‘ठोक’संख्येची ‘ठोक’शाही!

‘ठोकशाही’ हा शब्द पु.लं.चा. शिवसेनेच्या तत्कालीन सरकारच्या व बाळासाहेबांच्या कारभाराबद्दल केलेली ती टिप्पणी होती. किराण्याच्या भाषेत ठोक म्हणजे ‘घाऊक’ असाही अर्थ होतो. आज लोकांचं रूपांतर अशा ठोक गटात, समाजात, धर्मात करण्याचा प्रयत्न होतोय. एकमेकांच्या साथीनं घुसळण झालेल्या समाजापेक्षा आपापल्या अस्मिता-मागण्यांसाठी एकवटलेला हा ‘ठोक’ समाज ‘डील’ करण्यासाठी राज्यकर्त्यांना जास्त सोयीचा ठरतोय...

हा लेख वाचत असतानाच आपला स्वातंत्र्य दिन पार पडलेला आहे. प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी यांनी ‘मै क्या बोलूं?’ असं आवाहन करून जनतेकडून आपल्या भाषणासाठी मागवलेल्या मुद्यांवर आधारीत भाषण केलेलं अाहे. पाकिस्तानला दोन-चार इशारे देऊन झाले अाहेत. केवळ मोदींना विरोध करण्यासाठी विरोधक कसे एक होताहेत आणि विकासाला विरोध करताहेत हे सांगून झालं अाहे. सरकारच्या विविध योजनांच्या यशाचे आकडे सांगून झाले अाहेत. आणि देशातील थोड्याफार ज्या वाईट वगैरे घटना घडल्या, असतील म्हणजे अगदी दिल्लीत संविधान जाळून आंबेडकरांच्याविरोधात घोषणाबाजी झाली वगैरे, (खरं तर अशा कुठल्याच घटना घडलेल्या नाहीत, असा माझा आणि तुमचा ठाम विश्वास आहे! हो की नाही?) त्यांच्याबद्दल खेदही करून झाला आहे. हा लेख वाचताय तोपर्यंत मराठवाड्यातील मराठा मोर्चे-आंदोलनकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींना गाव-जिल्हाबंदी सुरू केली आहे. अन्यही आक्रमक (म्हणजेच शांततापूर्ण मार्गानं म्हणायचं असं ठरलंय ना आपलं?) मार्गांनी त्यांचं आंदोलन सुरूच राहिलं अाहे.

आता हा प्रश्न विचारू नका की पुण्यातले मराठा समन्वयक तर म्हणाले होते की, रस्त्यावरची आंदोलनें होणार नाहीत मग हे काय? तर ते असो. दुसरीकडे, हिंदुत्ववाद्यांनी (त्यांना हिंदू दहशतवादी म्हणायचं नाही, हेही आपल्याला माहीत आहेच! दहशतवादी कोणाला ठरवायचं, हे आपल्याला ठाऊक आहेच!) घरातच बॉम्ब बनवले. पुण्यात तर शस्त्रसाठाही सापडला. तर असं सगळं होत असताना, आपला स्वातंत्र्य दिवस पार पडलेला आहे. भारतात सध्या प्रजासत्ताक दिनापेक्षा स्वातंत्र्य दिनाचं महत्व वाढण्याचे दिवस असल्यानं ‘मेरे देश की धरती’ बाजाची गाणी, ‘बॉर्डर’, ‘गदर’, ‘क्रांतीवीर’ टायपाचे पिक्चर बघून आपण जरा या दिवशी देशप्रेम ऊतू जाऊ दिलं आहे आणि दिवस संपल्यावर विविध ‘इंडिपेन्डन्स डे’ सेलमध्ये ऑनलाईन-ऑफलाईन ५-१० हजारांची खरेदी करून हजार दीडहजार वाचवण्याचं ‘स्वातंत्र्य’ही सेलिब्रेट केलं अाहे. एकूणच असा हा ‘हॅप्पीवाला इंडिपेन्डन्स डे’ झालेला आहे.

पण, याच्यापलिकडे देशात एक मोठी प्रक्रिया घडून येतेय. एक नवं राजकारण आकारास येतंय. परवा, ज्येष्ठ राजकीय अभ्यासक आणि इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल विकली (ईपीडब्ल्यू) या सुप्रतिष्ठित नियतकालिकाचे संपादक गोपाळ गुरू यांच्याशी बोलायची संधी मिळाली. त्यांनी या स्थितीला ‘उत्तर लोकशाही’ किंवा ‘उत्तर राजकारण’ (Post Democracy-Post Politics) अशी उपमा दिली. त्यांच्या बोलण्याचा सूर हा होता, की संसद, विधीमंडळे, न्यायपालिका, प्रशासन, राजकीय पक्ष, चळवळी आदी व्यवस्थांना लोक वेगळेच पर्याय देऊ लागलेत. या संस्था-व्यवस्थांना लोक एकतर वळसा घालू इच्छिताहेत, किंवा त्यांच्यावर आपला अंकुश ठेवू पाहताहेत आणि याद्वारे आपल्या मागण्या-राजकारण पुढे रेटलं जातंय. गुरू सर हे सांगत असतानाच मी विचारलं ‘...म्हणजे सध्याची मराठा आंदोलनं?’, यावर त्यांनी सहमती दर्शवली.

