आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निसर्गकेंद्री संस्कृती उभी करण्यास प्राधान्य द्यावे

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आजमितीला भारत व जगाला भेडसावणारी अव्वल समस्या आहे : हवामान बदल. याचे मुख्य कारण पृथ्वीच्या तापमानात होणारी धोकादायक वाढ हे असून औद्योगिक क्रांतीनंतर होऊ लागलेल्या या तापमानवाढीमुळे वातावरणात लक्षणीय बदल होत आहेत. ४६० कोटी आयुर्मानाच्या या पृथ्वी ग्रहावर गत दोन-तीन शतकांतील कोणत्या बाबींमुळे या भीषण संकटाची आपत्ती ओढवली? याचे मूळ व मुख्य कारण आहे : जीवाश्म इंधन (फॉसिल फ्युएल) म्हणजे कोळसा, तेल, वायू या ऊर्जा व वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खनिज इंधनाचा अविवेकी व अवास्तव वापर; प्रामुख्याने गत ५० वर्षांत होत असलेला बेबंद व बेछूट अतिवापर! 

 


चीन व भारतासारख्या उच्चदराने राष्ट्रीय उत्पन्न वाढणाऱ्या (हाय ग्रोथ रेट) देशांना वाटते की, आम्ही आधी विकास (?) करू व नंतर पर्यावरणाचे बघू. खचितच ही संकुचित आत्मघातकी भूमिका आहे. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची ऐतिहासिक जबाबदारी युरोप, अमेरिका, रशिया, जपान या देशांची आहे ही बाब वादातीत. तथापि, २१ व्या शतकात चीन, भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका व इतर लोकसंख्याबहुल, वेगाने औद्योगिक व शहरीकरण होत असलेल्या अर्थव्यवस्थादेखील पर्यावरणीय ऱ्हासास तेवढ्याच कारणीभूत आहेत.


    सांप्रतकाळी सर्वांना आवश्यक, हवीहवीशी वाटणारी एक बाब म्हणजे : विकास. मात्र, हा विकास म्हणजे पूर्वीचीच प्रदूषणकारी, विनाशकारी वाढवृद्धी नव्हे. वाढवृद्धी (ग्रोथ) व विकास (डेव्हलपमेंट) या दोन मूलत: भिन्न बाबी आहेत. खेदाची बाब म्हणजे आमच्या समस्त अभिजन महाजन वर्गाला विकासाचे पाश्चिमात्य आधुनिक-औद्योगिक-शहरी मॉडेल हवे आहे. खरं तर अमेरिका-युरोप-जपानची भांडवलशाही (मुक्त बाजारवादी) आणि रशिया व चीनचा बाजारस्नेही समाजवाद (राज्य भांडवलवादी) दोन्ही अर्थव्यवस्था मानव व निसर्गाच्या हिताच्या नाहीत. निसर्गाविषयीचा पूज्यभाव हा भारतीय संस्कृती विचार, गांधीप्रणीत जीवनशैली याची आज आपल्या देशाला व जगाला नितांत गरज आहे, हे नीट लक्षात घेतले तर ‘सबका विकास’ साध्य करता येईल.


तात्पर्य, आता विकासाची संकल्पना, व्याख्या समीकरणे यात आमूलाग्र बदल करून विकास पर्यावरण, गरीब व स्त्रीकेंद्री बनवण्यासाठी नवीन सरकारने विशेष लक्ष देण्याची व संसदेने लोकशक्तीचा अंकुश निर्माण करण्याची नितांत गरज आहे. याचे ठळक एक उदाहरण म्हणजे व्यक्तिगत वापराचे मोटारवाहन (कार्यालयीन असो की स्वत:चे) ही सामाजिक-पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत अवांछीत बाब आहे. मानव, मानवता, वनस्पती व प्राणी प्रजाती, एकंदर सजीवसृष्टीच्या रक्षण व संवर्धनासाठी जीवाश्म इंधनाच्या वापराला तत्काळ सोडचिठ्ठी देणे ही आज काळाची आद्य गरज आहे. गार्डियन वृत्तपत्राचे माजी संपादक अ‍ॅलन रसस्ब्रजर यांनी हे जीवाश्म इंधन आता भूगर्भातच राहू द्या (कीप इट इन ग्राऊंड) अशी मोहीम सुरू केली आहे. 


