Home | Maharashtra | Mumbai | Question rise front of Shiv Sena; how to afford money?

शिवसेनेच्या नेत्यांपुढे प्रश्न; स्वबळाने लढायचे, मात्र खर्च कसे भागवायचे? 

चंद्रकांत शिंदे | Update - Feb 14, 2019, 08:54 AM IST

निवडणूक खर्च २०१४ च्या निवडणुका युतीने लढल्याने बोजा होता कमी 

  • Question rise front of Shiv Sena; how to afford money?

    मुंबई- देशासह महाराष्ट्रात लोकसभेची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. मात्र, सातत्याने स्वबळाची भाषा करणाऱ्या शिवसेनेच्या उमेदवारांपुढे वेगळाच यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे. २०१४ ची लोकसभा युतीने लढवल्याने सेनेला निवडणुकीत जास्त खर्च करावा लागला नव्हता. परंतु आता स्वबळावर लढायचे असल्यास निवडणुकीसाठी होणारा कोट्यवधींचा खर्च कसा उभा करायचा, अशी विवंचना शिवसेना उमेदवारांना सतावत आहे. केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपकडे मजबूत आर्थिक पाठबळ आहे. यामुळे ते निवडणुकीत पैशांची रास ओततील, त्याला कसे तोंड द्यायचे, असा प्रश्न शिवसेनेच्या ज्येष्ठ खासदाराने 'दिव्य मराठी'शी बोलताना उपस्थित केला.

    लोकसभेच्या तयारीसाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मातोश्री व शिवसेना भवनात खासदार, नेते, पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत आहेत. काही जागांवरील उमेदवारांची नावे अंतिम झाली आहेत. मार्चमध्ये निवडणुकीची घोषणा होणार, असा अंदाज आहे. त्यापूर्वी उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब व्हावे, असे इच्छुकांचे म्हणणे आहे. मात्र निवडणुकीत होणारा वारेमाप खर्च कसा उभा करायचा, असा प्रश्नही त्यांच्यापुढे आहे.

    निवडणूक खर्चाची मर्यादा ७० लाख, प्रत्यक्षात कोटीही पुरत नाहीत
    शिवसेनेच्या खासदाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, २०१४ मध्ये आम्ही युतीत निवडणुकी लढलो. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपचे कार्यकर्ते एकदिलाने काम करत होते. प्रचारासाठी जो काही खर्च येत होता त्याचा भार युतीमुळे काही प्रमाणात कमी झाला होता. पक्षानेही निवडणूक निधी दिला होता, तर आम्हीही आमच्या खिशातील पैसे टाकले होते. काही मित्रांनी देणग्याही दिल्या होत्या. ७० लाख रुपयांची मर्यादा असली तरी अनेकांनी कोट्यवधी रुपये खर्च केले होते.

    २०१४ च्या निवडणुकीत शिवसेनेने असा केला खर्च
    २०१४ मध्ये शिवसेना खासदारांनी निवडणुकीत अधिकृतरीत्या ६३ ते ७० लाख रुपये खर्चले होते. पक्षाने प्रत्येक उमेदवाराला ४४ लाखांचा निवडणूक निधी दिला होता. शिवसेनेने एकूण निवडणूक निधी मर्यादेच्या ६७% पर्यंत सरासरी रक्कम खर्चल्याचे निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीत दिसते. या वेळी मात्र यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते.

    प्रादेशिक पक्षांत शिवसेना सर्वात श्रीमंत
    एडीआरच्या अहवालानुसार, २०१६-१७ मध्ये २५.८४ कोटींच्या देणग्या मिळवत शिवसेना देशातील प्रादेशिक पक्षांत अव्वल ठरली होती.

    नोटाबंदी आणि बँकांच्या नियमांमुळे मोठी अडचण
    शिवसेनेचा एक खासदार म्हणाला, स्वबळावर लढायचे म्हटल्यानंतर ७० लाख रुपये कुठे जातील ते समजणारही नाही. पक्ष निधी देत असला तरी अन्य अनेक छुपे खर्च असतात. नोटाबंदी व रोख रकमांबाबत बँकांच्या बदललेल्या नियमांमुळे रोकड बाळगण्यात अडचण होत आहे. देणगी म्हणून निवडणूक निधी देणाऱ्या मित्रांपुढेही अशीच समस्या आहे.

    ४८ जागांची तयारी, पण...
    २०१४ मध्ये शिवसेनेने २२ जागा लढवल्या. आता ४८ जागांची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारावा लागणार आहे. तसेच उमेदवारांनाही मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता भासेल. ़

Trending