आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लादलेल्‍या मातृत्‍वाची बळी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गर्भपाताच्या कृतीवर संस्कृती,धर्म आणि समाज व्यवस्था आदींचा ताबा राहिला आहे. तो हटावा यासाठी कायद्याने हस्तक्षेपही केलेला आहे. गर्भपातास परवानगी नाकारून वा बेकायदेशीरपणे ती देऊन स्त्रीच्या जिवाशी खेळ चालले आहेत, अवांछित गर्भामुळे तिच्यावर एकप्रकारे कैद लादली जात आहे...

 

परवा म्हणजे २८ सप्टेंबरला ‘जागतिक सुरक्षित गर्भपात दिवस’ पाळला गेला. तसं पाहिलं तर सण-सणवार, तिथ्या, जयंत्या-मयंत्या आणि साजरे केलेच पाहिजेत अशा महापुरुषांचे (महास्त्री नाही तरी आपण मानत नाहीच!) दिवसही आपण ‘साजरे’ करतो, भले त्यांचे विचार माहीत असतील नसतील.   उत्सवी, भाषणी आणि जमलंच तर काही राजकीय सेटिंग करण्यासाठीही अशा निमित्तांचा उपयोग होतो.


प्रा. हरी नरके यांनी एक किस्सा सांगितला होता की ‘संविधान दिना’निमित्त एके ठिकाणी त्यांचं भाषण ठेवलं असताना त्यांनी तिथल्या प्राचार्यांना विचारलं की, तुम्ही संविधान वाचलंय का? यावर ते प्राचार्य म्हणाले, “संविधान वाचायला कशाला पाहिजे? ते तर आमच्या रक्तात आहे!” सांगायचा मुद्दा असा की अमूक एक दिन-सण साजरा करताना त्यामागच्या विचारांचा बहुतेक वेळा विसर पडलेला असतो किंवा ते माहीतच नसतात.  तर, जिथं लोकप्रसिद्ध व शासनमान्य दिवसांची, उत्सवांची ही तऱ्हा असेल तर काही विशेष व्यक्ती, कार्य, घटना, उद्देशांना वाहिलेले विविध अन्य राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय दिवस आपल्याला माहितही नसण्याचीच शक्यता जास्त. असाच एक दिवस म्हणजे, परवा झालेला जागतिक सुरक्षित गर्भपात दिवस.

 

आता भारतात, महाराष्ट्रात हा दिवस आणि त्याच्या प्रयोजनाबाबत बोललं-लिहिलं जाण्याच्या विरोधात दोन परस्परविरोधी मंडळी एकत्र येऊ शकतात. एक म्हणजे मुळात  धार्मिक, स्त्रीचं पूर्णत्व कसं माता होण्यात असतं, मुलं देवाघरची फुलं टायपाचे लोक आणि त्यांच्यातीलच मुलगी असेल तरच गर्भपात अन्यथा मुलगा असेल तर गर्भपात नाहीवाले लोक. दुसरीकडे शासन आणि कायद्यानं सध्या ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ टाइप घेतलेला कैवार. जो योग्यच आहे, मात्र याच्या मुळात गर्भ कोणताही का असेना तो वाढू-जन्मू द्यायचा की नाही, या स्त्रीच्या अधिकाराकडे वरील दोन्ही गटांचं जाणता-अजाणतेपणी झालेलं दुर्लक्ष ही मोठीच अडचण आहे.  

 

तसं पाहता भारतात १९७१ मध्ये संमत झालेल्या ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट’मुळे किमान गर्भपात करणं तरी या देशात शक्य झालंय. पुढं काही लिहिण्यापूर्वी इथं हे लक्षात घेऊयात की,आपण ७१ सालीच गर्भपाताला कायद्याच्या पर्यायानं स्त्रीच्या आवाक्यात आणलं, हेच करायला आयर्लंडसारख्या देशाला २०१८ उजाडावं लागलं. हे व्हायला त्या देशात भारतीय मूळ अशलेल्या डॉ. सविता हलप्पनवार या महिलेला गर्भपात नाकारल्यानं झालेल्या गुंतागुतीच्या परिस्थितीतला मृत्यू हेही कारण होतं. मात्र, भारतात गर्भपाताचा कायदा असला तरी सामाजिक आणि कायदेशीर बंधनांनी तो कायदा बोथट होतोय की काय? अशी स्थिती काही प्रमाणात आहे.

