आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

​लोकशाहीची मोदीप्रणीत नवी परिभाषा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इतिहासापासून धडा घ्यायचा असतो, भूतकाळातील घटनांचा वापर तात्कालिक राजकारणात बदला घेण्याकरिता करायचा नसतो, असं सर्वसाधारणत: मानलं जातं. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, त्याची राजकीय आघाडी असलेला सध्याचा सत्ताधारी भाजप आणि त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा मोदी हे तत्त्व कधीच पाळत आलेले नाहीत. त्यातही इतिहासातील घटनांचा संदर्भ घेऊन विद्यमान राजकारणातील विरोधकांवर कोरडे ओढण्यात मोदी यांचा हातखंडा आहे. 

 

पहिल्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलले. नंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचं भाषण झालं. मग केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकशाहीबाबत निरूपण केलं. त्याच्यानंतर भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी इशारा दिला. गेल्या आठवडाभरात देशाचा सारा कारभार केवळ जे चार जण चालवतात, त्यांनी केलेल्या या भाषणांमुळे लोकशाही राज्यकारभाराची परिभाषाच बदलून ‘नवा भारत’ उदयाला आणण्याचे कसे प्रयत्न केले जात आहेत याची एक झलक दाखवून दिली आहे.  


प्रथम मोदी बोलले, ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सरकारच्या स्थापनेला ७५ वर्षे पुरी झाल्याच्या निमित्तानं आयोजित करण्यात आलेल्या समारंभात.  इतिहासापासून धडा घ्यायचा असतो, भूतकाळातील घटनांचा वापर तात्कालिक राजकारणात बदला घेण्याकरिता करायचा नसतो, असं सर्वसाधारणत: मानलं जातं. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, त्याची राजकीय आघाडी असलेला सध्याचा सत्ताधारी भाजप आणि त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा मोदी हे तत्त्व कधीच पाळत आलेले नाहीत. त्यातही इतिहासातील घटनांचा संदर्भ घेऊन विद्यमान राजकारणातील विरोधकांवर कोरडे ओढण्यात मोदी यांचा हातखंडा आहे. त्यामुळे नेताजींच्या ‘आझाद हिंद सरकार’च्या स्थापनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याचं निमित्त करून काँग्रेस व ‘नेहरू-गांधी कुटुंब’ या मुद्द्यावर तोंडसुख घेण्याची सुवर्णसंधी मोदी सोडणार नाहीत, हे तर उघडच होते. साहजिकच नेताजी, सरदार पटेल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हातात स्वातंत्र्यानंतर देशातील सत्ता आली असती तर परकियांच्या नजरेतून देशाचा कारभार करणाऱ्या ‘कुटुंबा’मुळे भारताचं जे नुकसान झालं, ते टळलं असतं, असं मोदी म्हणाले. यात नवल काहीच नाही. मात्र, मोदी यांच्या भाषणात दुसरा जो मुद्दा होता, तो फारसा कोणी लक्षात घेतला नाही.

 

‘नेताजींच्या संकल्पनेतील सैन्यदल आम्ही अस्तित्वात आणणार आहोत’, असं नेताजींच्या ‘आझाद हिंद फौजे’ची टोपी डोक्यावर मिरवत मोदी यांनी ठामपणे सांगितलं. नेताजींचं नाव घेत, त्याच्या संकल्पनेतील सैन्यदल आम्ही स्थापन करू पाहत आहोत, असं सांगताना मोदी यांचा इरादा होता, तो देशभक्तीची सांगड लष्करी सामर्थ्याशी घालण्याचा. त्याकरिता नेताजींच्या जाज्वल्य देशभक्तीचा त्यांनी वापर केला. पण नेताजींची देशभक्ती ही एकांगी व अतिरेकी नव्हती. ती डोळस होती आणि भारताच्या बहुसांस्कृतिकतेवर त्यांचा दृढ विश्वास होता. म्हणूनच ते हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे खंदे पुरस्कर्ते होते, इत्यादी तपशिलाशी मोदी यांना काही देणंघेणं नव्हतं. 


देशभक्ती व लष्करी सामर्थ्य यांची अशी सांगड मोदी यांनी घातली, त्यानंतर दोनच दिवसांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी नवी दिल्लीत ‘सरदार पटेल स्मृती’ व्याख्यान दिलं. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला त्यांनी सरदार पटेल यांच्या कर्तृत्वाचा आणि त्यांनी भारत कसा एकसंध ठेवला याचा उल्लेख केला आणि नंतरच्या त्यांच्या भाषणाचं सूत्र होतं, ते ‘आर्थिक प्रगती करून जगाच्या स्तरावर भारताची मान उंचावायची असेल तर आगामी एक दशकभर तरी भारताला बळकट, स्थिर व निर्णयक्षम सरकार हवं; आघाडीची सरकारं कमकुवत असतात आणि ती सत्तेवर आल्यास भारत असा बलिष्ठ बनवण्याचं स्वप्न प्रत्यक्षात येणं कसं कठीण आहे, याचं निरूपण डोवाल यांनी केलं. शिवाय कणखर नेतृत्वाची गरज प्रतिपादन करताना चीनचे सत्तरच्या दशकातील नेते डेंग-शिआओ-पिंग यांचं उदाहरण दिलं आणि त्यांनी कसा आजचा चीन घडवण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं, तेही सांगितलं. 


