आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रतिष्ठित 3-3 पिढ्यांपासून घेताहेत आरक्षणाचा लाभ; 10% सवर्ण आरक्षणाच्या निर्णयावर दिव्य मराठीची पडताळणी 

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- खुल्या वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. सवर्णांना प्रत्यक्षात किती फायदा होईल यावर चर्चा झडत आहे. मात्र, यात चकित करणारी बाब म्हणजे त्याआधी एससी-एसटी वर्गासाठी काही दशकांपासून सुरू असलेल्या आरक्षणाचा फायदा कोणाला मिळाला, याची माहिती कुणालाच नाही. 

 

दिव्य मराठी नेटवर्कने एससी-एसटी वर्गाच्या आरक्षणाच्या धोरणाचे विश्लेषण केले तेव्हा लक्षात आले की, देशात मोठ्या संख्येत अशी कुटुंबे आहेत जी तीन-तीन पिढ्यांपासून आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जवळपास ९०% अशी मागास कुटुंबे आहेत जी एकदाही याचा योग्य लाभ घेऊ शकली नाहीत. यासंदर्भात समाजकल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत यांच्या म्हणण्यानुसार, एससी-एसटी श्रेणीमध्ये किती लोकांना फायदा मिळाला आणि किती लोकांना मिळाला नाही, हे समजण्याची पद्धत सध्या नाही. 

 

या कुटुंबातील २५ वर सदस्यांचे राजकारण-नोकरशाहीत वर्चस्व : 
राजस्थानच्या बामनवास गावातील नारायण मीणा यांचे कुटुंब ४० वर्षांपासून सत्तेत आहे. ते सरपंच होते. मीणा समाजाच्या या कुटुंबास राज्यात एसटी आरक्षण आहे. या कुटुंबाच्या विस्तारातून निर्माण झालेल्या कुटुंबांतील २५ वर लोक राजकारण व नोकरशाहीत वर्चस्व राखून आहेत. कुटुंबातील नमोनारायण मीणा आयपीएस होते. यानंतर खासदार झाले व नंतर मंत्री. याशिवाय या कुटुंबातील हरीश मीणा आयपीएस व डीजीपी होते. एसटी आरक्षित जागेवर त्यांनी निवडणूक लढली. ओ.पी. मीणाही आयएएस होते व मुख्य सचिव पदावरून निवृत्त झाले. मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीजचे निवृत्त प्राध्यापक व आरक्षण विषयाचे तज्ज्ञ पी. राधाकृष्णन यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्याही प्रकारचा क्रीमिलेयर ठरवला गेला नसल्याने आरक्षणाचा लाभ एक कुटुंब पिढ्यान््पिढ्या घेत आहे. त्यामुळे या वर्गातील १० % लोकांनाच आरक्षणाचा फायदा मिळत आहे. भाजप खासदार उदित राज म्हणाले, आरक्षणाकडे दारिद्र्य निर्मूलनाच्या दृष्टीने पाहू नये. ही सामाजिक समानतेच्या आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. एखादे कुटुंब तीन पिढ्यांपासून आरक्षणाचा लाभ घेते की चार पिढ्यांपासून, याने फरक पडत नाही. एससी-एसटी श्रेणीत आरक्षण देण्यात कमजोरी नाही. लोकजनशक्ती पक्षाचे चिराग पासवान यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व श्रेणीतील बॅकलॉग भरल्यास आरक्षणासंबंधी विषयांवर उत्तर मिळेल. त्यांनी सांगितले की, एससी-एसटी आरक्षणात आम्ही क्रीमिलेयरचे समर्थन करत नाही. पिढ्यान््पिढ्या आरक्षण घेणाऱ्या कुटुंबात कमतरता वाटत नाही. कारण आरक्षण सामाजिक समरसतेचा विषय आहे. 

 

दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ काॅमर्सचे संस्थापक मिलिंद कांबळे म्हणाले, ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतलेला आहे अशी कुटुंबे मी ओळखतो. आता त्यांनी आरक्षण सोडून दिले पाहिजे. अखिल भारतीय नागरी व प्रशासकीय सेवा संघाचे माजी अध्यक्ष हरदेव यांनी सांगितले की, देशात एससी व एसटी श्रेणी असे अनेक वर्ग एकचे अधिकारी आहेत, ज्यांच्या अनेक पिढ्यांनी आरक्षणाचा फायदा घेतलेला आहे आणि आताही घेत आहेत. निवृत्त आयएएस व ऑल इंडिया इक्वॅलिटी फोरमचे राष्ट्रीय संयोजक समीर सिंह चंदेल म्हणाले, एससी वर्गाच्या उत्थानासाठी चार प्रकारची पावले उचलण्यात आली. त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना, शिक्षणात आरक्षण, सरकारी नोकरीत आरक्षण व खासदार व आमदारासाठी राखीव जागेची तरतूद आहे. याच कारणास्तव या श्रेणीतील ९५ टक्के वंचितांना अद्याप आरक्षण लाभ मिळत नाही. 

 

केवळ एससी-एसटी क्रीमिलेयर नाही : 
ओबीसींसाठी उच्च शिक्षण व नोकरीत २७ टक्के आरक्षणाचा नियम आहे. मात्र, याचा फायदा क्रीमिलेयरमध्ये येत नसलेल्यांना मिळताे. म्हणजे, ते किंवा त्यांच्या वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी पाहिजे. 
 

बातम्या आणखी आहेत...