Home | Magazine | Rasik | prasann joshi article on rasik

प्रश्‍न विचारले पाहिजेत!

प्रसन्न जोशी | Update - Sep 02, 2018, 07:33 AM IST

उजव्यांना असोत, की डाव्यांना... प्रश्न विचारले गेलेच पाहिजेत!

  • prasann joshi article on rasik

    मीडिया-सोशल मीडियाच्या कल्लोळापलीकडे अनेक घटकांचा जीवन-मरणाचा लढा सुरू आहे. याच्याशी निगडित प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी समाज गटांत फूट पाडून सत्ता बळकट करण्याचा फॉर्म्युला विद्यमान सत्ताधारी भीडभाड न बाळगता राबवताहेत. अशा प्रसंगी सत्ताधाऱ्यांना परिस्थितीवर ताबा मिळवण्याची संधी न देता उजव्यांना असो वा डाव्यांना समान न्यायाने प्रश्न विचारलेच पाहिजेत...

    आज हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं की तू कुंपणावरचा आहेस. तुला एक तर विषय माहीत नाही किंवा तू संधिसाधू तरी आहेस, लज्जास्पद!’ ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी २८ ऑगस्टच्या ‘माझा विशेष’च्या चर्चेनंतर मला हा मेसेज पाठवला. त्या दिवशी चर्चेचा विषय होता ‘नक्षल-सनातनी देशाला नासवताहेत?’ यात नुकत्याच अटक झालेल्या पाच कथित नक्षल समर्थकांच्या, शहरी नक्षलवादाच्या वास्तव-अवास्तवतेची चाचपणी करण्याचा प्रयत्न केला. केवळ याच नव्हे, तर दुसऱ्याच दिवशीच्या चर्चेतही कथित नक्षल समर्थकांच्या बाजूनं आणि पोलिस व न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात ‘पुरोगामी ट्रायल’ (मीडिया जेव्हा न्यायाधीशाचा आव आणून निवाडा करते त्याला मीडिया ट्रायल म्हणतात तसाच हा शब्द घ्यावा.) का घेतली जातेय? पुरोगाम्यांना ‘शहरी नक्षलवादा’चा पुळका का? या मुख्य मुद््द्यावर चर्चा घेतली. अर्थात, त्यात नक्षल समर्थकांबाबत पोलिसांनी दाखवलेली तत्परता अन्य हिंदुत्ववादी, सनातनी मंडळींच्या म्होरक्यांबाबत का नाही? हिंदुत्ववाद्यांच्या गेल्या काही दिवसात झालेल्या अटक सत्रांना झाकोळण्यासाठी किंवा मोदी सरकारचं विविध आघाड्यांवरचं अपयश झाकण्यासाठी ही आवई उठवली जातेय का, आदी मुद्देही घेतले गेले (याच दोन दिवसांत रिझर्व्ह बँकेनं नोटाबंदी दरम्यान ९९.३० टक्के नोटा परत आल्याचं जाहीर करून नोटाबंदीची हवाच काढणं ही महत्त्वाची घटना होय.) मात्र, चळवळीतल्या महत्त्वाच्या मंडळींच्या अटकेनंतर त्यांची बाजू घेण्याऐवजी वेगळी भूमिका घेणं बहुधा वागळेंना खटकलं असावं.