इथे मला बाळासाहेब ठाकरेंच्या ‘ठोकशाही’ची आठवण झाली. वस्तुत: ‘ठोकशाही’ हा शब्द पु.लं.चा. शिवसेनेच्या तत्कालीन सरकारच्या व बाळासाहेबांच्या कारभाराबद्दल केलेली ती टिप्पणी होती. बाळासाहेबांनीही ‘होय, आमची ठोकशाहीच आहे, पिचपिचीत लोकशाहीपेक्षा आमची ठोकशाहीच बरी’, अशा आशयाचं विधान केलं होतं. म्हणजेच, इथे लोकशाहीच्या प्रस्थापित चौकटीच्या बाहेरचं सत्ताकेंद्र अभिप्रेत आहे. योगायोग म्हणजे, मराठा मूक मोर्चाचं नवं नामकरण ‘ठोक’ मोर्चा असं आहे. बाळासाहेबांच्या ‘ठोकशाही’चा आणि या ‘ठोक’ मोर्चाचा तसा थेट संबंध नसला तरी त्यातील काही प्रेरणा समांतर आहेत की काय असा प्रश्न पडतो.  सध्याच्या मराठा आंदोलनातील हिंसक घटना अपवाद म्हणून सोडून दिल्या तरी आंदोलनकर्त्यांचा आवेश हा सरकार (भाजप किंवा कोणता पक्ष नव्हे), घटनादत्त प्रक्रिया या व्यवस्थांनाच आव्हान देणारा वाटतोय. काही ठिकाणी तर सरकारी यंत्रणांवर बहिष्कार टाका, समांतर शासन उभं करा, अशी भाषाही वाचायला मिळतेय. म्हणूनच की काय शरद पवारांच्या ताज्या जाहीरपत्रात त्यांनी सरकार दोन समाजात दुफळी माजवण्याचा प्रयत्न करतेय, हे शासनाला सुनावतानाच, मराठा आंदोलकांनाही त्यांनी घटनाद्दत प्रक्रियांचा मान राखण्याचा सबुरीचा सल्ला दिलाय.

 
ठोक या शब्दाचा ठोसा देणे, मारणे (बुक्का किंवा घण, हातोडी) असे मुख्य अर्थ असले तरी किराण्याच्या भाषेत ठोक म्हणजे ‘घाऊक’ असाही अर्थ होतो. आकडेवारीच्या भाषेत बोलायचं तर, ठोक-घाऊक गोष्टी संख्येनं अधिक असतात. त्यांच्या या अधिक्यामुळेच सर्वच बाबतीत अधिक्याचं पारडं जड असतं. अनेक बाबतीत ठोकपणानं तोटेही होतात. उदा. सध्या दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ठोक प्रमाणात ९०-१०० टक्के मिळताहेत, मग त्यांच्या कॉलेज प्रवेशाच्या समस्या तयार होतात. ऊसाचं बंपर पीक आलं, तरी त्याप्रमाणात कारखान्यांना जास्तीचा दर देता येत नाही, कांद्याचं प्रचंड उत्पादन झालं तरी भाव कोसळतात. अर्थात, एकाला तोट्याचं असणारं अधिक्य दुसऱ्यासाठी फायद्याचंही ठरू शकतं. उदा. आवक वाढल्यानं होणाऱ्या कांद्याच्या स्वस्ताईनं ग्राहकवर्ग सुखावतो. उत्तर लोकशाही-उत्तर राजकारण आणि ही ‘ठोक’संख्येची ‘ठोक’शाही अधिक उलगडून दाखवण्यापूर्वी सध्याच्या बाजारप्रणित अर्थव्यवस्थेकडे एक नजर टाका. रस्त्यावरचे ‘बिग बझार’सारखे मॉल असोत की, ‘फ्लिपकार्ट’, ‘अमेझॉन’सारख्या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, या मंडळींना ग्राहकांना २०-३० टक्के सूट देता येते, कारण ते ठोक-घाऊक-अधिक्याच्या प्रमाणात व्यवहार करतात. उदा. उत्पादकांकडून बुटांच्या लाखो जोड्या घेतल्यास कमी किंमतीत मिळतात आणि हे मॉल नफा कमी करून विक्रीचं प्रमाण वाढवून तुम्हाला सहज २०-३० टक्के सूट देतात. आज लोकांचं रूपांतर अशा ठोक गटात, समाजात, धर्मात करण्याचा प्रयत्न होतोय. एकमेकांच्या साथीनं घुसळण झालेल्या समाजापेक्षा आपापल्या अस्मिता-मागण्यांसाठी एकवटलेला ‘ठोक’ समाज ‘डील’ करण्यासाठी राज्यकर्त्यांना जास्त सोयीचा ठरतो. इतकंच काय, तर असा ‘ठोक’ समाज अन्य तशाच कडव्या ‘ठोक’ समाजांशी भिडवूनही देता येतो. राज्यांच्या पातळीला तो जातीय,  प्रादेशिक असेल तर राष्ट्रीय पातळीला त्याला धार्मिक आधारावर ‘ठोस-ठोक’ अशी ओळख मिळवून द्यायची किंवा त्याला त्या अस्मितेचा वाहक बनवायचं. अशा ‘ठोक’ समाजाकडून घटना-कायदाबाह्य दबावाची आपणच निर्मिती करून एक तर कायदेच त्यांच्या (पर्यायानं आपल्या अजेंड्याचे) हिताचे करवून घ्यायचे किंवा व्यस्थेलाच वळसा घालून मतलब साध्य करून घ्यायचा. याचं उदाहरण आपण बाबरी मशिद विध्वंसाच्या रूपानं पाहुयात. १९व्या शतकापासून केवळ काही आखाडे-धर्माभिमान्यांच्या आस्थेचा विषय असणारा बाबरी जमीन विवाद राम जन्मभूमी मंदिर निर्मितीच्या उद्देशानं अखिल हिंदूंचा विषय़ बनवण्यात आला. देशात एक ‘ठोक’ हिंदू जन-मन घडवण्यात आलं. आता बाबरी पाडणं कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नव्हतं. मग, याच हिंदू अस्मितेने पेटलेल्या लोकांनी पक्षी ‘ठोकांनी’ कायदा हातात घेऊन बाबरी पाडली. ‘ठोकशाही’नं एक उद्दीष्टं कायद्याला वळसा घालून पूर्ण केलं. यानंतर बनत गेलेल्या ‘ठोक’ व्होट बँकेमुळे सरकारही स्थापन करता आलं.

