला? उलट स्त्रियांनी असा विषमतापूर्वक धर्म जाणीवपूर्वक सोडून द्यावा आणि विवेकाच्या, नास्तिकत्वाच्या दिशेने आपली वाटचाल करावी. वर वर पाहता समस्येची ही चांगली सोडवणूक वाटते. पण हे विवेकी तर्क लढवून आज आपण नेमके कुणाच्या बाजूने उभे राहत आहोत, असा प्रश्न मला पडतो. आपण सनातन्यांच्या फळीत आहोत की सनातन, कर्मठ प्रथा मोडून मंदिरात जाण्याची मागणी करणाऱ्या त्या अल्पसंख्य स्त्रियांच्या? भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या बाजूने आपण आहोत की धर्म हीच एक सार्वभौम, सर्वश्रेष्ठ संस्था आहे असं मानणाऱ्यांच्या? मुळात एक मुद्दा नीट समजून घ्यायला हवा. मूळ प्रश्न असा नाहीये की, मंदिरात जाणं समस्त स्त्री-पुरुषांसाठी चांगलं आहे की नाही. प्रश्न ‘स्त्रियांनी' मंदिरात जाऊ नये हा आहे. मंदिराचे एकूणात फायदे तोटे सांगण्याची ही वेळ नव्हे. स्त्रीची इच्छा असेल तर तिला मंदिरात जाता आलं पाहिजे.इतका बुनियादी मुद्दा आहे हा. भारतीय राज्यघटना धर्मपालनाचा (आणि धर्म न पाळण्याचाही) प्रत्येक व्यक्तीला मूलभूत अधिकार देते. ज्या स्त्रिया तो अधिकार बजावू पाहत आहेत त्यांना ‘तुम्ही पूर्णपणे चुकीचे वर्तन करता आहात' आणि ‘आम्ही ते तुम्हाला करू देणार नाही' या दोन वाक्यांत फारच थोडा फरक राहतो. पण आपल्या ‘विवेकाच्या, विद्रोहाच्या मस्ती'त ते आपल्या लक्षातही येत नाही. अशी विधानं करून आपण राज्यघटनेचा अपमान करतो आहोत, हेही आपण समजून घेत नाही.
वस्तुतः शबरीमला मंदिरात स्त्रियांना सरसकट बंदी नाही. 

 

पाळीची संभाव्यता असणाऱ्या स्त्रियांना म्हणजे वयाच्या ५ वर्षापासून ते ५० वर्षांच्या स्त्रियांना तिथे प्रवेशबंदी आहे. म्हणजेच इथे कळीचा प्रश्न हा स्त्रियांच्या तथाकथित अशुद्ध, अपवित्र असण्याचा आहे. पाळी येणाऱ्या स्त्रिया अशुद्ध, अपवित्र असतात या धारणेवर ही प्रथा उभी आहे. पाळी येणारी बाई अपवित्र असते? ही कसली मानसिकता आहे? परकीय आडनावाच्या प्रखर राष्ट्रवादी केंद्रीय मंत्री असलेल्या एक महाबाई मुंबईत तरुणांसमोर बोलत्या झाल्या की, ‘शबरीमला मंदिरात स्त्रियांवरील बंदी योग्य आहे कारण आपल्याला मंदिर ‘अपवित्र' करण्याचा अधिकार नाही!' पुढे त्या असेही म्हणाल्या की, ‘आपण आपल्या मित्र-मैत्रिणींकडे ‘पाळीच्या रक्तात भिजलेला सॅनिटरी नॅपकीन' घेऊन जाऊ का? नाही ना? मग मंदिरात तरी तसं कसं जाता येईल?' अहो, मंत्रिपद मिळाल्याने आरबीआयमध्ये मेंदू गहाण ठेवलेल्या महाबाई, याच न्यायाने मग अय्यपा हा एकच देव कशाला, बाकी सर्व देवांवरही दया दाखवा ना! पंढरपूरच्या विठोबापासून ते बद्रीनाथ-केदारनाथ अशा सर्व मंदिरात असेच पाळीचे म्हणजे महाबाईंच्या शब्दांत ‘पाळीच्या रक्तात भिजलेला सॅनिटरी नॅपकीन नेणाऱ्या' स्त्रियांवर बंदी घातली पाहिजे. इतर देवांवर तरी का असा अन्याय करता? माणसांना तर तुम्ही समानतेची वागणूक देऊ शकत नाहीच, देवांमध्ये तरी असा भेदभाव करू नका. तुम्हाला काय अवघड आहे? तुमचेच केंद्र सरकार आहे. मी आवाहन करतेय, तुमच्या सरकारने देशभरातील सर्व मंदिरांमध्ये पाळी येणाऱ्या स्त्रियांच्या प्रवेशावर बंदी घालावी आणि आपण खरंच सनातनी असल्याचं सिद्ध करावं. मगच २०१९च्या निवडणुकीला सामोरं जावं. कम्युनिस्टांच्या केरळातच कशाला, यच्चयावत भारतातच हिंदू राज्य आणल्यामुळे तुम्ही प्रचंड बहुमताने निवडून याल.


