Home | Magazine | Rasik | Prasanna Joshi Write Article About Maratha Morcha

म्हणूनच मुलाहिजा राखा

प्रसन्न जोशी | Update - Aug 05, 2018, 12:36 AM IST

हिंदूबहुल म्हणून हिंदूं(चं)राष्ट्र आहे, तसंच महाराष्ट्र हे मराठा राज्य आहे ही जाणीव सर्वांनाच सर्वकाळ राहिली आहे.

  • Prasanna Joshi Write Article About Maratha Morcha

    ज्याप्रमाणे भारत हा मुळात हिंदूबहुल म्हणून हिंदूं(चं)राष्ट्र आहे, तसंच महाराष्ट्र हे मराठा राज्य आहे ही जाणीव सर्वांनाच सर्वकाळ राहिली आहे. मराठा मोर्चा, आंदोलनांनी ही जाणीव उघड सार्वजनिकरीत्या ठसठशीत केली. वेगळ्या शब्दांत देशाचं उदाहरण घ्यायचं तर भाजपनं-संघानं हिंदुत्व रस्त्यावर आणलं तसंच हे घडलं...


    यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यावर विदर्भातले ज्येष्ठ साहित्यिक ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी त्यांना प्रश्न विचारला होता की, ‘हे राज्य मराठ्यांचं की मराठी माणसाचं?’ यशवंतराव चव्हाणांनी तितकाच स्पष्ट निर्वाळा दिला की, हे राज्य मराठ्यांचे नव्हे, मराठी माणसाचे असेल. पुढे काही लिहिण्यापूर्वी मुळात माडखोलकरांनी केलेल्या दोन चुकांबद्दल लिहायलाच हवं. यशवंतरावांआधी मुंबई राज्यात मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर, हे ब्राह्मण होते. विदर्भासह तेव्हाच्या मध्य प्रांतातही मुख्यमंत्री ब्राह्मण आणि पक्ष पातळीवरही ब्राह्मणांचा वरचष्मा होता. अशा वेळी बदलत्या काळात पंगतीच्या जागी गावजेवण आणि पोळीच्या जागी चपाती-भाकरी व पर्यायानं पंत जाऊन राव चढत असताना, माडखोलकरांनी अशा स्थित्यंतराच्या नाजूक काळात काहीसा दुखावणारा प्रश्न विचारायलाच नको होता. मात्र, गांधी हत्येनंतर महाराष्ट्रानं पाहिलेल्या ब्राह्मणांच्या निर्घृण हत्या, गावांतून जमीन-घर सोडून जावी लागलेली ब्राह्मण कुटुंबे आणि जोडीला राजकारणातूनही कोपऱ्यात ढकललं गेल्यानं दुखावलेल्या पिढीचा कडवटपणा बहुधा माडखोलकरांच्या प्रश्नात उतरला असावा. माडखोलकरांनी केलेली दुसरी चूक म्हणजे, यशवंतरावांना गढीवरचे मराठे समजण्यात केलेली चूक. यशवंतरावांनी कुळवाड्यांचं राजकारण केलं, कुळवंतांचं नव्हे. तर सांगायचा मुद्दा हा की, यशवंतरावांनी तेव्हा दिलेलं मराठी माणसाच्या राज्याचं उत्तर हे शब्दांपेक्षा धोरणच अधिक होतं. अर्थात, तरीही या राज्याच्या राजकारणाचा, सत्ताकारणाचा पोत मराठाच राहिला. मराठ्यांच्या वळचणीनं ब्राह्मणांसह इतरांनी राजकीय, प्रशासकीय, सांस्कृतिक सत्तांचा मिळेल तेवढा वाटा घ्यावा, असा हा महाराष्ट्र धर्म गेली अनेक वर्षं कायम राहिला. काही अपवाद म्हणून मराठेतर मुख्यमंत्रीही झाले, पण ते तितकंच. नाईकांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कालावधीत तर प. महाराष्ट्रातल्या एक महिला राजकारणी म्हणाल्यादेखील की, मराठा समाजाला मुख्यमंत्रिपदापासून दूर ठेवून चालणार नाही. मात्र हे मराठाकारण न बोलता सर्वांना कळत होतं. ज्याप्रमाणे भारत हा मुळात हिंदूबहुल म्हणून हिंदूं(चं)राष्ट्र आहे तसंच महाराष्ट्र हे मराठा राज्य आहे ही जाणीव सर्वांनाच सर्वकाळ राहिली आहे.