 

देशात मुलींचं घटतं प्रमाण, लिंग निदान चाचणीद्वारे स्त्री गर्भाला पाडण्याचे प्रकार त्यातून बोगस किंवा नफेखोर सोनोग्राफी आणि डॉक्टरांचा झालेला सुळसुळाट यावर प्रसवपूर्व व गर्भलिंग निदान तपासणीविरोधी कायदा (पीसीपीएनडीटी) वापला जातो.  याचा अनपेक्षित प्रभाव व परिणाम वैद्यकीय गर्भपात कायद्यावर (एमटीपी) होतो.  त्यामुळे राज्यात व देशात अवैध प्रकारे गर्भपातांचे प्रमाण वाढलं आणि परिणामी अशा वाटेने जाणाऱ्या महिलांच्या आरोग्याची हेळसांड किंवा प्रसंगी मृत्यूही त्यांच्या माथी लिहिला गेला. अशाचप्रकारे अल्पवयीन मुलीवर संमतीनं (कायदा यालाही बलात्काराच  मानतो) किंवा बळजबरीनं  संभोग  झाल्यास व त्यातून ती मुलगी गर्भार राहिल्यास तीच्या गर्भपाताला ‘लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांचे रक्षण कायदा’ (पॉक्सो) एक प्रकारचा अडथळा ठरतो. कारण, त्या मुलीला डॉक्टरांकडे घेऊन गेल्यास डॉक्टरांसमोर कायदेशीरदृष्ट्या आधी पोलिसांना  कळवावं,की गर्भपात करावा ही अडचण तयार होते. अल्पवयीन मुलीच्या बाबतीत संमतीनं झालेल्या संभोगात गर्भपातासाठी ही स्थिती तिच्या व पालकांसाठी किती अवघड आहे याचा विचार करून बघा.  हे कमी म्हणून की काय, बहुतांश वेळा व खासकरून गरीब बायकांच्याबाबतीत बाई गर्भपातासाठी डॉक्टरांकडे आल्यास, डॉक्टर तिला पतीची परवानगी आहे का? विचारतात किंवा पतिला घेऊन यायला सांगतात. माहिती तर अशीही आहे की परितक्त्या, अविवाहिता किंवा अगदी बलात्कार पीडितांकडूनही डॉक्टर अशी संमती पत्रं मागतात.

 

