आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महा (मागास) राष्ट्र!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘एक डिसेंबरला जल्लोष करायला तयार राहा’ असे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले संकेत आणि पाठोपाठ न्या. गायकवाड अहवाल स्वीकारून मराठ्यांचा एसईबीसी वर्गात समावेश करून झालेली आरक्षणाची घोषणा, या दोन घटनांनंतर आधीच खदखदणारं समाजमन उसळ्या घेऊ लागलंय. यानिमित्ताने पसरू लागलेल्या समज-गैरसमजांना दूर करण्याची जबाबदारी आता राज्य शासनाची आहे...

 

गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील ओबीसी आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी समोर आल्यानंतर आधीच खदखदणारं समाजमन उसळ्या घ्यायला लागलंय. आरक्षण नाकारणारे मराठे ते  मराठ्यांना आर्थिक आरक्षण द्या,  ओबीसींना धक्का न लावता मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या, ते आता मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करा, असा या मागणीचा प्रवास आहे. गायकवाड अहवालाच्या शिफारशी स्वीकारून मराठ्यांचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग’ अर्थात एसईबीसीमध्ये समावेश करण्याचे संकेत राज्य सरकारनं दिलेत.

 

मराठ्यांची ३० टक्के लोकसंख्या गृहीत धरून त्या प्रमाणात १६ टक्के आरक्षण या प्रवर्गासाठी वेगळं दिलं जाईल. पर्यायानं मूळचं ५२ टक्के अधिक हे १६ टक्के असं राज्याचं एकूण आरक्षण ६८टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असा कयास आहे.


मराठ्यांमध्ये असाही वर्ग आहे जो मानतो की, ५२ टक्क्यांवरचं आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या यापूर्वीच्या निवाड्यामुळे टिकणार नाही आणि मराठे पुन्हा कोर्टाचे हेलपाटे मारत राहतील. त्यामुळे मराठ्यांचा समावेश सध्याच्या ओबीसींमध्येच करावा. दुसरीकडे, ओबीसी किंवा एसईबीसी हे एकच असून, मराठ्यांचा ओबीसीमध्येच समावेश करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्याला विरोध केला पाहिजे, असं मानून आता ओबीसी मराठ्यांविरुद्ध शड्डू ठोकू लागलेत. त्यांची मांडणी दोन प्रकारची - आहे, त्या ३२ टक्के ओबीसी आरक्षणात सकल मराठा समाज आला तर आम्ही संपूनच जाऊ, तेव्हा ते आम्ही मान्य करणं शक्य नाही. दुसरं म्हणजे, मराठ्यांचा समावेश करून ओबीसी प्रवर्ग आहे, त्या ३२ ऐवजी १६ टक्क्यांनी वाढवून ४८ टक्क्यांपर्यंत नेला तरी मराठे एकदा का ओबीसी झाले की ते साऱ्याच ओबीसींना वरचढ ठरतील.

 

तिसरी आणि महत्वाची भीती म्हणजे मराठे कितीही म्हणोत की, आम्हाला फक्त नोकरीतलं आणि शैक्षणिक आरक्षण हवंय, मात्र असं आरक्षण राजकीयसह असतं. त्यामुळे, आज खोटं ओबीसी प्रमाणपत्र मिळवणारे उद्या त्याच जागांवर राजरोस दावा सांगतील, असंही ओबीसींना वाटतंय. अर्थातच, या समज-गैरसमजांना दूर करण्याची प्रमुख जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. मात्र, अहवाल मिळूनही तो विधिमंडळाच्या पटलावर न आणता आणि पर्यायानं खुल्या चर्चेसाठी तो  न ठेवता सरकार गैरसमज वाढवण्याचं मात्र काम करतंय. 


मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या या सर्व काळात मला ‘एबीपी माझा’च्या अनेक चर्चा, मुलाखती व मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेसारख्या कार्यक्रमांचं सूत्रसंचालन करण्याची संधी मिळाली. त्यात सामान्य मराठा तरूण ते मराठा विचारवंत (काय वेळ आलीये पाहा...जातीचे विचारवंत म्हणावं लागतंय!) आपण सामाजिक मागास आहोत, हे हिरीरीनं मांडताहेत. ही मांडणी करताना त्यांची उदाहरणं मात्र शेतीवरचं अरिष्ट, गरिबी, बेरोजगारी अशी असतात. ही उदाहरणं आर्थिक आणि धोरणात्मक बाबींशी निगडीत आहेत, हे त्यांच्या गावीही नसतं. इतरवेळी वैचारिक मतभेद असणारे डॉ. आ. ह. साळुंखे आणि डॉ. सदानंद मोरे हे मराठा सामाजिकदृष्ट्या मागास कसे आहेत, हे सांगताना शिवराज्याभिषेकाला ब्राह्मणांनी केलेला विरोध (या आरोपाची अधिकृत आणि अचूक पुष्टी कुणीही केलेली नाही), छत्रपती शाहूंचं वेदोक्त प्रकरण आणि प्राचीन काळापासून क्षत्रियांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न, याची उदाहरणे देतात. मी याच अनुषंगानं डॉ. साळुंखेंना मुलाखतीत विचारलं की, ...मात्र, ब्राह्मणांकडून क्षत्रिय न मानणं, कमी लेखणं असे प्रकार घडले असले, तरी त्याच्या परिणामी ऐतिहासिकदृष्ट्या क्षत्रिय किंवा मराठे कुठल्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक सत्तेपासून वंचित राहिले? पुढे जाऊन म्हणायचं झाल्यास शिवछत्रपतींचा राज्याभिषेक होण्यापूर्वीसुद्धा ते ‘राजे’ होतेच की! छ. शाहुंचं वेदोक्त प्रकरण झाल्यानंतरही त्यांच्या अधिकारात कोणतीही कमतरता आली नाही.

 

सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे, आज जे मराठे शिवराय आणि शाहु छत्रपतींवर काही ब्राह्मणांनी केलेल्या आक्षेपाचा आधार घेतात, तेच मराठे या दोन छत्रपती राजांनी आपलं क्षत्रियत्व सिद्ध केलं ते मात्र विसरतात! हे झालं राजे मंडळींचं.  अहवाल अधिकृतरीत्या प्रकाशित न झाल्यानं, आतापर्यंत समोर आलेल्या गोष्टींवरच बोलता येतं. त्यात मराठे सामाजिकदृष्ट्या मागास कसे हे कुठेच आलेलं नाही. आजही हा विषय तुम्ही कुठल्याही मराठा बांधवाकडे मांडू लागलात, की त्यांचा सगळा रोख, शेतीतलं उत्पन्न घटणं, नोकऱ्या नसणं, गरिबी व परिणामी शैक्षणिक हेळसांड हेच असतं. म्हणजेच जेव्हा इतकी वाईट स्थिती नव्हती तेव्हा ‘मराठा’ असण्याबाबत कुणाचीच हरकत नव्हती, उलट असलाच तर अभिमान होता. आज स्थिती बदललीये पण, आजची गरिबी, उद्याची श्रीमंती किंवा मध्यमवर्गीय स्थितीही असू शकते त्याचं काय? 
ही सगळी चर्चा काही एका मर्यादेनं झाली असती, तरी ठीक होतं. मात्र, माझा व्यक्तिगत आणि आता तर सार्वजनिक पातळीला अनुभव आहे, की चर्चाविश्व संकुचित होऊ लागलंय. आयोगाच्या अध्यक्षांची, सदस्यांची जात पाहून त्यांच्या निर्णयाचं विश्लेषण केलं जातंय. आमच्या चर्चेत सहभागी होणाऱ्या मराठा विश्लेषकांना बापट आयोगावर, त्यातल्या सदस्यांवर भारी राग, मात्र गायकवाडांच्या अहवालाबद्दल ‘ब्र’ देखील सहन होईना, अशी स्थिती. राज्याचे महाधिवक्ता राहिलेल्या ज्येष्ठ विधीज्ञ श्रीहरी अणे यांनीही म्हटलंय, की गेल्या दहा वर्षांतल्या आयोगांना मराठा समाज मागास दिसला नाही, मग १० वर्षांत असं काय झालं, की तो सामाजिकदृष्ट्या मागास झाला? पण हे प्रश्न विचारले की तुमची जात शोधली जातेय.

 

गेल्या काही चर्चेत तर मराठा प्रतिनिधीने फक्त माळी समाजाचेच लोक कसे ओबीसींची बाजू मांडतात? अशा अर्थाचा सवाल करून पुढे त्याचे परिणाम गावपातळीवर दिसतील, असा इशाराही दिला. ज्यावर मी जागच्या जागी आक्षेप नोंदवला. पुढे तर त्यांनी मराठा व अन्य ओबीसींनी एकत्र येऊन अशा विशिष्ट (म्हणजे माळी समाज) गटाविरुद्ध भूमिका घ्यावी, अशा आशयाचं विधानही केलं. मात्र, ओबीसींचे प्रतिनिधीही अशीच आक्रमक भाषा वापरताहेत. त्यांना बापट नकोत तर यांना गायकवाड कशाला, असा प्रश्न पडतो! मराठ्यांची संख्या ओबीसींच्या मुळावर येईल म्हणताना ओबीसीतल्या कुठल्या प्रभावशाली जातीला आरक्षणाचे सर्वाधिक लाभ मिळालेत, ती जात खरंच सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे का? या मराठा प्रतिनिधींच्या प्रश्नांना मात्र मग जातीयवादी ठरवलं जातं. या सगळ्या चर्चा यू-ट्यूबवर असल्यानं सगळा सार्वजनिक मामला आहे.