    मराठा मोर्चा, आंदोलनांनी ही जाणीव उघड सार्वजनिकरीत्या ठसठशीत केली. वेगळ्या शब्दात देशाचं उदाहरण घ्यायचं तर भाजपनं-संघानं हिंदुत्व रस्त्यावर आणलं तसंच. मराठा मोर्चांनी जातीय ओळख जाहीर करण्याविरोधातला महाराष्ट्रातील एक मोठाच अडसर-टॅबू दूर केला (आता हे कौतुकानं घ्यावं का नाही ते ज्यानं त्यानं ठरवावं). ही प्रक्रिया खरं तर गेल्या १५ वर्षांच्या विविध घटनांचा परिपाक आहे. मात्र, कोपर्डी-अॅट्रॉसिटी-आरक्षण या सामाजिक घटनांनी ही प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली आहे.


    सध्याचे मराठा मोर्चे, आंदोलने यांची मोठी निर्णायक शक्ती म्हणजे, संख्या. सर्वात मोठी मर्यादा म्हणजे, नेतृत्व नसणे. या संख्येमुळे सर्वच राजकीय पक्षांना धडकी भरलीये. परवाच एका पक्षाचे प्रवक्ते सांगत होते की, मोर्चातला एका तरुणही उभा राहून आमदाराला सरळ राजीनामा द्यायला सांगतोय. हे ऐकायला कदाचित गोड वाटेल, मात्र यामुळे काही गुंते तयार होताहेत. आमदार हा त्या त्या मतदारसंघाचा आणि त्याहीपुढे साऱ्या राज्याचा असतो. म्हणजेच सर्व जाती-धर्माच्या प्रतिनिधींचा असतो. अशा वेळी विविध पक्षातल्या मराठा आमदारांनी राजीनामा नाट्य साकारणं म्हणजे लोकशाहीची पदं (उघडपणे) जातीय बनवून टाकणं. दुसरीकडे, बहुसंख्यावाद हे राजकीय मूल्य बनवलं जाणं. हे सर्वसमावेशकतेच्या दृष्टीनं प्रतिकूलच. हे कमी म्हणून की काय मराठा मोर्चांचे समवन्वयक सोडले तर नेतृत्व नाही. मराठा मोर्चेकऱ्यांना राजकारणी नकोत हा त्यांचा राग समजा मान्य केला तरी समाजातल्या अ-राजकीय व्यक्तिमत्वांचा विचार तरी केला जाणार की नाही? कुणाशीच बोलणार नाही, आंदोलन कसंही सुरूच राहील, बंद-संप सुरूच राहतील हे बहुसंख्या असणाऱ्या समाजाला करता येणं शक्य आहे. मात्र ते शक्य आहे म्हणूनच त्यांनी ते करायचं नसतं. आज याच स्थितीमुळे मोर्चांना अनेक ठिकाणी हिंसक गालबोट लागलंय. मंत्र्यांच्या जाती शोधल्या जाताहेत. मोर्चाच्या परिणामकारकतेचं श्रेय असेल तर अपश्रेयही असणारंच ना? मराठा आंदोलन आणि आरक्षणाच्या मागणीत सारखी सारखी गल्लत केली जातेय ती म्हणजे, आर्थिक मुद्यांना सामाजिक समजण्याची. मराठा आरक्षणाबाबत जरा वेगळी भूमिका घेतली, तरी आरक्षण समर्थक मराठ्यांच्या गरिबीचं वर्णन करतात. मी त्यांच्याशी १०१ टक्के सहमत आहे. मात्र, गरिबीचं कारण आर्थिक आहे की सामाजिक? वेगळ्या शब्दांत विचारायचं तर मराठ्यांवरच्या कोणत्या सामाजिक अन्यायानं त्यांची ही आर्थिक दैना केली? शिवराज्याभिषेकाला विरोध, शाहु राजांचं वेदोक्त, तुकोबांना ब्राह्मणांचा झालेला त्रास वगैरे उदाहरणं ही मराठे सामाजिक मागास पर्यायानं शूद्र कसे आहेत, यासाठी दाखवली जातात. मात्र, या उदाहरणांची मर्यादा अशी की, हे धार्मिक अन्याय होऊनही त्या व्यक्तींच्या किंवा समुहाच्या समाजातील एकूण प्रतिष्ठा किंवा व्यावहारिक, आर्थिक उन्नतीला बाधा आली नाही. तरीही आता आर्थिक पिछेहाट हाही सामाजिक मागासपणाचा भाग ठरवण्यासाठी डॉ. सदानंद मोरे घटनेच्या उद्देशिकेतील सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्यायाच्या हमीचा आधार घेऊन घटनेच्या चौकटीची वेगळी मांडणी करू पाहताहेत. हेही दीर्घकालीन मराठाकारणच.


