आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विरोधकांना खरंच मोदींना हरवायचंय? 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भाजपाच्या विरोधकांचा जो विसंवादी सूर लागत आहे, त्यानं मोदी यांचं चांगलंच फावणार आहे. विरोधकांची एकी ही नुसती 'खिचडी' आहे, मतदारांच्या मनात आघाड्यांच्या राजकारणाबाबत अनेक प्रकारच्या कुशंका आहेत. टाळता येण्याजोगा जो बेबनाव उत्तर प्रदेशावरून उघड झाला आहे, त्यामुळे मोदींशी परिणामकारकरीत्या मुकाबला करण्याची विरोधकांची खरोखरच इच्छा आहे काय, हा प्रश्न मतदारांच्या मनात आल्याविना राहणार नाही. 

 

मोदी यांचा मुकाबला करायचा असल्यास सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन भाजपाच्या विरोधात एकेक उमेदवार दिला पाहिजे, तरच असा मुकाबला परिणामकारकरीत्या होऊ शकतो. असं घडून येण्याकरिता ज्या राज्यात जो बिगर भाजपा पक्ष प्रबळ असेल, त्यानं उमेदवारी देण्याच्या प्रक्रियेत पुढाकार घेणं आवश्यक आहे. असा पुढाकार घेणाऱ्या पक्षानं आपल्या प्रभावक्षेत्रातील राजकीय परिस्थितीची वस्तुनिष्ठ जाणीव ठेवण्याची व इतर भाजपाविरोधी पक्षांना बरोबर घेऊन जाण्याची खरीखुरी तयारी दाखवणं गरजेचं आहे. सर्व बिगर भाजपा पक्षांनी हे भान ठेवलं तरच मतांची विभागणी टाळून मोदी यांच्याशी खऱ्या अर्थानं परिणाकारकरीत्या मुकाबला होऊ शकतो. 

 

...आणि इतर बिगर भाजपा प्रादेशिक पक्षांच्या तुलनेत काँग्रेसचं अस्तित्व हे देशव्यापी असल्यानं त्यांच्यावर ही रणनीती अमलात आणावयाची सर्वात जास्त जबाबदारी आहे. मात्र, या जबाबदारीची जाणीव काँग्रेसला आहे, असं त्या पक्षाच्या गेल्या काही दिवसांतील पवित्र्यावरून आढळत नाही. अन्यथा आगामी मतदानाचं जे महाभारत राजकारणाचं कुरुक्षेत्र म्हणून गणल्या गेलेल्या उत्तर प्रदेशात होऊ घातलं आहे, त्या राजातील प्रमुख प्रादेशिक पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पार्टीचा पुढाकार अमान्य करून काँग्रेसनं स्वत:चा वेगळा झेंडा फडकावायचा निर्णय घेतलाच नसता. 

प्रियंका गांधी यांना उत्तर प्रदेशाच्या पूर्वांचल भागाची, तर काँग्रेसचे मध्य प्रदेशातील तरुण नेते ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्याकडे त्याच राज्याच्या पश्चिम भागाची जबाबदारी राहुल गांधी यांनी सोपवली आहे. त्याचबरोबर क्रिकेटच्या परिभाषेत बोलताना, 'आम्ही आता फ्रंट फूटवर खळण्याचा निर्णय घेतला आहे', असं राहुल गांधी यांनी जाहीर केलं आहे. शिवाय उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या सर्व ८० जागा लढवण्याचा इरादाही त्यांनी बोलून दाखवला आहे. या राज्यात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पार्टी आधीच एकत्र आले आहेत. अजित सिंह यांच्या राष्ट्रीय लोकदल या उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिम भागात काही प्रमाणात प्रभाव असलेल्या पक्षालाही या आघाडीत सामावून घेण्यात आलं आहे. या आघाडीच्या चर्चेत आपल्याला सामील करून घेतलं नाही आणि २०१४ च्या निवडणुकीत जिंकलेल्या अमेठी व रायबरेली या दोन जागाच आपल्यासाठी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला, आपण 'राष्ट्रीय' पक्ष असूनही आपल्याशी चर्चा करण्याची आणि राज्यातील आणखी काही जागा आपल्यासाठी सोडण्याची तयारी दाखवण्यात आली नाही, राज्यातील आपल्या खऱ्या प्रभावाची जाणीव ठेवली गेली नाही, हे काँग्रेसला अपमानास्पद वाटत आहे. त्यामुळे समाजवादी पक्ष ब बहुजन समाज पार्टी यांच्यावर उघडपणे शरसंधान न करता आपला वेगळा मार्ग चोखाळायचा निर्णय काँग्रेसनं घेतलेला दिसतो. 

