आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक : अस्मितेच्या नावानं चांगभलं 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाडा प्रांताचा विकासाच्या बाबतीत असलेला मागासलेपणा संपावा, किमान राज्याच्या इतर प्रांतांइतका तरी या भागाचा विकास व्हावा यासाठी गोविंदभाई श्राॅफ यांच्या पुढाकारातून मराठवाडा जनता विकास परिषदेची स्थापना करण्यात आली होती. या परिषदेच्या माध्यमातून भाईंनी विकासाला पूरक अशा अनेक मागण्या राज्यकर्त्यांकडून मंजूर करवून घेतल्या. त्यासाठी भाईंच्या व्यक्तिमत्त्वाचा दरारा उपयोगी पडत होता. भाई गेले तसा हा दराराही संपत गेला. अशा संस्थांचे त्यांना दिशा, प्रेरणा आणि ऊर्जा देणाऱ्या नेतृत्वानंतर जे होते, तेच या विकास परिषदेचेही झाले आहे. प्रसंगानुरूप पत्रके काढणे आणि मुदत संपली की निवडणूक घेणे एवढेच या परिषदेचे काम उरले आहे. हे उद््धृत करण्याचे कारण नुकतीच या संस्थेची निवडणूक झाली आणि ७९ वर्षे वयाचे डाॅ. व्यंकटेश काब्दे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. डाॅ. काब्दे नांदेड जिल्ह्यातले. १९८९ ते १९९१ या काळातल्या ९व्या लोकसभेसाठी ते जनता दलातर्फे निवडून आले होते. जनता विकास परिषदेच्या चार वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत त्यांचा एका मताने पराभव झाला होता. त्या आधीही तेच या परिषदेचे अध्यक्ष होते. मागच्या वेळसारखा पराभव होऊ नये म्हणून त्यांनी मराठवाड्यातून मतदारांना गोळा करून आणले होते, असे म्हणतात. 
प्रश्न कोण आणि कसे निवडून आले हा नाहीच. निवडून येऊन काय करणार आहेत, हा आहे. अनेक प्रश्नांनी मराठवाडा प्रांत आजही गांजलेला आहे. राज्यकर्ते बदलले तरी फारसा फरक पडलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींना त्याचे काहीही वाटत नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. अशा वेळी जनता विकास परिषदेसारखे बिगर राजकीय संघटन अधिक मजबूत आणि आक्रमक होण्याची गरज आहे. तालुका, जिल्हा आणि विभाग अशा तीन स्तरांची या परिषदेची रचना आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत मिळून हजारावर सदस्य आहेत. पण कमालीच्या शैथिल्याने संघटना ग्रासली आहे. नवे, धडाडीचे तरुण या परिषदेकडे फिरकताना दिसत नाहीत. प्रांताच्या विकासासाठी धडपड करताना जे काेणी दिसतात त्यांना या परिषदेत सामावून घेऊन परिषदेला नवचैतन्य आणण्याची मानसिकता दिसत नाही. महत्त्वाच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेतली जाताना दिसत नाही. गेल्या चार वर्षांत तर परिषदेचे अधिवेशनही झाले नाही, अशीही तक्रार परिषदेतलीच काही मंडळी करते आहे. पण त्याआधी तालुका आणि जिल्हा पातळीवर सर्वसाधारण सभा होऊन त्याचे कार्यवृत्तांत परिषदेच्या केंद्रीय समितीकडे यायला हवेत, ते आलेच नाहीत, असे त्या चार वर्षांच्या काळात अध्यक्ष असलेल्या अॅड. प्रदीप देशमुख यांचे म्हणणे आहे. नाही म्हणायला त्यांनी पुढाकार घेऊन मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांच्या शक्तिस्थळांचा आणि कमतरतांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करवून घेतला. त्याचे पुस्तकही त्यांनी प्रकाशित केले. हे पुस्तक म्हणजे मराठवाड्याचे अद्ययावत गॅझेट बनले आहे. त्याचा उपयोग खरे तर मराठवाड्यातल्या सर्व लोकप्रतिनिधी आणि अभ्यासकांना होणार आहे. पण ते पुस्तक कोणी उघडून तरी पाहिले का, हीच शंका आहे. 
मराठवाड्यातले हे औदासीन्य जनता विकास परिषदेपुरतेच मर्यादित नाही. मराठवाडा विकास मंडळाचे (पूर्वीचे वैधानिक विकास मंडळ) अध्यक्ष डाॅ. भागवत कराड यांनी अलीकडेच एक चांगला उपक्रम केला. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी मराठवाड्यातील सर्व आमदार आणि खासदारांची एक बैठक बोलावून त्यांनी त्यांच्यासमोर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तज्ज्ञांचे सादरीकरण ठेवले. पण ५८ पैकी फक्त दाेघे त्या बैठकीला उपस्थित राहिले. राज्याच्या जल आराखड्यात नेमके काय आहे आणि त्यात काय बदल होणे आवश्यक आहेत, हे या बैठकीत सांगितले जाणार होते. विशेषत: मराठवाड्याच्या दृष्टीने हे बदल अत्यंत गरजेचे आहेत. पण ते समजून घेण्याचीही कोणाचीही इच्छाशक्तीच नाही. अशा परिस्थितीत यांना लोकप्रतिनिधी तरी का म्हणायचे, हा प्रश्न आहे. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी जे गुडघ्याला बाशिंग बांधून उभे ठाकले आहेत, ते लोकप्रतिनिधी तरी लोकलाजेस्तव का असेना, बैठकीला येतील, ही शक्यताही त्यांनी धुळीला मिळवली. 

 

साधारण २५ वर्षांपूर्वी मराठवाडा या शब्दाच्या अस्मितेचे निमित्त करून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव विद्यापीठाला द्यायला जीवघेणा विरोध करणाऱ्यांचीच बहुसंख्या त्या वेेळी जनता विकास परिषदेत होती आणि आजही आहे. त्याच विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांतर्फे आमदार, खासदार म्हणून निवडून आलेल्यांचीच संख्या आजही इथे जास्त आहे. आज कुठे गेली आहे 'ती' अस्मिता? हा प्रश्न वर दाखवलेले चित्र पाहिले की आवर्जून पडतो. कोणी देईल या प्रश्नाचे उत्तर? 
-

बातम्या आणखी आहेत...