या सर्व अडथळ्यांवर मात करूनही जेव्हा एखाद्या महिलेवर गर्भपात करण्याची वेळ येते, तेव्हा पुढचा मोठा अडसर ठरतो तो २० आठवड्यांच्या मुदतीचा मुद्दा. गर्भाबाबत काही आजार, व्यंग्य यांची तपासणी गर्भाच्या पाचव्या महिन्यानंतर अधिक खात्रीलायक होते. अशा वेळी केवळ २० आठवडे झाल्यानंतर गर्भपात नाकारणं म्हणजे त्या कुटुंबावर आणि मुख्यत: त्या बाईवर हा गर्भ, हे अवांछित मातृत्व लादल्यासारखं होतं. शिवाय, अशा मानसिक किंवा शारीरिक त्रासांचा सामना त्या बाळाच्या आयुष्यात पुढे एकप्रकारे लादल्यासारखा होतो. इथे आपले अपंग किंवा मानसिक आजारग्रस्त बांधवांच्या भावना दुखावण्याचा मुळीच हेतू नाही. मात्र, शारिरीक वा मानसिक व्यंग्य कुणी स्वत:हून मागून घेत नाही. अशा वेळी जाणीव नसलेला गर्भा-बाळाबाबत व स्वत:बाबत त्या स्त्रीनं किंवा कुटुंबानं दीर्घकालीन विचार केल्यास तो योग्यच आहे. मी व्यक्तिगत पातळीला निर्दोष व गुणविशेष संकरीत-रोपित संतती निर्मितीच्या युजेनिक्स विद्याशाखेचा पाठिराखा आहे. त्यावरचे आक्षेप आणि मांडणी हा वेगळा विषय आहे. २० आठवड्यांच्या मुदतीमुळे आपल्या बाळाच्या असू शकणाऱ्या एका आजाराच्या धास्तीनं बऱ्याच काळानं गर्भारपण आलेल्या  एका दाम्पत्यानं कसा गर्भपात केला व नंतर त्या बाळाचे रिपोर्ट कसे नॉर्मल आले हे प्रख्यात स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांनी मांडलं आहे.  आजच्या गुंतागुंतीच्या नातेसंबंधांच्या, करिअरच्या पाठलागाच्या काळात बाळ जन्मू देणं हा आधीपेक्षाही फार काळजीचा विषय बनलाय. याला कुणी धरसोडही म्हणेल मात्र, कुठल्याही कारणानं दाम्पत्य किंवा त्यातही स्त्रीला गर्भपात करायचा असेल तर त्या काळाची सुरक्षित मर्यादा शक्य तितकी वाढवायला हवी. याचसाठी आरोग्य आणि स्त्रियांच्या प्रश्नांवर लढणाऱ्या संस्था, कार्यकर्ते हा कालावधी २४ आठवड्यांचा करण्याची मागणी करताहेत.

 

गर्भ राहणं हीच आपल्याकडे इतकी आनंदाची, स्त्रीच्या पूर्णत्वाची झालंच तर ‘लहान जीव वाढतोय’ अशा धारणांची गोष्ट बनलीये की गर्भ नकोही असू शकतो हे लक्षातच येत नाही. विवाहपूर्व किंवा विवाहबाह्य संबंधांमधून गर्भ राहिला, गर्भ राहिल्यानंतर बदललेले नातेसंबंध व आर्थिक स्थिती, जोडीदाराकडून गर्भनिरोधक वापरण्यात टाळाटाळ किंवा नकार, बलात्कारातून राहिलेला गर्भ, गर्भात आढळलेलं व्यंग्य, गर्भार महिलेला झालेली शारीरिक वा मानसिक इजा-धक्का ज्यामुळे बाळाच्या भावी आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो अशा अनेक छटा असणाऱ्या परिस्थितीत गर्भपाताचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो. काही अपवाद सोडून असा निर्णय स्त्रीच्या एकटीचा नाही तो पतीचा व काही प्रमाणात कुटुंबाचाही असू शकतो, हे जितकं खरं तितकंच तो अंतिमत: त्या महिलेचाच आहे हेही समजून घ्यायला हवं. धर्माच्या पगड्याखाली गर्भपात नाकारणं हा तर पुरूषकेंद्री धर्मांकडून होणारा समाजमान्य अन्याय आहे.

 

“मूल होऊ देणे ह्या महिलेच्या अधिकारात ‘मूल होऊ न देणे’ या अधिकाराचाही समावेश होतो आणि हा प्रत्येक महिलेचा घटनात्मक अधिकार आहे. जो हिरावून घेण्याचा अधिकार कुणालाही नाही.. ”, या प्रकारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठानं स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर मत प्रदर्शित केलं आहे. ‘स्त्री ही अनंत काळाची माता...’ वगैरे वाक्य म्हणायला सोपी असली तरी अवांछित गर्भामुळे हीच माता आपल्यावर लादलेल्या मातृत्वाची कैदी बनू नये हीच अपेक्षा...

 

prasann.joshi@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...