आदेश / पक्षांनी सांगावे, स्वच्छ प्रतिमेऐवजी कलंकितांना तिकीट का दिले? - सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

  • भाजप नेते अश्विनी कुणार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सरन्नायाधीश बोबडे यांचे आदेश
  • राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी १७ महिन्यांत दुसऱ्यांदा निर्देश

दिव्य मराठी वेब टीम

Feb 14,2020 07:32:47 AM IST

नवी दिल्ली - राजकारणात वाढत असलेल्या गुन्हेगारांच्या संख्येला आवर घालण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाला १७ महिन्यांत दुसऱ्यांदा निर्देश द्यावे लागले आहेत. गुरुवारी कोर्टाने सर्व राजकीय पक्षांना असे निर्देश देताना म्हटले आहे की, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवाराची निवड का केली हे राजकीय पक्षांनी निवडणुकीदरम्यान प्रमुख माध्यमांसह सोशल मीडिया व वेबसाइटच्या माध्यमातून जनतेला सांगावे. त्याच्याऐवजी स्वच्छ प्रतिमेच्या नेत्याला तिकीट का दिले नाही, हे कारणही सांगावे लागेल. निर्देश न पाळणाऱ्या पक्षांवर अवमाननेची कारवाई होईल.


यापूर्वी २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी पाचसदस्यीय घटनापीठाने आदेश दिला होता की, कलंकित उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरताना आपल्याविरुद्ध प्रलंबित खटल्यांची माहिती ठळक अक्षरात द्यावी.

> पक्षांनी कलंकित उमेदवारांचे गुन्हेगारी रेकॉर्ड सार्वजनिक केले पाहिजे. ही माहिती पक्षाची वेबसाइट, फेसबुक-ट्विटरसारखी समाजमाध्यमे आणि वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध केली पाहिजे.

> कलंकित व्यक्तीला उमेदवारी का दिली हे जाणून घेण्याचा जनतेला हक्क आहे. स्वच्छ प्रतिमेच्या व्यक्तीला उमेदवारी का दिली नाही, हे पण सांगावे लागेल. उमेदवार निवड पात्रता व त्याची कामगिरी याआधारे व्हायला हवी. केवळ निवडून येण्याची क्षमता हा तिकीट देण्याचा आधार ठरू शकत नाही.

> लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांची निवड किंवा अर्ज भरल्यानंतर ४८ तासांत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे. यात केवळ खटल्यांची संख्या किंवा कलम नव्हे, तर गुन्ह्याचे स्वरूप तसेच खटला कोणत्या टप्प्यात आहे, हेही सांगावे.

> उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर ७२ तासांत राजकीय पक्ष यासंबंधीचा अहवाल निवडणूक आयोगाला देतील. तो दिला नाही तर निवडणूक आयोग कारवाई करू शकतो. आयोग अशा कारवाईसाठी सक्षम नसेल तर कोर्टाला माहिती द्या. संबंधित राजकीय पक्षांवर कोर्टच अवमाननेची कारवाई करेल.

वास्तव असे...

> 2004: 24% खासदार कलंकित होते.


> 2009: वाढून 30% झाले.


> 2014: 34% कलंकित होते.


> 2019: 39% खासदार सध्या कलंकित


> १५९ म्हणजे 29% खासदारांवर हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बलात्कार व अपहरण यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांत खटले सुरू आहेत.

मूलभूत अधिकार निलंबित होऊ शकतात, कलंकित नेते का नाही?

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी म्हणाले, ‘राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार सरकार निलंबित करू शकते तर राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने कलंकित नेत्यांना निवडणूक लढवण्यापासून दूर का ठेवू शकत नाही? एक तृतीयांशहून अधिक खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत हे सर्वात मोठ्या लोकशाहीला हे शोभते का? फक्त सरकारच हा नियम करू शकते.’

X
COMMENT