आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

10% आरक्षण: राष्ट्रपतींची मोहोर, आठवडाभरात लागू; ट्रिपल तलाकबाबतच्या अध्यादेशालाही मंजुरी 

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या सवर्णांना १०% आरक्षण आणि तीन तलाकला दंडपात्र गुन्हा ठरवण्यासाठी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शनिवारी मंजुरी दिली. 

 

आता सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये १०% आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एका आठवड्यात केंद्र सरकार या कायद्याशी संबंधित तरतुदीला अंतिम रूप देणार आहे. आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवाराच्या कुटुंबाची वार्षिक मिळकत ८ लाखांपेक्षा जास्त असता कामा नये. तसेच त्यांच्याकडे ५ एकरपेक्षा अधिक शेतीयोग्य जमीन, १ हजार चौरस फुटांपेक्षा मोठे घर असणाऱ्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही. तीन तलाकसह राष्ट्रपतींनी इतर दोन अध्यादेशांना मंजुरी दिली आहे. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक - २०१८, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (घटनादुरुस्ती) विधेयक २०१८ आणि कंपनी (घटनादुरुस्ती) विधेयक २०१९ लोकसभेत मंजूर झाले आहे. पण राज्यसभेत ही विधेयक रखडली आहेत. त्यामुळे कॅबिनेटने मागील १० जानेवारीला पुन्हा अध्यादेश आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
 

 

बातम्या आणखी आहेत...