मला आणखी एक सुचवावसं वाटतं. ‘पाळीच्या रक्तात भिजलेला सॅनिटरी नॅपकीन नेणाऱ्या' स्त्रियांना केवळ मंदिरात प्रवेश देऊ नये, एवढ्यावरच थांबू नका. तर शाळा-कॉलेजातही त्यांचं जाणं बंद करा. अखेर तीही मंदिरंच आहेत, विद्येची. तसंही सर्व विद्यापीठांमध्ये आपण सरस्वतीच्या मूर्ती आणून ठेवलेल्या आहेत. भगवद्गीता वगैरे वाटपाचे कार्यक्रम केलेले आहेत. वेदकालीन संस्कृतीचा जागर सुरु केला आहे. मग अशा पवित्र ठिकाणी स्त्रियांना बंदी घालणे हा अतिशय नैसर्गिक प्रस्ताव ठरावा. स्त्रियांना आपण फक्त होमसायन्स कॉलेजात प्रवेश देऊयात. खरं तर त्याला कॉलेज पण नको म्हणूयात. आपण त्यांना ‘गृहशोभिका पाठशाळा' संबोधू.
संसद, विधिमंडळ हीदेखील लोकशाहीची मंदिरं आहेत. आपले प्रधानसेवक संसदेत पहिलं पाऊल ठेवताना संसदेला मनोभावे नमस्कार वगैरे करून प्रवेश करते झाले होते. अशा पवित्र जागेत ‘पाळीच्या रक्तात भिजलेला सॅनिटरी नॅपकीन नेणाऱ्या' स्त्रियांवर बंदी घालणंही अजिबात चुकीचं ठरणार नाही.


आणि सरतेशेवटी मीडिया, सिनेमा, नाटक यांचाही बंदीच्या संभाव्य जागा म्हणून विचार करावा. या सर्वांचाच एकसमयावच्छेदेकरून लहानांची नि मोठ्यांची मनं घडविण्यावर भलताच परिणाम होत असतो. तेव्हा त्यातूनही आपण ‘पाळीच्या रक्तात भिजलेला सॅनिटरी नॅपकीन नेणाऱ्या' स्त्रियांवर बंदी घालूयात. म्हणजे मग प्रसिद्धीसाठी का होईना पण बंदी असलेल्या मंदिरात जावं, मशिदीत जावं असं एकाही तृप्ती देसाईला वाटणार नाही.
...कदाचित देशातल्या आजारावर हाच ‘रामबाण' उपाय ठरावा!

 

प्रज्ञा दया पवार

pradnyadpawar@yahoo.com

बातम्या आणखी आहेत...