आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अद्याप कुठली पावले उचलली याची माहिती 13 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावी, हायकोर्टाचे आरबीआयला आदेश

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • रविंद्र वायकर यांच्या रिट अर्जावर मुंबई हायकोर्टाचे आदेश
  • पीएमसी बँक प्रकरणी पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबरला

मुंबई - पीएमसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी खोतधारकांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) अद्याप कुठली पावले उचलली आहेत व यातून मार्ग काढण्यासाठी पुढील दिशा काय असेल, याची माहिती १३ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयात सादर करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आरबीआयच्या वकिलांना दिले आहेत. याबाबतची पुढील सुनावणी आता १९ नोव्हेंबरला घेण्यात येणार आहे. पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेतील घोटाळ्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने खातेदारांना त्यांच्याच खात्यातून पैसे काढण्यासाठी घातलेल्या बंधनामुळे खातेदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. आमदार रवींद्र वायकर यांनी खातेदारांना दिलासा मिळावा तसेच त्यांच्या खात्यातून जास्तीत जास्त रक्कम काढता यावी, यासाठी आरबीआयचे दिल्ली येथील कार्यकारी संचालक डॉ.रवी मिश्रा यांना ई-मेलद्वारे पत्र पाठवून याप्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली हाेती. १ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री यांचीही भेट घेतली. ७ ऑक्टोबर रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या महाव्यवस्थापिका उमा शंकर यांच्याशी चर्चा केली.  खातेदारांना तत्काळ दिलासा देण्यासाठी वायकर यांनी ११ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमसी बँकप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका निकाली काढल्या होत्या. म्हणून वायकर यांनी उच्च न्यायालयात ११ ऑक्टोबरला रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर २२ ऑक्टोबरला मॅटर मेन्शनही करण्यात आले होते. 

लॉकर हाताळण्यासाठी एकच नियमावली करावी
पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेतील खातेदारांना तत्काळ पैसे मिळावे तसेच बँकेतील त्यांचे लॉकर हाताळण्यासाठी एकच नियमावली करण्यात यावी, अशी विनंती वायकर यांच्या वतीने अॅड. तमसीन मोनीस यांनी बाजू मांडताना केली होती. यावर ४ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार ४ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेण्यात आली. पंजाब आणि महाराष्ट्र बँक घोटाळ्याप्रकरणी खातेधारकांना दिलासा देण्यासाठी आरबीआयने अद्याप कुठली पावले उचलली आहेत व यापुढे आरबीआयची पुढील दिशा काय असेल, याची लेखी माहिती १३ नोव्हेंबरपर्यंत कोर्टाला सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले आहेत. यापुढे आधी दाखल करण्यात आलेल्या पीएमसी बँकेसंदर्भातील यचिकांचाच विचार करण्यात येईल. नव्याने दाखल करण्यात येणाऱ्या याचिकांचा विचार केला जाणार नाही, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.

बातम्या आणखी आहेत...