आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काँग्रेस अध्यक्षपदाचं कोडं कधी सुटणार?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

२५ मे रोजी काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत राहुल गांधींनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला, पण संध्याकाळपर्यंत राष्ट्रीय माध्यमात याची कुठेही हेडलाइन दिसत नव्हती. निवडणुकीतील अशा पराभवानंतर गांधी कुटुंबातल्या व्यक्तीनं राजीनामा सादर करायचा आणि नंतर सर्व काँग्रेसजनांनी एकसुरात ‘नाही, नाही’चा टाहो फोडायचा, मग राजीनामा मागे घेतला जाणार, अशी जणू रीतच असल्याचा सगळ्यांचा समज होता. या वेळीही असंच होणार हे सगळ्यांनी गृहीत धरलं होतं. पण या वेळी परिस्थिती वेगळी आहे, याचे पहिले संकेत बैठकीनंतर एका काँग्रेस नेत्याच्या खासगी गप्पांमध्ये जाणवले. “राहुल गांधी हे ड्रामा करणाऱ्या नेत्यांपैकी नाहीयेत, त्यांचा निर्णय ठाम आहे. मला आश्चर्य वाटतंय की, सगळे जण ही एवढी मोठी घडामोड कशी मिस करताहेत, तुमच्यासाठी ही मोठी बातमी आहे.” राहुल गांधी यांना इतकी वर्षे जवळून पाहिलेल्या या नेत्याचं हे निरीक्षण तंतोतंत खरं ठरलं. आता एक महिना उलटून गेल्यानंतरही राहुल गांधी आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. राहुल नाहीत तर मग कोण, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी सगळे काँग्रेसजन गेले महिनाभर डोकं खाजवत आहेत. हा प्रश्न आणखी अवघड होण्याचं कारण या उत्तरासाठी प्रियंका गांधी हा पर्याय ठेवण्यात आलेला नाही. ‘मी नाही म्हणतोय, म्हटल्यावर लगेचच प्रियंकाचं नाव सुचवू नका,’ असं राहुल गांधींनी त्याच बैठकीत सुनावल्याने अध्यक्षपदाचं हे कोडं सुटत नाही.


राहुल गांधी यांचा राजीनामा म्हणजे पराभवानंतरची तात्कालिक प्रतिक्रिया नव्हती. पक्षाच्या दीर्घकालीन हितासाठी ‘गांधी कुटुंबाचा पक्ष’ या प्रतिमेतून बाहेर पडण्याची गरज आहे, या विचारातूनच हा निर्णय घेतला असावा, अशी चर्चा आहे. जिथे जिथे गरज भासेल तिथे आम्ही आहोतच, पण हे सुकाणू आता दुसऱ्या कुणी तरी हातात घ्यावे, अशी त्यांची मानसिकता आहे. अर्थात अध्यक्ष कुटुंबाच्या बाहेरचा झाला तरी निर्णयप्रक्रियेत गांधी कुटुंबाचं स्थान कायम राहिल्यावर घराणेशाहीच्या आरोपापासून कसं वाचता येणार? रिमोट कंट्रोलचे आरोप तर राहणारच आहेत. 


ज्या बैठकीत राहुल गांधींनी राजीनामा दिला, त्याच बैठकीत त्यांचा अनेक ज्येष्ठ नेत्यांवरचा रागही स्पष्ट दिसला होता. आपल्या मुलांच्या तिकिटासाठी कसा हट्ट धरला याबाबत त्यांनी उघडपणे अनेक नेत्यांना फटकारले. पक्षाच्या अवस्थेला याच बैठकीत बसलेले काही लोक जबाबदार आहेत, असं प्रियंका गांधी यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे पक्षासाठी जितकी मेहनत गांधी कुटुंब करतं, तितकी इतरांकडून होताना दिसत नाही, असाही एक सूर असल्याची चर्चा आहे.