    सांगायचा मुद्दा असा की, गेल्या दोन-तीन दिवसांतल्या या संदर्भातल्या घटनांनी मला धक्का बसलाय. ज्या तर्कनिष्ठ दृष्टिकोनाचा मी अंगीकार करत आलोय, त्याच्या कसोटीचा हा काळ आहे. यापूर्वी उजव्या विचारसरणीच्या व्यक्ती, संघटना मग ती मंडळी हिंदू असोत की मुस्लिम, मी मुलाहिजा राखलेला नाही. किंबहुना, त्यांच्या कट्टरतेची, धर्मांधतेची धार आणि त्याचे परिणाम यांचा इतिहास माहीत असल्यानं मी प्रसंगी पक्षपाती वाटावी, अशीही भूमिका घेतली आहे. त्याबदल्यात मला समाज माध्यमांवर असंख्य वेळा ट्रोल करण्यात आलंय, धमक्या देण्यात आल्यात. माझ्या फेसबुकवर कुणी जुन्या पोस्ट्सचा धांडोळा घेत गेलं तरी, हे तपासणं शक्य आहे. इतकं जुनं उदाहरण तरी कशाला? दोनच दिवसांपूर्वी आम्ही ‘कोर्टमार्शल’ हा झाडाझडती घेण्याचा वेगळा कार्यक्रम सुरू केलाय. पहिल्याच एपिसोडमध्ये ‘सनातन’ संस्थेचे चेतन राजहंस हे प्रवक्ते होते. मी व माझ्या सहकाऱ्यांनी त्यांना ‘सनातन’बाबतच्या अनेक प्रश्नांबाबत बोलतं करण्याचा प्रयत्न केला. इथे एक बाब विशेष नोंदवावीशी वाटते की बहुधा याच कार्यक्रमात राजहंस (पक्षी:सनातन) यांनी पहिल्यांदा जाहीररीत्या मान्य केलं की संघ आणि सनातन अनेक उपक्रमात एकत्र येतात, सहकार्य करतात. याही एपिसोडमधल्या माझ्या भूमिकेवरून व्हायची ती टीका झालीच. म्हणूनच मग जेव्हा नक्षल समर्थकांच्या विषयावरून वागळेंकडून अशी प्रतिक्रिया आली, तेव्हा वाईट वाटलं. अर्थात, त्यामुळे माझी भूमिका, तर्कनिष्ठा यात तसूभरही फरक पडणार नाही,हा भाग निराळा. मात्र, यातून दिसतं ते हे की, समाज दोन आणि दोनच बाजूंनी विभागला जाण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न केले जाताहेत.


    हिंदुत्ववादी बहुसंख्याकांच्या धार्मिक भावनांना गोंजारत त्यांना कडवे वगैरे हिंदू बनवण्याच्या कामात आहेत (हेच जातीय पातळीलाही चालू आहे) . तर डाव्यांना त्यांच्याच परिभाषेतले ‘पुरोगामी’, ‘निधर्मी’ हवेत. डाव्यांचा प्रभाव पत्रकारिता, साहित्य या क्षेत्रात पूर्वापार असल्यानं ही वैचारिक लागण इथंही झालीय. त्यामुळेच डाव्या (आणि काही संदर्भात बहुजन-दलित) अक्षाकडे झुकलेल्या अशा मंडळींना जराशीही वेगळी भाषा, तर्क सहन होत नाही. मग असा स्वतंत्र बाणा असणाऱ्यांना ‘छुपे xxxxxxx ’ असं काहीही ‘छुपे’ ठरवता येतं. प्रश्न असाय की, नुकत्याच पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या पाच कथित नक्षल समर्थकांबाबत आपण आणि मुख्यत: मी काय करणार आहे? वर्नन गोन्साल्विस, अरूण परेरा, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरावरा राव या पाचांपैकी सुधा भारद्वाज यांच्या कामाबद्दल वाचलं होतं. अन्यांचे उल्लेख यापूर्वीही येऊन गेलेत मात्र, त्यातील ‘शेड्स’ वेगळ्या वाटल्या होत्या. त्यातही हिंदुत्ववाद्यांच्या तुलनेत वरावरा रावांसारख्या मंडळींबद्दल मत मांडताना तुमच्या तर्कनिष्ठेचा कस लागतो, कारण त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात केलेलं काम.

    हिंदुत्ववाद्यांच्या निर्बुद्ध-धर्मांधतेपेक्षा या मंडळींचा बुद्धिवाद, सामान्यांच्या भौतिक व राजकीय उत्थानासाठीची कळकळ आपल्याला अधिक भावते. हा माणूसकेंद्री विचार सामान्यत: डावा म्हणून ओळखला जातो. भारतीय लोकशाहीचा तिच्या संविधानासह सारा पसारा हा अशा डावीकडे झुकणारा, पण पूर्ण डावा नव्हे असा आहे. मात्र, यातल्या काहींना हा नुसता झुकाव मान्य नाही, अशांनी सशस्त्र माओवादी चळवळ उभारली. त्यांनाच साधारणपणे नक्षली म्हटलं जातं. ज्यावर देशात बंदी आहे. दुसरीकडे मध्यममार्गी डाव्यांचे अधिकृत असे सीपीआय, सीपीआय(मार्क्सवादी) आदी पक्ष आहेतच. शिवाय केंद्रबिंदूकडून डावीकडे झुकलेल्या अनेक संस्था, संघटना, व्यक्तीही आहेत. पक्षीय पातळीला अधिकृत धोरणं जरी वेगळी असली, तरी दोन्ही विचारांची सगळीच माणसं तशी अलिप्त राहात नाहीत. यातूनच मग काही कट्टर डाव्यांना सामील होतात. ज्यांना बंदुका उचलून थेट लढा देता येणं शक्य नसतं, ते किमान अशा विचारांच्या प्रसारासाठी, आपल्या माणसांच्या बचावासाठी व अंतिमत: ही व्यवस्था (इथं सरकार भाजप असो की काँग्रेस हा मुद्दा नाही) उलथवून (हा शब्द महत्त्वाचा आहे) टाकण्यासाठी प्रयत्नरत राहतात. जंगल आणि अविकसित भागानंतर अशा कट्टर डाव्यांना विविध कारणासाठी शहरात पसरायचंय अशी एक थिअरी आहे. त्यांच्या याच पुढाकाराला व समर्थनाला ‘शहरी नक्षलवाद’ म्हटलं गेलंय.

