महिलांवरील अत्याचार थांबवण्यासाठी 'दिशा कायदा' लागू करण्याची तयारी, विधानसभेत विशेष अधिवेशन बोलावले

मुंबई- महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला थांबवण्यासाठी राज्य सरकार कडक पाऊले उचलणार आहे. सरकारने विधानसभेत यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. यात आंध्रप्रदेशमध्ये लागू झालेल्या 'दिशा कायदा'सारखा कायदा लागू करण्यावर चर्चा होईल. राज्याचे गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी आज(दि.14)ही माहिती दिली.


देशात आणि राज्यात वाढत्या कोरोनामुळे यावेळेस वेळेआधीच शनिवारी विधानसभेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन थांबवण्यात आले. आधी हे अधिवेशन 20 मार्चपर्यंत चालणार होते. या दरम्यान अनिल देशमुखांनी दिशा कायदा लागू करण्यासंबंधी माहिती दिली.

हिंगणघाटमधील घटनेनंतर सरकारने कडक पाऊले उचलण्यास सुरूवात केली

फेब्रुवारीणध्ये वर्ध्यातील हिंगणघाटमध्ये एकतर्फी प्रेमातून प्राध्यापिकेला जीवंत जाळण्यात आले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी महिलांवर होणाऱ्या आत्याचाराविरोधात कडक कायदा आणणार असल्याचे म्हटले होते. त्यामुलेच आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही दिसा कायदा लागू करण्याकडे सरकार ठोस पाऊले उचलत आहे.

काय आहे दिशा कायदा ?

2019 मध्ये एका वेटरनरी डॉक्टर तरुणीला बलात्कारानंतर जिवंत जाळण्यात आले होते. त्यानंतर आंध्रप्रदेशच्या विधानसभेत आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ संशोधन बिल (आंध्र प्रदेश दिशा बिल, 2019 किंवा दिशा बिल) मंजुर झाला. यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या गुन्ह्यात आरोपीला कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 21 दिवसात निकाल लावला जाईल. यात बलात्कार आणि अॅसिड हल्ल्यासारख्या गुन्ह्यात मृत्यूदंडाची शिक्षा आहे.

दिशा कायद्याअंतर्गत मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यात 10 ते 14 वर्षांची शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, यात सोशल मीडियावर महिलांची बदनामी केल्याप्रकरणी दोन आणि चार वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.