आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लाेकसंख्या नियंत्रणाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका ; उच्च न्यायालयाने दर्शवली संमती

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - लाेकसंख्या नियंत्रणाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारला आवश्यक पाऊल उचलण्याची मागणी केली आहे. भाजपचे नेते व वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी मंगळवारी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने संमती दर्शवली आहे. उपाध्याय यांनी याचिकेत देशातील गुन्हेगारी, वाढते प्रदूषण व नाेकऱ्यातील कमतरतेमागे लाेकसंख्या विस्फाेट हे कारण असल्याचे सांगितले आहे. यामध्ये लाेकसंख्या नियंत्रणासाठी न्या. व्यंकटचलैया यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय घटना आढावा आयाेगाची शिफारस लागू करण्याची विनंती केली आहे. याचिकेनुसार, आयाेगाने दाेन वर्षांपर्यंत खूप प्रयत्न व व्यापक चर्चा केल्यानंतर घटनेत कलम ४७ अ समाविष्ट करणे व लाेकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याची शिफारस केली हाेती. आतापर्यंत घटनेत १२५ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. शेकडाे नव्या दुरुस्त्या लागू केल्या आहेत. मात्र, लाेकसंख्या िनयंत्रण कायदा केला नाही, यामुळे देशाला याची अत्यंत आवश्यकता आहे. यामुळे देशातील ५० %समस्या दूर हाेऊ शकतील. भारतातील लाेकसंख्या चीनपेक्षाही जास्त आहे. कारण, २० टक्के लाेकसंख्येकडे आधार कार्ड नाही.

 

याचिकेतील मागण्या : उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश द्यावा की सरकारी नाेकऱ्या, मदत व सबसिडीसाठी दाेन मुलांची अट असावी. नियमाचे पालन न करणाऱ्यास मतदानाचा अधिकार, निवडणूक लढण्याचा अधिकार, संपत्तीचा अधिकार, माेफत कायदेशीर मदतीचा अधिकार परत घेण्याची तरतूद असावी.
 

बातम्या आणखी आहेत...