 महाराष्ट्रात आणि पर्यायानं देशातला एक महत्वाचा मोठा समाज अशा प्रकारे ओबीसी होऊ घातला जात असताना आमचे पुरोगामी, डावे, राज्यशास्त्र अभ्यासक यांना मात्र काहीच टिप्पणी करायची नाहीये का? असा प्रश्न पडतो. मराठ्यांची बाजू घेतली तर ओबीसी व पर्यायानं बहुजन जाती समूहांवर अन्याय होतो आणि अन्य बहुजनांची घ्यावी, तर चळवळीतले मराठे नाराज असा हा पेच आहे. खरं तर भारतातल्या अनेक विषयांवर अस्सल तर्कनिष्ठ भूमिका अशी नसतेच, असतात ती विचारसरणीची झेंडेधारी विश्लेषणं! मराठा मोर्चांपासून ते आरक्षणाच्या सद्य:स्थितीपर्यंत मराठा पत्रकारही यातून सुटले नाहीत. भले भले विचारवंतही ‘मराठा’ होत असतील, तिथे पत्रकारांची काय कथा? एका आंबेडकरी कायदेतज्ज्ञानं मला म्हटलं होतं की, देशात जोवर एससी-एसटी आरक्षण होतं, तोवर खळखळत का होईना, पण लोकांनी ते स्वीकारलं. मात्र, ओबीसी आरक्षणानं मोठे जनसमूह आरक्षणात आले आणि ही वीण विस्कटली.

 

मी बऱ्याच अंशी या मताशी सहमत आहे. एकदा का हे नीट समजून घेतलं, की कुणबी हेच मराठा आणि मराठा म्हणजेच कुणबी या भेदाला अर्थ राहत नाही. कुणी मांडो न मांडो मात्र, गेल्या २०-३० वर्षात गावगाडा ढासळला, बदलला. आरक्षण व शेतीवरचं कमी अवलंबित्व यामुळे अन्य समाज पुढे गेला. मराठा बांधव मागे पडला. ओबीसी आरक्षणामुळे आणि राजकीय जागृतीमुळे ओबीसी नेतृत्व तयार  झालं. कुणबी त्या राजकारणाचा भाग होते. ओबीसीतल्या काही जाती सोडल्या, तर अनेक बहुसंख्याक जातींचं मागासलेपण मराठ्यांप्रमाणेच आर्थिक आहे. मात्र जात नावाच्या काळाप्रमाणे लागत गेलेल्या लेबलाचे संदर्भ बदलत गेले आणि काही समूह आरक्षणात आले. ‘मराठा’ बाहेर राहिले. त्यामुळे राजकीय व आर्थिक-शैक्षणिक या दोन्ही ‘मागास’पणावरचा इलाज म्हणजे ओबीसीत समावेश हा होता. काँग्रेस नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील जेव्हा एसईबीसी आरक्षणावर टीका करताना, ‘यानं साध्या ग्रामपंचायतीलाही उभं राहता येणार नाही’, असं म्हणतात, तेव्हा आरक्षणाच्या मागणीची राजकीय बाजू स्पष्ट होते.

 

पण, मुद्दा हा आहे की आरक्षण नावाची भाकरी आहे कितीशी? तिचे तुकडे मिळणारेत तरी किती? आहे त्या आरक्षणाची तरी नीट अंमलबजावणी होते का? या प्रश्नांची उत्तरं माहीत असूनही समाजानं डोळ्यावर झापडं ओढलीयेत. मराठे एकदा का ओबीसीत गेले की, साऱ्या देशात त्याचा संदर्भ जाणार आहे. सामाजिक मागासलेपणाचीच पुनर्व्याख्या करावी लागणार आहे. याची पुढची पायरी म्हणजे, एक तर खासगी क्षेत्रातही आरक्षणासाठी जनसमुदाय आक्रमक होतील आणि वेगळेच प्रश्नही तयार होतील किंवा संपूर्ण आरक्षणविरोधी लाट आक्रमक होईल. उत्तम शिक्षण, रोजगाराच्या संधी  न देण्याच्या सरकारच्या तसंच काळाप्रमाणे न बदलण्याच्या समाजाच्या चुकांवर आरक्षण हे उत्तर मानणं, हाच मोठा बौद्धिक मागासपणा आहे!

 

प्रसन्न जोशी 

prasann.joshi@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...