    शेतीत असणारा बहुसंख्य मराठा आणि तोट्याची झालेली शेती यात अनेक अभ्यासक मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीचं बीज पाहतात. हा निष्कर्ष अर्धवट आहे. म्हणजे, शेती नफ्यात असती, तर आरक्षण मागितलं गेलं नसतं, असं हे गृहितक आहे. माझं निरीक्षण असंय की, गेल्या २० वर्षात वाढलेल्या शहरीकरणानं प्रगतीचे मापदंड शहरी बनवले. ही प्रगती दोन प्रकारची. शिक्षण आणि नोकरीची. या दोन मार्गानं तुम्ही आधुनिक मध्यमवर्गात जाता. शेती तुम्हाला पैसा मिळवून देईलही, मात्र हा शहरीपणा नव्हे. मानवाचा इतिहास जंगल ते शेती ते औद्योगिकरणाचा आहे. यात शेतीची पिछेहाट आर्थिकतेपेक्षा, सांस्कृतिकदृष्ट्या होणं क्रमप्राप्त आहे. आणि म्हणून प्रगतीच्या या शिक्षण नोकरीच्या आड आरक्षण येतं ही मराठ्यांना खात्री आहे. मात्र, शेतीतून व पर्यायानं ग्रामीण समाजकारणातून पाय निघत नाही, ही त्यांची अडचणही आहे. सध्याचा मराठाकारणाचा हा पैलू आरक्षणाची गुंतागुत अधिक स्पष्ट करतो. मराठ्यांमधली तीव्र आर्थिक विषमता मान्य करूनही मराठ्यांना उन्नतीच्या सर्वाधिक संधी नेहमीच उपलब्ध राहिल्या, असं मला वाटतं. मराठा राजकारण्यांनी इतर जातींचा विचार केला, ५ ते १० टक्के श्रीमंत मराठा म्हणजे, संपूर्ण मराठा समाज नव्हे, ही कारणं फारशी पटणारी नाहीत. कोरडवाहू का असेना पण राज्यातील जमीन धारणा कुणाची मोठी आहे? महाराष्ट्रात संसाधने या स्तरावर कोणता समाज सर्वात शक्तिमान आहे? ५ टक्के असोत की १० टक्के मात्र राजकीय सामाजिक प्रतिनिधित्व सर्वाधिक कुणाला मिळालं? आणि असं प्रतिनिधित्व मिळालेल्या मराठ्यांवर जात म्हणून नव्हे, तर राज्यातला एक मोठा लोकसमूह म्हणून मराठ्यांच्या उत्कर्षाची जबाबदारी येते की नाही? जर हे ५ -१० टक्के अभिजन मराठा वेगळे मानायचे, तर त्यांनाच व त्यांच्या पिढ्यांनाच या बहुजन मराठ्यांनी का सहन केलं? आजही मराठा मोर्चांच्या वतीनं नवं नेतृत्व द्यायचं सोडून उदयन राजे, संभाजी राजेंचीच नावं का पुढे केली जाताहेत? म्हणजेच, मराठा वंचित समूहाच्या मानसिक आकांक्षा पुन्हा सरंजामी, अभिजनच आहेत का? उद्या आरक्षणानं आर्थिक उन्नती आल्यावर ‘बघतोस काय मुजरा कर’वाली स्टीकर्सच लागणार आहेत का?


    मग आता पुढे काय? इथे एक मान्य करावं लागेल की, आपल्या राज्यातला (देशात त्या-त्या राज्यातील) कुठलाही बहुसंख्य समाज असा मागास राहणं, खदखदत राहणं आपल्याला चालणारच नाही. एससी/एसटींपुरते आरक्षण ओबीसींपर्यंत वाढल्यानं आजचा सामाजिक असंतोष तयार झालाय, असं माझं मत आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींमधील काही जाती मराठ्यांपेक्षा पुढारलेल्या आहेत, हे मान्य करायचं की नाही? मोफत शिक्षणाचा समाजवाद आणणार नसू तर अशा मागास समूहाला आरक्षणाची गरज पडणारच आहे. अशा वेळी आंबेडकर म्हणाले होते की ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण नको, घटनेची चौकट, सर्वोच्च न्यायालय व इंद्रा साहनी केस ही पालुपदं किती काळ लावली जाणार आहेत? अशानं या मांडणीला फेटाळण्याची उलट प्रतिक्रिया यायला सुरूवात होईल, असं वाटतं. इतकं करूनही मराठ्यांना १६ काय ३३ टक्के आरक्षण दिलं तरी त्याचा फार फायदा नाही, हे उघड दिसतंय. त्यामुळेच सरकारी नोकरी हाच एकमेव पर्याय नाही हे समजावून घेवून पुढे जावं लागेल. राजकारण आणि प्रतिकांच्या अस्मितेच्या व्यापातून मोकळं व्हावं लागेल. मराठ्याविना ‘महा’राष्ट्रगाडा चालणार नाही. यासाठी सर्वांनीच संवाद, समन्वय साधूयात... मराठा आहेत, म्हणूनच त्यांचा मुलाहिजा राखूयात...!

    - प्रसन्न जोशी

Trending