Home | Maharashtra | North Maharashtra | Nashik | proposal for 55 thousand homes in nashik

159 झाेपडपट्ट्यांतील 55 हजार कुटुंबांना घरे, प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे

प्रतिनिधी | Update - Sep 09, 2018, 12:30 PM IST

पालिकेचा झाेपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणासाठी प्रस्ताव

  • proposal for 55 thousand homes in nashik

    नाशिक - मुंबई, ठाण्याच्या धर्तीवर नाशिक महापालिका क्षेत्रात झाेपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून नाशिक स्मार्ट सिटी काॅर्पाेरेशनने तसा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे पाठवला अाहे. महापालिका अायुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला असून 'झाेपु' याेजना मंजूर झाल्यास १५९ झाेपडपट्ट्यांतील ५५ हजार ५२० कुटुंबांना पक्की व हक्काची घरे मिळणार अाहेत.

    महापालिका क्षेत्र झाेपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी यापूर्वी अनेकदा प्रयत्न झाले असले तरी, ठाेस अशी याेजना न अाल्यामुळे हा प्रश्न भिजत पडला. यापूर्वी जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत झाेपडपट्टीधारकांना पक्क्या घरात स्थलांतरित करण्यात अाले मात्र स्थलांतरणानंतर अनेक ठिकाणी त्यांनी जुन्या झाेपडपट्टीतील मुक्काम हलवलाच नव्हता. दरम्यान, स्मार्ट सिटीत नाशिकचा समावेश झाल्यानंतर पंतप्रधान अावास याेजनेंतर्गत झाेपडपट्टीमुक्त शहराची संकल्पना जाेर धरू लागली अाहे. त्याबराेबरच '२०२२ पर्यंत सर्वांना हक्काची घरे' अशीही संकल्पना राबवली जात अाहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने सन २०१७-१८ मध्ये झाेपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर त्यात १६७ झाेपडपट्ट्या असल्याचे अाढळले हाेते. त्यापैकी अाठ झाेपडपट्ट्या 'बेसिक सर्व्हिसेस फाॅर अर्बन पुअर'अंतर्गत विकसित झाल्या असल्यामुळे उर्वरित १५९ झाेपडपट्ट्यांचा पंतप्रधान अावास याेजनेत समावेश केला गेला अाहे. मात्र, प्रमुख अडचण मुंबईच्या धर्तीवर 'झाेपु' याेजना नाशिकमध्ये लागू करण्याबाबत अाहे. ९ जानेवारी २०१७ राेजी पुढील २० वर्षांच्या कालावधीसाठी नाशिक शहराचा विकास अाराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर झाली; मात्र त्यात झाेपडपट्टी पुनर्विकास नियमावलीचा खंड स्थगित ठेवून उर्वरित नियमावलीस मंजुरी दिली गेली. त्यामुळे अाता 'झाेपु' याेजना मंजूर करण्यासाठी अायुक्त मुंढे यांनी पुढाकार घेतला अाहे.

    अशी मिळणार घरे
    झाेपडपट्ट्या १५९
    कुटुंबे ५५५२०
    लाेकसंख्या १,९४,३६८

    गावठाणातील क्लस्टरची प्रक्रियाही गतिमान
    अामदार देवयानी फरांदे यांनी पुढाकार घेत गावठाणात क्लस्टर याेजना लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला हाेता. त्यानुसार १३ जुलै २०१८ राेजी राज्य शासनाने समूह विकास याेजना (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) याेजना मंजूर करण्यासंदर्भात महापालिकेकडून अाघात मूल्यमापन अहवाल मागवला हाेता. त्यासाठी पालिकेने अाता एजन्सी नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली अाहे. हा अहवाल तातडीने शासनाकडे पाठवला जाणार असल्याचे अायुक्तांनी स्पष्ट केले.

    याेजनेची प्रक्रिया वेगाने सुरू
    महापालिका क्षेत्रातील १५९ झाेपडपट्ट्या, त्यांचे सर्व्हे क्रमांक, मूल्यांकनाचा तक्ता तयार करण्यात अाला अाहे. हे तक्ते तपासून त्यातील तफावती लक्षात अाणून देण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे याद्या पाठवल्या अाहेत. जेणेकरून प्रस्तावित नियमावलीनुसार अावश्यक चटई निर्देशांक अर्थातच एफएसअाय प्रस्तावात नमूद करता येईल.

Trending