    पुढे काही लिहिण्यापूर्वी हे नि:संदिग्ध शब्दात मला म्हणायचंय की, नक्षलींच्या तत्त्वज्ञान व कार्यक्रमाबद्दल हजार आक्षेप असले तरीही लोककल्याणकारी मार्गापासून शासन-प्रशासन आणि प्रस्थापित समाजघटकांनी घेतलेल्या फारकतीनंच त्यांना व त्यांच्या समर्थकांना हा वैचारिक अवकाश दिला आहे.आज भले भले बुद्धिवादी, उत्तम सामाजिक कार्यकर्ते नक्षलींशी सहानुभूती राखून असतील तर ते सर्वात प्रथम तुमचं-माझं आणि आपल्या राजकीय पक्षांचं मोठं अपयश आहे. आपल्या राजकारण्यांचे आणि आता अटक झालेल्यांचे बायोडेटा यांची तुलना केल्यास मी काय म्हणतोय ते कळेल. प्रश्न असाय की, त्यांच्या जनहिताच्या उद्देशाबद्दल कितीही सहवेदना असली, तरी त्यांच्या मार्गाबद्दल संशय तयार झाल्यास काय करावं? जाहीर मोदी सरकार विरोधी भूमिका घेणारे निवृत्त पोलिस महासंचालक ज्युलिओ रिबरोंनीदेखील(यांनी मोदी सरकारवर अनेकदा टीका केलीये.) पुणे पोलिसांच्या कारवाईवर प्रथमदर्शनी विश्वास व्यक्त केलाय. ‘स्क्रोल’ या संकेतस्थळावर त्यांची प्रतिक्रिया पाहता येऊ शकते. पोलिसी कारवाईच्या अंमलबजावणीतल्या त्रुटींवर बोट ठेवूनही, जर त्यांनी या पाच समाजमान्य मंडळींना हात लावायचं धाडस केलं असेल, वरावरा राव यांच्यावर तर शस्त्र खरेदीचा जाहीर गंभीर आरोपही केला असेल, तर पोलिस कोर्टात काय सादर करताहेत, याची वाट तरी पाहायची की नाही? तोपर्यंत या संशयाबद्दलचे प्रश्न विचारणं जर चुकीचं असेल तर मग थेट त्यांना निर्दोषत्वच बहाल करणाऱ्या रामचंद्र गुहांसारख्या मान्यवरांचं काय करायचं? माझे स्नेही न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील तर न्यायव्यवस्थेवरच बोट ठेवताहेत. हे म्हणजे, विरोधात निकाल गेले की न्यायव्यवस्था पक्षपाती ठरवायची, मग तीच न्यायव्यवस्था जेव्हा, ‘मतभेदांची अभिव्यक्ती समाजातील असंतोष व्यक्त करण्याच्या आवश्यक झडपा असतात’ असं निरीक्षण नोंदवते तेव्हा काय म्हणायचं?

    एकूणच, सरकारी यंत्रणेचं दमन आणि विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या विचारसरणीचे धोके माहीत असताना सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांमध्ये फूट पाडायची संधी दिली जातेय. तशी ती दिली नाही पाहिजे. अमूक छावणीचे काय ते वाईट, तमुक छावणीचे सर्वकाळ शिरोधार्य या मांडण्या उलथलव्या पाहिजेत. यासाठी उजव्यांना असोत, की डाव्यांना... प्रश्न विचारले गेलेच पाहिजेत!

    prasann.joshi@gmail.com

Trending