आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नॉर्वेला गुंतवणुकीचे आवतण, सागरी अर्थव्यवस्थेला गती; पंतप्रधान मोदी-सॉलबर्ग यांच्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर सहमती

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व नॉर्वेच्या पंतप्रधान एर्ना सॉलबर्ग यांच्यात मंगळवारी द्विपक्षीय चर्चा झाली. भारताने सागरी क्षेत्रासह इतर अनेक क्षेत्रात गुंतवणुकीचे नॉर्वेला निमंत्रण दिले. उभय नेत्यांच्या बैठकीत भारत-नॉर्वे यांच्यातील संबंधांचा आढावा घेण्यात आला. दोन्ही देशांतील सहकार्य क्षेत्र वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. दोन्ही नेत्यांत समाधानकारक चर्चा झाली. त्यातही मुख्य भर हा सागरी अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्यावर होता. भारत-नॉर्वे यांच्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संबंध बळकट करण्यावर सहमती व्यक्त करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्राचे सुरक्षा मंडळ, दहशतवाद इत्यादी क्षेत्रात परस्परांना सहकार्य करण्यावरही दोन्ही देशांनी तयारी दर्शवली आहे. 

 

सॉलबर्ग यांचे सोमवारी भारतात आगमन झाले. मंगळवारी सकाळी राष्ट्रपती भवनात त्यांच्यासाठी स्वागत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ऊर्जेसह वातावरण बदल, पर्यावरणाच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांनी भागीदारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाश्वत विकासाच्या क्षेत्रात भारताने पुढाकार घेतला नसता तर जागतिक पातळीवर त्याला योग्य दिशा मिळाली नसती, अशा शब्दांत सॉलबर्ग यांनी भारताच्या कामगिरीचे कौतुक केले. दोन्ही नेत्यांनी काही करारांवर स्वाक्षरीही केली. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्याशीही सॉलबर्ग यांनी चर्चा केली. भारताची किनारपट्टीवरील लोकसंख्या १५ टक्के आहे. त्यामुळेच भारतात सागरी अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्याची वेळ आली आहे. त्याद्वारे सागरी क्षेत्रावर उपजीविका करणाऱ्या लोकसंख्येच्या रोजगाराचा प्रश्न देखील सुटू शकतो. सागरमाला हा माेदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्याद्वारे सागरी वाहतूक-व्यापाराला प्रोत्साहन देऊन सागरी अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. दरम्यान, भारत-नॉर्वे यांच्यात माता-शिशू आराेग्य, प्रसूतीच्या क्षेत्रात परस्परांना सहकार्य करण्यावर सहमती झाली आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. 

 

भारताने नॉर्वेकडूनच का घेतली मदत ? 
सागरी अर्थव्यवस्थेत नॉर्वेकडे प्रदीर्घ अनुभव आहे. नॉर्वेचे सागरी व्यापार क्षेत्र प्रचंड विकसित आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सागरी क्षेत्रातील व्यापाराचा ७० टक्के वाटा आहे. त्यामुळे व्यापक अनुभवाचा फायदा भारताला व्हावा यासाठी उभय देशांतील भागीदारीला महत्त्व आहे. मोदी सरकारने आगामी काळात सागरी अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.भारतात गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात मोठा वाव आहे. नॉर्वेच्या कंपन्यांना थेट परदेशी गुंतवणुकीचा नक्कीच लाभ होईल. त्या अंतर्गत भारतात जहाज बांधणीपासून बंदर विकासापर्यंतची अनेक कामे उपलब्ध होतील. 
 

बातम्या आणखी आहेत...