आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाडा, विदर्भ विकासासाठी २५ हजार काेटी विशेष निधी द्या : मुख्यमंत्री फडणवीस

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- महाराष्ट्राच्या दाैऱ्यावर अालेल्या पंधराव्या वित्त अायाेगाचे अध्यक्ष एन.के. सिंग यांच्यासमाेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी राज्याच्या गरजा अाणि विकास क्षेत्रे याबाबत सादरीकरण केले. तसेच राज्याला केंद्राकडून नियमित मिळणाऱ्या निधीव्यतिरिक्ति मुंबईच्या विकासासाठी ५० हजार कोटी, तर विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या समतोल सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष साहाय्याची मागणीही केली. 


मुख्यमंत्री म्हणाले, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा १५ टक्के आहे, तर देशाच्या एकूण निर्यातीत २० टक्के आहे, भारतात येणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात येते. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले राज्य असून मुंबईचा विकास झपाट्याने होत आहे. राज्य शासन करत असलेल्या शिफारशी या केवळ मुंबई किंवा महाराष्ट्रासाठी नसून त्या भारताच्या विकासासाठी आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास झाल्यास देशाची अर्थव्यवस्था आणखी एक टक्क्याने विकसित होईल, हे लक्षात घेऊनच मुंबईसाठी विशेष साहाय्य आयोगाने द्यावे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी १६ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे, तर या १६ पैकी १४ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न हे सरासरी राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. राज्यातील १२५ तालुके मानव विकास निर्देशांकात मागे आहेत. त्यातील बरेच तालुके हे मराठवाडा आणि विदर्भातील आहेत. समतोल सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी या दोन विभागांच्या विकासाला केंद्र शासनानेही प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे आयोगाने या दोन विभागांच्या समतोल आर्थिक विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. 


असे असावे निधीचे 'वेटेज' 
राज्यांना निधी देताना विषयनिहाय बाबींचे महत्त्व किंवा वेटेज काय असावे, यासंबंधीचे सूत्र राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वित्त अायाेगाच्या शिष्टमंडळासमाेर मांडले. यात २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे लोकसंख्येला ३५ टक्के, क्षेत्रफळाला १५ टक्के, राज्यांच्या उत्पन्नातील तफावतीला किंवा अंतराला १५ टक्के, सामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षणानुसार जी मागासलेली किंवा अभावग्रस्त क्षेत्रे आहेत त्यात ग्रामीण विकासासाठी १५ टक्के आणि शहरांसाठी १० टक्के वेटेज देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय वित्तीय दायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत वित्तीय तूट कमी करणाऱ्या, कर संकलनात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी ही अर्थमंत्र्यांनी केली. यासाठी ७.५ टक्क्यांचे वेटेज त्यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने प्रस्तावित केले आहे. 


व्याजाचा बोजा कमी करावा : अर्थमंत्री 
जुन्या अल्पबचत योजनांच्या ६५ हजार ४४५ कोटी रुपयांच्या कर्जावरील व्याजाच्या बोजापासून महाराष्ट्राला मुक्त करावे किंवा खुल्या बाजारातील व्याजदराप्रमाणे या कर्जावरील व्याजाची पुनर्रचना केली जावी, अशी मागणी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. 


इतर मागण्या 
- अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांसाठी १७०० काेटी 
- वन-वन्यजीव संरक्षण, हरित क्षेत्र विकासासाठी ११७७ कोटी 
- जैवविविधतेचे संरक्षण, किनारपट्टीचे संरक्षणासाठी १४००० काेटी 
- संरक्षित स्मारकांच्या, गड-किल्ल्यांच्या दुरुस्तीसाठी ८२५ काेटी 


न्याय्य हिस्सा मिळावा 
चौदाव्या वित्त आयोगाप्रमाणे केंद्रीय करातील राज्यांचा हिस्सा ४२ टक्के आहे तो पंधराव्या वित्त आयोगात ५० टक्के करावा, अशी शिफारस राज्य शासनाने आयोगाकडे केली आहे. केंद्रीय याेजनांत राज्यांच्या हिश्श्यांची पुनर्मांडणी करावी. 
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री 

बातम्या आणखी आहेत...