आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बुडती हे जण न देखावे डोळा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या भूूमिपूजनासाठी शासकीय अधिकारी, पत्रकार, कार्यकर्ते अशा सगळ्यांना घेऊन जाणारी बोट खडकाळ भागाला लागून फुटली. बोटीतल्या सर्वांना वाचवण्यात आलं, मात्र एक जण बेपत्ता होता. संध्याकाळी उशिरा त्याचं नाव सिद्धेश पवार असल्याचं कळलं.पाठोपाठ त्याच्या मृत्यूची बातमीही आली. मुख्यमंत्र्यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिलेत. सिद्धेशच्या नातेवाइकांना पाच लाखांची मदत जाहीर करण्यात आलीये. पण प्रश्न इथेच संपत नाहीत....

 

द्धेश पवार गेला. तिशीच्या आतबाहेर होता तो. सीए होता. पाच लाख मिळणारेत त्याच्या नातेवाइकांना. त्यांना या पाच लाखांचं कौतुक काय म्हणा? एक तर या पाच लाखांनी सिद्धेशचा जीव येणार नाहीये. दुसरं म्हणजे, सिद्धेश स्वत: सीए होता आणि त्याचं कुटुंबही कोकणातलं सुस्थित श्रीमंत आहे. सिद्धेशचं चुकलं इतकंच की तो मुंबईजवळच्या सागरात होऊ घातलेल्या शिवस्मारकाच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाला गेला. बोटीत पुरेसे जीवरक्षक जॅकेट नव्हते. मदतीची कोणतीही सोय केलेली नव्हती. इतर सुदैवी ठरले. सिद्धेश मात्र दुर्दैवी. दोन-तीन दिवस बातमी चालेल. हिवाळी अधिवेशनात चर्चा झालीच, तर सरकारी कागदपत्रांत नाव असेल. अ.जा.य.ट.फ ३४३४/५४३य/२०१८ अशा एखाद्या अगम्य नावाच्या नस्तीमध्ये किंवा कॉम्प्युटर एनं्रीमध्ये सिद्धेशच्या नावाची ओळ असेल. कुटुंबाच्या पलीकडे सिद्धेशची दखल इतकीच. झालंच तर शिवस्मारक जेव्हा केव्हा बनेल तेव्हा त्याच्या उद््घाटनाचं लाइव्ह टेलिकास्ट पाहताना पवार कुटुंबीयांच्या डोळ्यात पाणी येईल.


विनायक मेटेंना याचा फरक पडेल का? काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळापासून शिवस्मारकाचा विषय लावून धरत पदं वगैरे मिळवून आता भाजपसोबत मेटे आहेत. शिवस्मारक समितीचे ते अध्यक्ष आहेत. त्यांची स्वत:ची शिवसंग्राम ही संघटना आहेच. लोक बहुधा विसरले असतील, मात्र याच नावाचा त्यांचा पक्षही आहे. तर सांगायचा मुद्दा असा की या शिवस्मारकाच्या जागेचं जलपूजन गेल्या खेपेस पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झालं, तेव्हा मेटेंना मुख्य कार्यक्रमापासून दूर ठेवण्यात आलं होतं. बहुधा त्याची कसर त्यांनी या ‘भूमिपूजना’द्वारे भरून काढली.


म्हणायला हा शासनाच्या विभागाचा कार्यक्रम होता, असं दिसतं, मात्र, एक मेटे आणि काही वरिष्ठ सचिव दर्जाचे अधिकारी सोडता त्याला भाजपच्या मंत्र्यांपैकी कुणीही नव्हतं. मग शिवसेनेची तर बातच सोडा. या प्रकल्पातील बाधित कोळी समाजाशी संपर्कात असणारे मत्स्योद्योग मंत्री महादेव जानकरही या कार्यक्रमाला नव्हते. मिळालेली माहिती पाहता, या कार्यक्रमाचं सारं पुढारपण मेटेंकडेच होतं. खरं तर हा शासकीय सोहळा. जनतेच्या पैशानं होणारा. अशा कार्यक्रमाचे काही नियम काही संकेत असतात.

 

कार्यक्रमावर देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी त्यावर लक्ष ठेवणं अपेक्षित आहे. असं असताना नियोजनाच्या बाहेर जाऊन मेटेंच्या शिवसंग्रामच्या अनेक कार्यकर्त्यांना या दौऱ्यात सामावून घेण्यात आलं. त्यामुळे मेटे, अधिकारी यांच्या बोटी व पत्रकारांना घेऊन जाणाऱ्या बोटी वगळता उरलेल्या एका छोट्या बोटीत या कार्यकर्त्यांना कसंबसं सामावून घेण्यात आलं. बोटीचा चालक फारसा अनुभवी नव्हता, असं प्रत्यक्षदर्शींनी म्हटलंय. लाइफ जॅकेट्सही कमी होते. मुंबईच्या किनाऱ्याचा बराचसा भाग खडकाळ असल्यानं अनुभवी असल्याशिवाय तुम्हाला अंदाज येत नाही. कुलाब्याच्या ज्या भागात ही प्रस्तावित शिवस्मारकाची जागा होती तिथेच एक दीपगृहही आहे. चालकानं समुद्राचा अंदाज न घेता बोट दामटली आणि ती खडकाळ भागाला लागून फुटली. आधी मेटेंनी व्यवस्था न पाहताच आपल्या कार्यकर्त्यांना एका शासकीय कार्यक्रमात घुसवलं, त्यात बोटीचा चालक हा असा निघाला.

