आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘प्रक्रियेतल्या’ कर्मचाऱ्यांचा विचार कधी होणार?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रा. भारती भांडेकर  

भारतात दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतात. आमदार-खासदार निवडले जातात. या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्ष पाण्यासारखा पैसा खर्च करतात. पण ही सर्व प्रक्रिया सुरळीत पार पाडणाऱ्या या प्रक्रियेतल्या सामान्य कर्मचाऱ्यांचा मात्र कुणीच विचार करत नाही. या लोकांचा निवडणुकांपुरता वापर करून घेतला जातो. या कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींचा विचार करणारा कुणीच वाली नाही.
 
सर्वात मोठ्या लोकसंख्येचा आणि लोकशाही व्यवस्थेचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेत सुसूत्रता अबाधित ठे‌वणं हे तसं फारच कठीण असतं. या लोकशाहीची ओळख असणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयातील सर्वच कर्मचारी या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सामील झाले होते. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी एक खासदार निवडणुकीसाठी एक लाख कर्मचारी लागले. यामध्ये ५०,००० शिक्षक, इंजिनियर, डॉक्टर व इतर अधिकारी आणि उर्वरित ५०,००० पोलिस कर्मचारी तैनात होते. अशी जवळपास एक लाख माणसं दोन दिवस -चोवीस तास कार्यरत होते. निवडणुकीदरम्यानचा हा दोन दिवसांचा बंदोबस्त आणि त्यासाठी तयारी मात्र तीन -चार महिने आधीपासून सुरू झालेली असते. या सर्व प्रक्रियेचे संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी शनिवार रविवार या हक्काच्या साप्ताहिक सुट्या वापरल्या जातात. या सर्व प्रक्रियेतून जाऊन अवघा एक खासदार निवडून आणण्यासाठी चारशे-साडेचारशे कोटी रुपये खर्च केले जातात. जनता आपला प्रतिनिधी निवडून देते. का? तर या एका खासदाराने आपल्या जिल्ह्यासाठी उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, इतर सुविधा आपल्या मतदारसंघासाठी पुरवाव्यात. मतदारसंघ विकसित करावा. मतदारांची प्रगती व्हावी. मात्र प्रत्यक्षात काय दिसते? किती खासदारांनी आपला मतदारसंघ विकसित केला? किती नागरिकांच्या प्रश्नांना आणि समस्यांना ते न्याय देतात? रोजगाराच्या किती संधी उपलब्ध करून देतात? एवढा वारेमाप खर्च करून शेवटी प्राथमिक दर्जाचाही विकास झालेला नाही ही किती मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये जे कर्मचारी काम करतात, ज्या आदिवासी-ग्रामीण भागात ते काम करतात त्या कर्मचाऱ्यांना किमान प्राथमिक सुविधा तरी मिळतात का? पिण्याचे पाणी, चांगले अन्न, रस्ते, स्वच्छता, परिसर, उत्तम आरोग्यासाठी डॉक्टर व त्यांची सुरक्षितता याबाबतीत सरकारनं संवेदनशील असायला पाहिजे. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीनंतर त्यांच्या आरोग्याच्या तक्रारींना सामोरं जावं लागतं. अनेक कर्मचारी आजारी पडतात. त्यांना योग्य ते औषधोपचार मिळत नाहीत. अनेक तांत्रिक अडचणींना त्यांना सामोरे जावे लागते. लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुका एकत्रच घेतल्या तर खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत तर होईलच, परंतु मनुष्यबळाचाही सुयोग्य वापर होईल. कुठल्याच विभागातल्या निवडणूक कर्मचाऱ्यांवर ताण येणार नाही. निवडणूक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या या कर्मचाऱ्यांबद्दल विचार करणारा कुणी वाली आहे का?