आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्याच्या मोठ्या प्रकल्पांतून पाणी सोडण्याच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद : या वर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे राज्यातील धरणात मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा झाला होता. मात्र, या मोठ्या प्रकल्पातून पाणी सोडण्यासाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, सरकार स्थापनेच्या घोळात याबाबतची बैठक झाली नाही. त्याबाबतचे अधिकार राज्यातल्या कार्यकारी संचालकांना दिले होते. कार्यकारी संचालकांनी सचिवाकडे याबाबत मार्गदर्शन मागवले होते. मात्र, त्याबाबत कोणताही निर्णय झाल्यामुळे पाणी सोडण्याचा निर्णय अजूनही झालेला नाही. तत्कालीन युती सरकारने स्वत:कडेच अधिकार केंद्रित केल्याचा फटका या नियोजनाला बसत असल्याची प्रतिक्रिया जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना दिली.

रब्बी हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होतो. पिकासाठी धरणातून पाणी सोडण्यासाठी कालवा सल्लागार समितीच्या माध्यमातून निर्णय घेतला जातो. या कालवा सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद जलसंपदामंत्र्यांकडे असते. मात्र, गेले काही दिवस सरकार स्थापनेच्या घोळात कालवा सल्लागार समितीच्या बैठका कोण घेणार, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यातच उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात जलसंपदामंत्री म्हणून कोण शपथ घेणार आणि त्यानंतर केव्हा निर्णय होणार, याची प्रतीक्षा आहे.

चुकीचे निर्णय घेतल्याने परिणाम : चुकीचे निर्णय घेतल्यामुळे हा परिणाम होत आहे. यापूर्वी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठका स्थानिक पातळीवर होत होत्या. मात्र, गेल्या सरकारने आदेश काढून सर्व अधिकार जलसंपदामंत्र्यांकडे ठेवले. नियमानुसार जलसंपदामंत्रीच ही बैठक घेतात. त्यामुळे आता जलसंपदामंत्री कोण होतो त्यानंतर त्याच्या बैठकांचे नियोजन केले जाईल. त्यानंतर पाणी सोडण्याचे नियोजन होईल. त्यामुळे हे नियोजन लांबणार हे निश्चित आहे. यापूर्वी सरकारने अधिकारांचे केंद्रीकरण केले होते. त्यामुळे हे अधिकार स्थानिक पातळीवरच देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हा आदेश बदलणे गरजेचे आहे. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीतही जलसंपदामंत्री फक्त सहीच करतात. त्यामुळे १०० मोठ्या प्रकल्पांच्या बैठका घेणे यामधून वेळ निघून जातो. मंत्र्याकडून केवळ सह्या करण्याचेच काम केले जाते, असेही जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना सांगितले.

असा होतो सल्लागार समितीत निर्णय


या कालवा सल्लागार समितीमध्ये १ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांचे नियोजन अधिकारी मांडतात. त्यानंतर त्यावर जलसंपदामंत्री सही करून पाणीपाळी देण्याचे नियोजन अंतिम केले जाते. यामध्ये आमदारदेखील बैठकीत असतात. त्यांच्या वतीनेदेखील याबाबत मते मांडली जातात. जलसंपदामंत्र्यांच्या कार्यालयात या बैठका होतात. एकाच दिवशी अनेक मोठ्या प्रकल्पांच्या बैठका घेऊन हा निर्णय होत आहे.

कार्यकारी संचालकांसमोर पेच
कार्यकारी संचालकांकडे पाणी सोडण्याच्या निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले होते. याबाबत सचिवांकडे मार्गदर्शन मागवले होते. अजून त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यामुळे पुन्हा जुनाच आदेश लागू असणार आहे. त्यामुळे कार्यकारी संचालकांनादेखील जलसंपदामंत्री कधी बैठक बोलावतात याचीच प्रतीक्षा आहे.

बैठकांचे नियाेजन बिघडले


राज्य सरकारने एक लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्र असलेल्या प्रकल्पांच्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक जलसंपदामंत्री तसेच ५० हजार हेक्टर क्षेत्र असलेल्या प्रकल्पांची बैठक जलसंपदा राज्यमंत्र्यांनी घेण्याचा निर्णय १८ मार्च २०१६ अध्यादेश काढून घेतला होता. त्यामुळे विभागीय पातळीवर कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकांचे नियोजन बिघडले होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना पाणी सोडण्यासाठी मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. आता नवीन सरकारच्या निर्णयाकडे डोळे लागले आहेत.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये रब्बीला पाणी
 
जायकवाडी धरणातून २०१८ मध्ये रब्बीसाठी १५ ऑक्टोबरला पाणी सोडण्यात आले होते. तर २०१७ मध्ये १७ नोव्हेंबरला पाणी सोडण्यात आले. यामध्ये परतीचा पडलेला पाऊस पाहून याबाबतचे नियोजन ठरते. रब्बीसाठी ज्वारी, गहू, शिल्लक असलेला कापूस तसेच ऊस या पिकासाठी पाण्याची गरज आहे. राज्यात सर्वच ठिकाणी कमीअधिक प्रमाणात अशाच पद्धतीने रब्बीचे नियोजन केले जाते.
 

बातम्या आणखी आहेत...