 

इथून पुढं शासनाचा ढिसाळ कारभार असा की शासकीय म्हणवल्या जाणाऱ्या त्यातही समुद्रात असल्यानं सुरक्षेचा मुद्दा असणाऱ्या या बोटींच्या प्रवासाच्या सुरक्षेची कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. बोट बुडू लागली तेव्हा इतर बोटींना मेसेज देण्यात आला. यानंतर ज्यानं त्यानं आपापल्या परीनं कुणाकुणाशी संपर्क साधला. यातूनच शे.का.प.च्या जयंत पाटील यांनी त्यांच्या बोटी पाठवल्या व नंतर अन्य बोटीही आल्या. बोटीतल्या सर्वांना वाचवण्यात आलं, मात्र एक जण बेपत्ता होता. संध्याकाळी उशिरा त्याचं नाव सिद्धेश पवार असल्याचं कळलं. पाठोपाठ त्याच्या मृत्यूची बातमीही आली. मुख्यमंत्र्यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिलेत.

 

सिद्धेशच्या नातेवाइकांना पाच लाखांची मदत जाहीर करण्यात आलीये. पण प्रश्न इथेच संपत नाहीत.अशा स्मारकांच्या कल्पनेपासून ते त्यांची मागणी, पाठपुरावा, आंदोलनं आणि शेवटी विविध राजकीय-सामाजिक-जातीय गणितांचा मेळ बसत असल्यास त्या स्मारकांचं प्रत्यक्ष रूप साकारणं सुरू होतं (अन्यथा मुंबईच्या उभारणीत मोलाचा वाटा असलेल्या जगन्नाथ शंकरशेठांची यथोचित दखल कधीच घेतली गेली असती.) त्यातच गुजरातेत सरदार पटेलांच्या जगातील सर्वात उंच पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण होत असल्यानं राज्यात फडणवीसांवर शिवस्मारक आणि डॉ. आंबेडकर स्मारकासाठी दबाव सुरू झालाय.

 

शिवस्मारकाचं फक्त जलपूजन आणि डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची जमीन घेऊन फक्त भूमिपूजन झाल्यानं दोन्ही स्मारकांचे समर्थक सरकारला जाब विचारताहेत. दोन्ही स्मारकांसाठी मिळून १० हजार कोटींच्या आसपास खर्च होणार आहे. नुकत्याच एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीसांनी ‘बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी गरज पडल्यास राज्य गहाण ठेवू”, असं आततायी विधान केलं. मात्र, याबाबत ते एकटे नाहीत. गेल्या नागपूर अधिवेशनात शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी शिवस्मारकासाठी राज्याची तिजोरी रिकामी करू, असं म्हटलं होतंच. एकदा राज्य आणि त्याची तिजोरीच पणाला लावायची म्हटली की एखादा सिद्धेश गेल्याचं दु:ख ते काय एवढं?


राज्याच्या आर्थिक स्थितीची ज्याला तोंडओळखही आहे अशी सुजाण व्यक्ती वस्तुत: अशा स्मारकांचा प्राधान्यक्रम राज्याच्या विकासप्रश्नांच्या आधी असावा का? याचा हजारदा विचार करील. काही हजार कोटींमध्ये राज्याच्या सरकारी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, विद्यार्थी वसतिगृह, विद्यार्थ्यांसाठी उत्तमोत्तम शिष्यवृत्त्या यांच्यापैकी अनेक किंवा काही कामं करता येऊ शकतात. मुंबईत बेस्टसारखी गुणी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असो किंवा राज्यातली एसटी सेवा यांना आर्थिक घरघर लागलीये, जिल्हा-विभागीय रुग्णालयांची स्थिती कशी असते, याचं औरंगाबादचं ‘घाटी’ रुग्णालय उत्तम उदाहरण ठरावं,अशा जनतेच्या समस्या-गरजांसाठी पैशांची पहिली गरज आहे. मात्र, अस्मितेच्या नावाखाली नेत्यांना जेव्हा जनता सामील होते तेव्हा तुकोबांप्रमाणे ‘बुडती हे जन न देखवे डोळा’ म्हणत उगी राहावं लागतं.


एक व्यक्ती काय गेली तर थेट महाराजांच्या, बाबासाहेबांच्या स्मारकाबद्दल लागले गळे काढायला, असा कुणाचा समज होऊ शकतो. दुर्दैव म्हणजे सव्वा अब्ज लोकसंख्येच्या या देशात, १२ कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात एका व्यक्तीच्या जिवाला खरंच किंमत नाही. पण, इथे संख्येचं गुणोत्तर अपेक्षित नाही. एक व्यक्ती असो की विकासकामं न झाल्यानं प्रभावित होणारी कोट्यवधी जनता असो, ते समान पारड्यातच तोलले जातात,आपल्याकडे. एका व्यक्तीच्या जिवाची किंमत आणि जनकल्याणाऐवजी ‘राज्य गहाण टाकू, तिजोरी रिकामी करू', ही समान पातळी आहे. क्रूर चेष्टा म्हणजे, लोकांच्या प्रत्यक्ष उपयोगाच्या नसलेल्या बाबी, घोषणा यांना इंग्रजील ‘पॉप्युलिस्ट डिमांड' अर्थात लोकांच्या इच्छा असणाऱ्या घोषणा म्हटलं जातं, तेव्हा अर्थाचा अनर्थ दिसतो.


असो. होऊ द्यावे महाराजांचं स्मारक, उभारावे बाबासाहेबांचं स्मारक. पण जमलं तर त्यांचे चेहरे पश्चिमेकडे समुद्राकडेच ठेवा. थिजलेल्या शहाणपणाची कोट्यवधी जिवंत स्मारकं लोकांच्या, अधिकाऱ्यांच्या, राज्यकर्त्यांच्या रूपानं त्यांना दिसू नयेत....

 

- प्रसन्न जोशी

prasann.joshi@gmail.com


 

 

बातम्या आणखी आहेत...