आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Protest In Rajya Sabha For Demand Of Deliberations On Delhi Violence, Work Postponed Till March 11

दिल्ली हिंसाचारावर चर्चेच्या मागणीसाठी राज्यसभेत गोंधळ, कारवाई 11 मार्चपर्यंत स्थगित; काँग्रेसचे प्रदर्शन

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली : संसद अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यातील पाचव्या दिवशी (शुक्रवार) गदारोळ झाला. राज्यसभेमध्ये अपक्षाने मोठा गोधळ केला, यामुळे सभापती व्यंकय्या नायडूने 11 मार्चपर्यंत सदनाची कारवाई स्थगित केली गेली. यापूर्वी राहुल गांधीसह काँग्रेस नेत्यांनी गांधीजींच्या प्रतिमेसमोर प्रदर्शन केले. ‘गृहमंत्री राजीनामा द्या’ आणि ‘दिल्लीला न्याय द्या’ या घोषणाही दिल्या. 

शुक्रवारी काँग्रेसचे गुलाम नबी आजाद आणि सपाचे रामगोपाल यादव यांनी राज्यसभा आणि काँग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी आणि के सुरेश यांनी लोकसभा तहकूब करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्याचबरोबर ओडीशाचे माजी मुख्यमंत्री बीजू पटनायक यांना भारतरत्न देण्याची मागणी बीजदने केली. 

गुरुवारी काँग्रेसचे 7 खासदार निलंबित... 

गुरुवारी दुपारनंतर स्पीकर बिड़ला यांनी काँग्रेसच्या 7 खासदार गौरव गोगोई, टीएन प्रतापन, डीन कुरियाकोस, आर उन्नीथन, मणिकम टॅगोर, बेनी बेनन आणि गुरजीत सिंह औजला यांना संपूर्ण सत्रासाठी निलंबित केले गेले. इकडे, राज्यसभेमध्ये झालेल्या घोषणांनी सभापती व्यंकय्या नायडू नाराज झाले. ते खासदारांना म्हणाले की, 'ही संसद आहे, कोणताही बाजार नाही.' 

‘मोदी सरकार लाज वाटू द्या’

बिड़ला यांच्या अनुपस्थितीत गुरुवारी बीजद खासदार भृर्तहरि मेहताबने लोकसभेचे कामकाज पाहिले. प्रश्नोत्तराच्यावेळी काँग्रेस, तृणमूल, सपा, बसपा, द्रमुक, माकपासह इतर पक्षांनी दिल्ली हिंसाचारावर चर्चेची मागणी केली. अपक्ष खासदारांनी 'मोदी सरकार लाज वाटू द्या, पंतप्रधान उत्तर द्या' अशा घोषणाही दिल्या. काँग्रेस खासदारंनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मेहताब यांनी खासदारांना शांतता राखणे आणि आपल्या सीटवर परतण्याची अपील केली. ते म्हणाले की, आज कोरोना व्हायरसच्या परिसथितीवर चर्चा होणार आहे. यानंतरही गदारोळ जारी राहिला तर मेहताब म्हणाले की, सध्या संसदेतील वातावरणामुळे स्पीकर (ओम बिड़ला) खूप दुःखी आहेत. 

लोकसभेमध्ये काँग्रेसचे नेता अधीर रंजन चौधरी यांनी बुधवारी सांगितले होते की, जोपर्यंत सरकार हिंसाचारावर चर्चा घेणार नाही, तोपर्यंत संसदेतील कामकाज होऊ देणार नाही.