आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'मुमकीन है'च्या भ्रमाचा भोपळा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

'मोदी है तो मुमकिन है' म्हणत पुन्हा केंद्रात सत्तेवर आलेल्या भाजपला त्यावेळी आकाश ठेंगणे वाटत होते. मोदी- शहा दुकलीने आधी काश्मीरमधून कलम ३७० हटवले. जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश केले. त्यात यश आल्यानंतर 'सब कुछ मुमकिन है'चा भ्रम भाजपमध्ये भिनला. नंतर आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी- एनआरसी केली. त्यात हात पोळल्यानंतर मग नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती कायद्याला (सीएए) हात घातला. संसदेत घमासान चर्चेअखेर बहुमताच्या बळावर हे विधेयक मंजूर झाले. मात्र, सदनातील विरोध थिटा पडल्याने विरोधक रस्त्यावर उतरले. काही ठिकाणी या विरोधाला हिंसक वळण लागले. येथेच खरी मेख आहे. हे हिंसक वळण लागले की लावले, यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांत आरोप- प्रत्यारोप सुरू झाले. मूळ कायदा राहिला बाजूला. विरोध वाढत गेला. काँग्रेस आणि ममतांबरोबरच आसाम, उत्तर प्रदेश व ईशान्येतून होत असलेला प्रचंड विरोध व हिंसाचारात २० वर बळी गेल्यानंतर सत्ताधारी भाजपला भान आले. या पक्षाच्या भ्रमाचा भोपळा विरोधाच्या आघाताने फुटला. कायद्याबाबतचे गैरसमज दूर करण्यासाठी जनजागृती करण्याचे सत्ताधाऱ्यांनी मनावर घेतले. तीन कोटी कुटुंबांपर्यंत पोहोचून गैरसमज दूर करू, असे भाजपने जाहीर केले. देशभरात सीएए व एनआरसी विरोधात निदर्शने सुरू असतानाच मोदी सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला. आधी एनसीआर, मग सीएए आणि आता एनपीआरचे निर्णय जाहीर केल्याने समज-गैरसमजाचा एकच कल्लोळ देशभरात उसळला. एनपीआर हे एनआरसी लागू करण्याचे पहिले पाऊल असल्याची टीका विरोधकांनी केली, तर एनपीआर आणि एनआरसीचा काहीच संबंध नसल्याचा खुलासा त्यापाठोपाठ गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला. मात्र, एनसीआरसाठी एनपीआर ही पहिली पायरी असल्याच्या सरकारी वेबसाइटवरील उल्लेखाने विरोधकांचे म्हणणे खरे असल्याचे समोर आले. एनआरसी पूर्ण देशभर लागू होईल, असे काही दिवसांपूर्वी ठासून सांगणारे शहा आता मोदींच्या कानटोचणीनंतर एनआरसी देशभर लागू होणार नसल्याचे सांगताहेत. गेल्या काही महिन्यांत पाच राज्यांतील सत्ता गमावणारा भाजप आता संभ्रमावस्थेत आहे. 'मुमकिन है'च्या भ्रमाच्या भोपळ्यांना एकामागून एक तडे बसताहेत. खरे तर, कायदा करण्यापूर्वी सर्व समज-गैरसमज दूर करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी म्हणून भाजपची होती. ती न पार पाडल्याने त्यांची ही अवस्था झाली आहे. आता एनपीआर वरूनही सरकारच्या भूमिकेवर संशयाची सुई आहे. बरे, हे प्रथमच घडते असेही नाही. कलम ३७० असो वा एनसीआर , सीएए असो; बहुमताच्या जोरावर 'सब मुमकिन है' या भ्रमातून भाजप जे काही करते आहे, त्यातूनच सरकारच्या भूमिकेवर संशयाची स्थिती निर्माण झाली आहे. बहुमताच्या जोरावर सर्व काही पार करू, या भ्रमातून फक्त संशय, गोंधळ, विरोधात भर पडत असल्याचे भाजपने लक्षात घेतल्यास सर्व काही सुरळीत होईल.