दुष्काळ निवारणासाठी शेती-पाणी धोरणात बदलाची गरज

यंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच अभूतपूर्व ‘पाणीटंचाई’चे संकट आ वासून पुढे उभे ठाकले. ३१ आॅक्टोबरला राज्य सरकारने ३५८ पैकी १५१ तालुक्यांत दुष्काळी स्थितीची घोषणा केली. लगोलग अन्य तालुक्यांतील काही महसुली मंडळांतील आणखी काही गावांचा समावेश केला. एकंदरीत राज्य सरकारने राज्यातील २० हजार गावांमध्ये ‘दुष्काळसदृश स्थिती’ जाहीर केली.

दुष्काळ हा निसर्गचक्राचा भाग असला तरी वारंवार ओढवणाऱ्या दुष्काळाचे कारण आजवरच्या पाणी नियोजन व एकंदर विकासविषयक धोरणांतील उणीव हे आहे. ही वस्तुस्थिती नीट ध्यानी घेतल्याखेरीज वारंवार ओढवणाऱ्या जलसंकटावर मात करता येणार नाही. तात्पर्य, सार्वजनिक धोरणांची संकल्पनात्मक. कार्यात्मक दिशा व दृष्टिकाेनात आमूलाग्र बदल होणे, ही दारिद्र्य, दुष्काळ निर्मूलन आणि लोकाभिमुख विकासाची आद्य गरज आहे.

शेतकऱ्यांची वाढती कर्जबाजारी, आत्महत्या, त्यांची उपेक्षा, युवकांची कुचंबणा याचे मूळ व मुख्य कारण रासायनिक, औद्योगिक आदानांवर आधारित कृषी उत्पादन पद्धती, शेती व गैरशेती क्षेत्रातील वाढती अार्थिक विषमता असल्याची कारणमीमांसा अनेक जाणकारांनी केली आहे. शेती क्षेत्राचा राज्य उत्पन्नातील हिस्सा महाराष्ट्रात जेमतेम ९ टक्के एवढा नगण्य असून त्यातही टोकाची अस्थिरता व अनिश्चितता आहे. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, महाराष्ट्रासारख्या अधिक शहरी व औद्योगिकीकृत राज्यातही अद्याप ४८ टक्के मनुष्यबळ शेती क्षेत्रात कार्यरत आहे. १ फेब्रुवारीला संसदेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात जी ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना’ घोषित केली ती अत्यंत तुटपुंजी असून वर्षाकाठी ६ हजार म्हणजे ५०० रु. दरमहा देण्याची घोषणा म्हणजे खरोखरीच सन्मान आहे की अपमान?

शेतकरी व शेतमजुरांच्या दैन्यावस्थेचा साकल्याने विचार करून कायमस्वरूपी दुष्काळ निर्मूलनासंबंधी पुढील उपाययोजना सरकारने सत्वर अमलात आणाव्यात. १)उपलब्ध जलसाठ्यांचे तसेच भूजलाचे आरक्षण फक्त पिण्यासाठी असावे. २) अमाप पाणी फस्त करणाऱ्या उद्याेग अाणि पिकांचा पाणीपुरवठा बंद करावा, बांधकामेही थांबवावीत. ३)अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये धान्यपुरवठा गतिमान करावा. ४)रोजगार हमीची कामे सर्वत्र उपलब्ध करावीत. ५)सरकारने शिक्षण व सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या मोफत निवास-भाेजनाची व्यवस्था करावी. ऐपत नसलेल्यांची ‘फीमाफी’ करावी. सरकार, धर्मादाय संस्था, सुखवस्तू मंडळींनी अर्थसाह्य करावे. दुष्काळ निवारणाच्या नावाने अब्जावधी रुपयांची उधळपट्टी करण्याऐवजी बृहत आराखडा करण्यास राज्य सरकारने प्राधान्य द्यावे. अर्थात, तो ‘जलयुक्त शिवार’ सारखा अशास्त्रीय नसावा. महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्था आमूलाग्र बदलण्याचे, उपलब्ध जलसाठे व पाटपाण्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन अग्रक्रमाने करण्यात यावे. पर्यावरणस्नेही आर्थिक विकास मानव व वसुंधरेला वाचवण्यासाठी गरजेचा आहे. हे लक्षात घेऊन सरकार व समाजाने यासाठी सज्ज व्हावे, दृढ संकल्प करावा.