लोकसभा-राज्यसभेतल्या ‘ठोक’ संख्याबळामुळे मग हवे ते कायदे-विधेयकं पारित करून घेता येऊ लागली. आता जर देशातल्या विविध बहुसंख्याक जातींच्या ओबीसीकरणाला कायद्याद्वारे मान्यता दिली गेली तर तो ‘ठोक’पणाचा पुढचा आविष्कार म्हणजेच संख्याबळानं कायदे बनवायला लावणं हा ठरेल. याचा अर्थ जणू काही ‘ठोकशाही’ याच काळाचं अपत्य आहे असं नाही. मध्ययुगापासून चालत आलेल्या खाप किंवा जात पंचायती हा ‘ठोकशाहीचा’ जुना आविष्कार.

लोकशाहीचं रूपांतर ठोकशाहीत करण्यात राजकीय पक्षांना आणि मार्केटला मोठा रस असतो. विचार करणाऱ्या व्यक्तींपेक्षा अस्मितेनं पेटून, काल्पनिक शत्रूला घाबरून वैयक्तिक न्यूनगंडातून सुटण्यासाठी सामूहिक अहंगडाला धारण करण्यासाठी लोकांचं ‘ठोक’ समूहात रूपांतर होणं आवश्यक असतं. त्याचप्रमाणे, प्रचंड उत्पादनांना, प्रचंड नफ्यानं विकण्याकरताही मॉल संस्कृतीला ‘ठोक’ प्रमाणात ग्राहक हवे असतात. अन्यथा, त्यांच्या व्यवहाराचं स्केलच कोलमडून पडतं. समाजाचं असं ठोक होण्याची उदाहरणं तिसऱ्या जगातील देशात दिसतात. युरोपातील राष्ट्रही अशीच ठोक होत चाललीहेत. अशाच ठोक भूमिकेतून ब्रिटननं युरोपीय संघातून फुटण्याचा निर्णय घेतला. नाझी जर्मनी ही ठोक झालेल्या देशाची अंतिम अवस्था होय. मध्यपूर्वेतील इस्लामी देशांमध्ये मूलत:च या ठोकपणाचा प्रादूर्भाव झालाय. ठोक समुदायात फारतर अंगभूत चांगुलपणा असू शकेल मात्र विवेक, पुरोगामीपणा, धर्मनिरपेक्षता, शास्त्रीय दृष्टीकोन याबबात तो उदासिन असतो...
...संविधान जाळणं म्हणजे ही तर ठोकशाहीची एक कृती झाली, ठोकशाही अस्तित्वात येणं हाच संविधानाचा मृत्यू असतो. ठोकशाहीचे असे अनेक आविष्कार ओळखायला शिका लोकहो... संविधान खतरें में है!

prasann.joshi@gmail.com