थोडक्यात, कोळसा व पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर सामाजिक व पर्यावरणीयदृष्ट्या तर घातक आहेच. सोबतच भारतासाख्या इंधन आयातीवर १०० ते १५० अब्ज डॉलर खर्च कराव्या लागणाऱ्या देशाला हे आर्थिकदृष्ट्या अजिबात परवडणारे नाही. वास्तविक पाहता मोदी सरकारला गत पाच वर्षांतील जागतिक तेल बाजारातील नीचांकी किमतीने भरीव आर्थिक अनुकूलता लाभली. मात्र, आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत असलेल्या किमती व पुरवठ्याची अनिश्चितता याला नवीन सरकारला तोंड द्यावे लागेल. म्हणूनच २०१९ वर्षातील मोटारवाहनाच्या मागणीतील १६ टक्के घट ही आपत्ती नव्हे, तर इष्टापत्ती मानली पाहिजे. सोबतच एवढेच नव्हे, तर विमान वाहतुकीलादेखील प्रोत्साहन देऊ नये. किंबहुना एअर इंडियाच्या कर्जाचा डोंगर, संचित तोटा लक्षात घेऊन हा उपक्रम चालवूच नये. त्याऐवजी रेल्वे सेवांचा विस्तार करावा. प्रवासी व माल वाहतूक मुख्यत: रेल्वेनेच व्हावी. कारण की रस्ते वाहतुकीने इंधनाचा प्रचंड अपव्यय होतो. मालमोटारींद्वारे वाहतूक महाखर्चिक व महाप्रदूषणकारी आहे. बहुपदरी राष्ट्रव्यापी रस्ते बांधणीचे विनाशकारी प्रारूप २१ व्या शतकात भारताला परवडणारे नाही!


    यासंदर्भात दोन महत्त्वपूर्ण जागतिक घटनांचा निर्देश करणे बोधप्रद होईल. एक, संयुक्त राष्ट्राच्या इंटरगव्हर्नमेंटल सायन्स-पॉलिसी प्लॅटफॉर्म ऑन बायोडायव्हर्सिटी अँड इकोसिस्टिम सर्व्हिसेस या संस्थेचा ताजा अहवाल बजावतो की, तब्बल १० लाख प्रजाती नामशेष होण्याचा धोका आहे. पर्यावरणीय संतुलन, अन्न साखळी, शेती उत्पादन व मानवी आरोग्यावर याचे होणारे दुष्परिणाम ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. दोन, ग्रेटा थनबर्ग या स्वीडनच्या १६ वर्षीय शालेय विद्यार्थिनीने पर्यावरणाच्या ऱ्हासाविरुद्ध संसदेसमोर निदर्शने करून जगभरच्या लोकांच्या डोळ्यात अंजन घातले. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे ब्रिटनच्या संसदेने ग्रेटाला निमंत्रित करून तिचे म्हणणे केवळ ऐकलेच नाही, तर देशात ‘राष्ट्रीय पर्यावरण आणीबाणी’ घोषित केली. भारतातील एका अग्रगण्य इंग्रजी वृत्तपत्राला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत ग्रेटाने पंतप्रधान मोदी यांना ‘पर्यावरणीय समस्येचा गांभीर्याने विचार करून सत्वर ठोस कृती करा’ असे आवाहन केले आहे. एका निरागस मुलीची ही कळकळीची विनवणी ते ऐकतील, अशी अपेक्षा करूया...

बातम्या आणखी आहेत...