मात्र, डोवाल जो संदेश आपल्या भाषणातून देत होते, तो कणखर व सामर्थ्यवान सरकारची भारतातला गरज असल्याचा. निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदावर बसलेली व्यक्ती अशा रीतीनं मोदी यांची तळी उचलून धरते आणि तसं करण्याची संधी लोकशाही राजवटीतील एक प्रमुख प्रसार माध्यम असलेला ‘ऑल इंडिया रेडिओ’ या व्यक्तीला देतं, गेल्या चार वर्षांत लोकशाहीतील संस्थात्मक जीवनाचा जो ऱ्हास होत गेला आहे, त्याला धरूनच आहे. 


मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती’ व्याख्यानात बोलताना अशा लोकशाही संस्थात्मक जीवनाबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. हे स्मृती व्याख्यान ‘इंडिया फाउंडेशन’नं आयोजित केलं होतं. हे फाउंडेशन स्थापन केलं आहे अजित डोवाल यांचे चिरंजीव शौर्य डोवाल यांनी आणि भाजपचे सरचिटणीस व काश्मीरबाबतचे सरकारचे प्रमुख रणनीतीज्ञ राम माधव हे या फाउंडेशनचे कार्यकारी विश्वस्त आहेत. ‘लोकशाही राज्यपद्धतीत मतदारांनी निवडून दिलेल्या सरकारला महत्त्व असायला हवं, या सरकारला मतदार जाब विचारू शकतात, पण लोकशाहीतील स्वायत्त संस्था अशा कोणाला जबाबदार नसतात, त्याचं अवडंबर माजवणं योग्य नव्हे, त्यातूनच भ्रष्टाचाराची बीजं रोवली जातात’, असा मुख्य युक्तिवाद जेटली यांनी आपल्या भाषणात केला आहे.

 

‘सीबीआय’मधील राडा आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेले आदेश या घटनांचा संदर्भ जेटली यांच्या या युक्तिवादाला आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी अलीकडेच केलेल्या टीकेचाही संदर्भ जेटली यांच्या या युक्तिवादाला आहे. ‘रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता धोक्यात आल्यास शेअर बाजार आपटी खाईल व अर्थव्यवस्थेत आगीचा लोळ पसरेल’, अशी टीका आचार्य यांनी केली होती.  लोकशाही राज्यकारभारातील अर्थकारणाला दिशा देण्याची महत्त्वाची कायदेशीर जबाबदारी असलेल्या रिझर्व्ह बँकेसारख्या संस्थेची स्वायत्तता कमी करण्याच्या गेल्या चार वर्षांतील प्रयत्नांना उद्देशून आचार्य यांची ही टीका होती. 
या सर्वांवर कडी केली आहे, ती भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी. सध्या केरळमधील शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाचा वाद पेटला आहे. महिलांच्या प्रवेशाला बंदी घालता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं देऊनही त्याची अंमलबजावणी करणं केरळ सरकारला कठीण जात आहे; कारण तेथील जनमत ‘श्रद्धे’च्या मुद्द्यावर ढवळून काढण्याचा चंग संघ व भाजपनं बांधला आहे. केरळ ही गेली काही वर्षे संघ व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यातील रणभूमी बनली आहे. शबरीमलाचा मुद्दा हा केरळातील मार्क्सवादी सरकारला कोंडीत पकडण्याची सुवर्णसंधी आहे, असं संघ व भाजपचं अनुमान आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल भाजप धाब्यावर बसवत आहे.

 

एवढंच कशाला, ‘ज्या निर्णयाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, तो देताच कशाला’, असा सवालच अमित शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केला आहे. जर केरळातील मार्क्सवादी सरकारनं जनतेच्या श्रद्धेशी ‘खिलवाड’ केलं, तर हे सरकार आम्ही बरखास्त करू’, अशी उघड धमकीही शहा यांनी दिली आहे. 


म्हणजे ‘राज्यघटना हा माझा धर्म आहे’, असं मोदी यांनी म्हणायचं. संसदेच्या पायरीवर डोकं टेकायचं. दुसरीकडे या राज्यघटनेत अतिमहत्त्वाचं स्थान असलेल्या न्याययंत्रणेतील सर्वोच्च स्तरावरून जो निर्णय दिला गेला आहे, तो अमलात आणलात तर तुमचं सरकार बरखास्त करू, अशी धमकी शहा यांनी केरळ सरकारला द्यायची. वर ‘असे निर्णय देताच कशाला’, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाला विचारायचा. त्यावर जेटली म्हणणार की, लोकशाहीतील संस्थात्मक जीवनापेक्षा देश महत्त्वाचा, तो चालवण्याची जबाबदारी मतदारांनी ज्यांच्याकडे दिली, त्यांना कमकुवत करू नका. मग डोवाल यांनी निरूपण करायचं की, ‘देशाची प्रगती साधायची असेल तर कणखर व निर्णयक्षम सरकार हवं, आघाड्यांचा कारभार उपयोगी नाही. शिवाय वर असंही सांगायचं की, देशाला खरा धोका अंतर्गत शक्तीकडूनच आहे. 
...आणि मोदी यांनी देशभक्ती व लष्करी सामर्थ्य यांची सांगड घालायची. 
या चारही भाषणांनी दाखवून दिलं आहे, ते हे की, लोकशाहीतील राज्यकारभाराची परिभाषाच बदलून टाकली जात आहे आणि हाच ‘नवा भारत’ आहे, असं 
ठसवण्यात येत आहे. 

 

प्रकाश बाळ 

ज्येष्ठ पत्रकार,
prakaaaa@gmail.com

 

 

बातम्या आणखी आहेत...