येथेच सारी गडबड होत आहे. 
काँग्रेस हा 'राष्ट्रीय'पक्ष असला तरी गेल्या दोन-अडीच दशकांत त्याचा प्रभाव ओसरत गेला आहे. तेच उत्तर प्रदेशातही होत आले आहे. एकेकाळी त्या राज्यात काँग्रेस हा प्रबळ पक्ष होता. उच्चवर्णीय, मुस्लिम व दलित या समाज घटकांचं पाठबळ काँग्रेसच्या मागे होतं. मात्र, ऐंशीच्या दशकापासून राज्यातील राजकीय स्थिती झपाट्यानं पालटत गेली. बहुजन राजकारणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्या ओघात समाजवादी पक्ष आपलं बस्तान बसवू लागला होता. दलित हिताचा रक्षणकर्ता म्हणून बहुजन समाजवादी पार्टीचा उदय होऊन त्या पक्षाचंही बस्तान बसू लागलं होतं. राममंदिराच्या आंदोलनामुळे भाजपाचा राज्यातील प्रभाव वाढत चालला होता. परिणामी परंपरागतरीत्या काँग्रेसला पाठबळ देणारे समाजगट त्या पक्षापासून दुरावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. उच्चवर्णीयांचा भाजपाकडे ओढा वाढला. दलित बहुजन समाज पार्टीकडे आकर्षित होऊ लागले. मुस्लिमांतील अनेक गट समाजवादी पक्षाची कास धरताना दिसू लागले. त्यामुळे टप्प्याटप्प्यानं काँग्रेसचा जनाधार ओसरत गेला. देशाच्या स्तरावर काँग्रेसची जी पिछेहाट होऊ घातली होती, त्याची ही सुरुवात होती. त्याचीच परिणती १९९६ मध्ये केंद्रातील सत्ता काँग्रेसच्या हातून जाण्यात झाली. 

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली २००४ व २००९ सालांतील निवडणुकांनंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडीची सरकारं आली. पण २००४ मध्ये भाजपापेक्षा केवळ काही जागा जास्त मिळाल्यानं काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून इतर पक्षांच्या साथीनं त्याला सत्तेवर दावा सांगता आला. पुढे २००९ मध्ये काँग्रेसनं २०० च्या वर जागा मिळवल्या आणि त्या पक्षाला निर्विवादपणे सत्ता स्थापन करता आली. या २००९ च्या निवडणुकांत उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला २२ जागा मिळाल्या होत्या आणि तेव्हा समाजवादी पक्षाशी त्याची युती झाली होती; कारण २००८ मध्ये अमेरिकेशी झालेल्या अणुकराराच्या विरोधात डाव्यांनी पाठिंबा काढू्न घेतल्यावर भाजपानं मांडलेल्या अविश्वास ठरावाच्या वेळी तेव्हा समाजवादी पक्षात असलेल्या अमरसिंह यांनी संख्याबळ जमवण्यासाठी मोठा हातभार लावला होता. त्यानंतर २००९च्या निवडणुकीतही हे सहकार्य तसंच राहिलं होतं. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांनी निवडणुका एकत्र लढवल्या होत्या. त्या निवडणुकांतील २२ जागा हा उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसचा खरा प्रभाव दर्शवतो आणि त्यामुळे किमान तेवढ्या जागा तरी काँग्रेसला मिळायला हव्यात, असं या पक्षाचं म्हणणं आहे. उलट २००९ हा अपवाद होता, काँग्रेसचा प्रभाव सतत घटत गेला आहे आणि त्यामुळे त्या पक्षाला फार तर आठ दहा जागा सोडण्याची तयारी समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पार्टी यांनी दाखवली होती. शिवाय मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यांत झालेल्या निवडणुकांच्या वेळी काँग्रेसनं आपल्याला डावललं, अशी या दोन्ही पक्षांची भावना आहे. त्याचाही परिणाम उत्तर प्रदेशातील जागावाटपाच्या चर्चेवर झाला. त्यामुळे काँग्रेस आपली २००९ च्या तुलनेत जागा मिळण्याची मागणी सोडत नाही, हे स्पष्ट झाल्यावर राहुल व सोनिया गांधी या दोघांचे अनुक्रमे अमेठी व रायबरेली हे मतदारसंघ सोडून समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पार्टी यांनी राष्ट्रीय लोकदलाला बरोबर घेऊन उत्तर प्रदेशातील जागावाटप पुरं करून टाकलं. 

त्यानंतर आता 'काँग्रेसच्या हाती सत्ता आली तर देशात किमान उत्पन्न हमीची योजना लागू करण्यात येईल, असंही राहुल गांधी यांनी जाहीर करून टाकलं आहे. त्यावर टीकास्त्र सोडताना मायावती यांनी, काँग्रेसच्या 'गरिबी हटाव' या घोषणेचं काय झालं, असा सवाल करून, ही नवा योजना हा गरिबांसाठी 'क्रूर विनोद' आहे, असा ठपका ठेवून त्याची तुलना मोदी यांच्या 'अच्छे दिन'च्या आश्वासनाशी केली आहे. 

भाजपाच्या विरोधकांचा हा जो विसंवादी सूर लागत आहे, त्यानं मोदी यांचं चांगलंच फावणार आहे. विरोधकांची एकी ही नुसती 'खिचडी' आहे, मतदारांच्या मनात आघाड्यांच्या राजकारणाबाबत आणि विरोधकांतील लाथाळ्यांवरून आधीच अनेक प्रकारच्या कुशंका आहेत. टाळता येण्याजोगा जो बेबनाव उत्तर प्रदेशावरून उघड झाला आहे, त्यामुळे मोदींशी परिणामकारकरीत्या मुकाबला करण्याची विरोधकांची खरोखरच इच्छा आहे काय, हा प्रश्न मतदारांच्या मनात आल्याविना राहणार नाही आणि भाजपाच्या प्रचारामुळे मतदारांच्या मनातील कुशंकांना अधिकच बळ मिळेल, याची उमज काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांना पडणार आहे की नाही? 

बातम्या आणखी आहेत...