राहुल गांधी नाही तर मग कोण, या प्रश्नाचं कोडं एका महिन्यापासून काँग्रेसला पडलं आहे. अशोक गहलोत, ए. के. अँटोनी, मल्लिकार्जुन खरगे ते अगदी पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे यांच्याही नावांची चर्चा झाली. पण काही जण एकनिष्ठतेच्या कसोटीवर योग्य आहेत, पण करिष्म्याच्या बाबतीत कमी पडतात. काही जणांवर पराभवाचा शिक्का बसला आहे, तर काहींचं वाढतं वय दुर्लक्षित करता येत नाहीये. ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट यांच्यासारखे काही तरुण पर्यायही चर्चिले जात असले तरी त्यांना पुढे करणं म्हणजे राहुल यांच्या भविष्यालाच स्पर्धा. त्यामुळेच काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा सस्पेन्स संपताना दिसत नाही. शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या पक्षाला गांधी घराण्याबाहेर एकही सक्षम नाव दिसू नये ही अजब शोकांतिका म्हणायला हवी. पक्षाला एकसंध ठेवण्यासाठी गांधी कुटुंबच हवं, दुसरं कुणी आलं तर पक्ष फुटण्याची भीती अनेकांना वाटत आहे. 


राजीनाम्यानंतरच्या पहिल्या दोन आठवड्यांत राहुल गांधी काँग्रेसच्या कुठल्या नेत्याला भेटायलाही तयार नव्हते. महाराष्ट्रातले अनेक ज्येष्ठ नेते राहुल गांधींच्या भेटीसाठी म्हणून दिल्लीत यायचे. पण वेळ न मिळाल्यानं संघटन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल यांची भेट घेऊन १२ तुघलक लेनच्या उंबऱ्यावरूनच त्यांना परतावं लागत होतं. वायनाडचा दोन दिवसांचा दौरा, शरद पवार यांची ६ जनपथवर जाऊन घेतलेली भेट असे मोजके राजकीय कार्यक्रम वगळता राहुल गांधी कुठेच चर्चेत दिसत नव्हते. मागच्या आठवड्यात राहुल गांधींच्या बैठकीचा सिलसिला पुन्हा सुरू झाला. महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंडच्या निवडणुका अवघ्या तीन महिन्यांवर आहेत. त्यामुळे इथल्या संघटनात्मक तयारीचा आढावा घेण्यास होणारा विलंब परवडणारा नव्हता. या बैठका होत आहेत म्हटल्यावर अनेकांच्या मनात पुन्हा आशेची पालवी फुटायला लागली. राहुल गांधी निर्णय बदलतील, असं त्यांना वाटू लागलं. पण राहुल गांधी ठाम आहेत. नवीन अध्यक्ष येईपर्यंतच आपण मार्गदर्शन करणार, असंही त्यांनी म्हटलं.


१६ डिसेंबर २०१७ रोजी राहुल गांधी काँग्रेसचे अध्यक्ष बनले. त्यानंतर २०१८ हे पूर्ण वर्ष त्यांच्यासाठी चांगलं गेलं. याच वर्षात काँग्रेसनं गुजरातमध्ये चांगली कामगिरी केली, कर्नाटकमध्ये भाजपचं सरकार उलथवलं आणि मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये आपले मुख्यमंत्री बसवले. यामुळे राहुल गांधींचं नेतृत्व आता झळाळतंय, अशी चर्चा होत असतानाच लोकसभेत पराभवाचा घणाघात झाला. राज्यांपेक्षाही लोकसभेची लढाई राहुल यांच्या नेतृत्वाची खरी परीक्षा होती. किमान शंभरच्या आसपास खासदार निवडून आले असते तरी मागच्या वेळेपेक्षा चांगली कामगिरी म्हणूनच त्याकडे पाहिलं गेलं असतं. पण पराभवाचा आघात इतका मोठा आहे की, त्यामुळे राहुल गांधींच्या नेतृत्वाच्या चर्चेची उमलती कळी खुडल्यासारखी बंद झाली.


राहुल गांधींच्या राजीनाम्याच्या निर्णयाने काँग्रेस एका अवघड वळणावर येऊन ठेपली आहे. हा पक्ष पुन्हा गांधी घराण्याच्या वळचणीला राहणार की बदलत्या राजकारणाची शैली ओळखत गांधी घराण्याबाहेर पाहण्याची हिंमत आणि दूरदृष्टी दाखवणार यावर पक्षाचं भवितव्य अवलंबून असेल.


प्रशांत कदम
एबीपी माझा, नवी दिल्ली प्रतिनिधी
pshantkadam@gmail.com