आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुनर्नियोजनात जनसुविधा, रस्ते कामांस निधी मंजूर; 339 कोटींपैकी 243 कोटी मिळाले 

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- ज्या विभागांकडून १०० टक्के निधी खर्च होणार नाही, त्या विभागाचा निधी जिल्हा परिषदेस जनसुविधा, स्मशानभूमी व रस्ते कामांसाठी देण्यात येईल. टंचाई निधीतून मागणीनुसार दुरुस्ती व वीज बिलासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०१९-२० साठी ३३९.७७ कोटी रुपयांच्या, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ११०.५० कोटी तर अादिवासी उपयोजनेच्या ५.८० कोटी अशा एकूण ४५६. ०७ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. चालू वर्षात ३३९ कोटींपैकी २४३ कोटींचा निधी मंजूर असून त्यापैकी १६३.४७ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. चालू वर्षातील मंजूर कामावरील निधी पूर्णपणे खर्ची करावा, अशी सूचना पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी दिली. 

 

नवीन नियोजन भवनात जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय शिंदे, खासदार विजयसिंह मोहिते, आमदार गणपतराव देशमुख, भारत भालके, बबनराव शिंदे, नारायण पाटील, व दत्तात्रय सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, समिती अधिकारी सर्जेराव दराडे आदी उपस्थित होते. 


बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य आणि सर्व यंत्रणाचे अधिकारी उपस्थित होते. ३१ डिसेंबर २०१८ अखेर नियोजन कार्यालयास ३३९.७७ कोटीपैकी २४८.३६ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यापैकी २२२.३५ कोटीचा निधी वितरित केला असून यापैकी १६२.४७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. यामध्ये वितरित निधीपैकी कृषी व संलग्न सेवेवर ६२.२३ कोटीपैकी ४२.३५ कोटी, ग्राम विकासवर ७.३४ कोटीपैकी ३.९७ कोटी, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण यावर ८.४० कोटीपैकी ५.११ कोटी, ऊर्जा विकासवर ६.३१ कोटीपैकी ३५ लाख रुपये खर्च झाला आहे. उद्योग व खाण ६५.५२ लाखपैकी ४४.५२ लाख रुपये, परिवहन विभागाकडून ६०.५३ कोटीपैकी ६०.५१ कोटी, सामान्य आर्थिक सेवा यावर ४.२० कोटीपैकी खर्च झालाच नाही. सामाजिक व सामूहिक सेवा यावर ६६.८६ कोटीपैकी ४३.५७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. बैठकीपूर्वी पालकमंत्री देशमुख यांच्या हस्ते नियोजन भवनचा शुभारंभ करण्यात आला. शिवाय जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांना उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी पुरस्कार मिळाल्याबद्दल गौरव करण्यात आला. बैठकीचे संचलन जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे यांनी केले. 


बँकांवर कारवाई कधी करणार ? 
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात नाही. याबाबत सहकार व अग्रणी बँकेने काय कारवाई केली ? असा प्रश्न आमदार गणपतराव देशमुख यांनी विचारला. जिल्हा उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांनी प्रस्ताव देण्याबाबत ९ वेळा पत्रव्यवहार केला, याचा जिल्हाधिकारी यांना तीनवेळा अहवाल सादर केला आहे. पण तरीही प्रस्ताव देत नाहीत, असे सांगितले. यावर देशमुख यांनी तुम्हाला कारवाईचे अधिकार नाही का? असा प्रतिप्रश्न केला. जिल्हाधिकारी भोसले यांनी याबाबत बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती सादर करू व राज्यस्तरीय बैठकीत बँकांकडून सहकार्य केले जात नसल्याचा अहवाल सादर करणार असल्याचे सांगितले. 

 

नवीन सभागृहात आमदारांना मान 
नवीन मीटिंग सभागृहामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत व्यासपीठावर बसण्याचा मान आमदारांना मिळाला. पालकमंत्री यांनी स्वत: सर्व आमदारांना डायसवर बसण्याची विनंती केली. आतापर्यंतच्या बैठकीत आमदारांना समोर बसावे लागत होते तर व्यासपीठावर फक्त पालकमंत्री, अध्यक्ष व अधिकारी यांनाच बसण्याची संधी होती. पण शुक्रवारच्या बैठकीत सर्वच आमदारांना पालकमंत्र्यांसोबत बसण्याचा मान मिळाला. 
 

बातम्या आणखी आहेत...