आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खासगी कॉलेजना एमबीबीएसच्या निम्म्या जागांचे शुल्क ७०% कमी करावे लागणार

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

पवन कुमार 

नवी दिल्ली - देशभरातील खासगी मेडिकल कॉलेजांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. खासगी मेडिकल कॉलेजात एमबीबीएसच्या निम्म्या जागांचे शुल्क ७० % पर्यंत, तर पदव्युत्तरची फी ९० % पर्यंत कमी करण्याची तयारी सुरू आहे. नव्या नियमांसंबंधीचा मसुदा आरोग्य मंत्रालयाने तयार केला आहे. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जानेवारी २०२० मध्ये हा मसुदा लागू होईल. देशात वैद्यकीय शिक्षणाची जबाबदारी सध्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सकडे (बीओजी) आहे. या मंडळाला सरकारने एमबीबीएस आणि पीजी जागांचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी दिली आहे. बीओजीच्या सूत्रांनुसार खासगी कॉलेजांची फी ५० %  एमबीबीएस जागांची वार्षिक फी ६ लाख ते १० लाख रु. पर्यंत राहील. 



२० हजार विद्यार्थ्यांना फायदा 

दिल्ली, महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांतील खासगी कॉलेजांत एमबीबीएसचे वार्षिक शुल्क २५ लाख रु. पर्यंत आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशसारख्या काही राज्यांत १० ते १२ लाख रु. आहे. देशात एमबीबीएसच्या ८० हजार जागा आहेत. त्यापैकी ४० हजार खासगी कॉलेजांत आहेत. त्यातील निम्म्या २० हजार जागांसाठीचे शुल्क केंद्रीय नियमांनुसार निश्चित करण्याची तयारी सुरू आहे.



तर्क : पीजी कोर्सला प्रवेश घेताच उपचार सुरू करतात विद्यार्थी, त्यामुळे होणार शुल्क कपात


पीजीमध्ये प्रवेश मिळताच विद्यार्थी संबंधित मेडिकल कॉलेज किंवा रुग्णालयात उपचार सुरू करतात. पीजीत थेअरीपेक्षा या प्रॅक्टीसवर जास्त भर असतो. वर्गातील शिक्षणापेक्षा सेल्फ स्टडी जास्त असते. सरकारी मेडिकल कॉलेजातून पीजी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना सरकार दरमहा ५० ते ९५ हजार रु. पर्यंत भत्ता देते. दिल्लीत एम्स पीजी विद्यार्थ्यांना दरमहा ९५ हजार रुपये भत्ता देते. दुसरीकडे खासगी कॉलेजात पीजी दरम्यान विद्यावेतनापोटी काही रक्कम दिली जाते. मात्र जी फी घेतली जाते त्याच्या तुलनेत भत्त्याची रक्कम किरकोळ असते. 



तयारी : खासगी कॉलेजांत पीजी कोर्सच्या २० हजार जागा, १० हजार जागांचे शुल्क कमी होणार


मसुद्यानुसार, पीजी कोर्सची फी ९० % पर्यंत कमी करण्यात येईल. १०%  शुल्कही विद्यार्थ्यांच्या राहण्यापासून ते ग्रंथालय, रिक्रिएशन, लॅब आणि मेडिकल कॉलेजचा अन्य खर्च यासाठी घेतली जाईल. हे शुल्क किती असेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र तात्त्विकदृष्ट्या ही फी ९०%  पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय झाला आहे. निम्म्या 
जागांचे शुल्क केंद्रीय नियमांनुसार ठरेल, तर निम्म्या जागांसाठीचे शुल्क पूर्वीप्रमाणेच संबंधित राज्यातील समिती निश्चित करतील. या सर्व बाबींचा मसुद्यात समावेश आहे. आता अंतिम निर्णय नॅशनल मेडिकल कमिशनला घ्यायचा आहे.





आरोग्य मंत्रालयाच्या मसुद्यातील दोन प्रमुख बाबी

1. एमबीबीएसचे वार्षिक शुल्क ६-१० लाख रु. होईल

सध्या काही कॉलेजांत २५ लाखांपर्यंत वार्षिक फी आहे. नियम बदलल्यानंतर १० लाखांपेक्षा जास्त लावता येणार नाही.

 

2.  पीजीसाठीचे शुल्कही ९०% पर्यंत घटू शकत

सध्या ३ वर्षांच्या कोर्सची फी १ ते ३ कोटी रु. पर्यंत आहे. तर सरकारी कॉलेजांत ५० ते ९५ हजार रु. पर्यंत भत्ता मिळतो.