मॅगसेसे पुरस्कार / माहितीची कवाडं बंद, मेनस्ट्रीम माध्यमं दुबळी... हाच नागरिकत्वाच्या कसोटीचा काळ!

ज्येष्ठ पत्रकार रवीशकुमार यांना सोमवारी मनिला येथे सर्वोच्च रॅमन मॅगसेसे पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या वेळी त्यांनी भारतीय पत्रकारिता व लोकशाहीची सद्य:स्थिती वर्णन करणारे भाषण केले. त्यातील काही अंश-

दिव्य मराठी वेब

Sep 14,2019 05:22:21 PM IST

मी भारतापासून खूप दूर आहे आणि त्या चंद्रापासूनही जिथं भारत पोहोचणार आहे. मी ज्या चंद्राची गोष्ट करतोय त्यावर मोठे खड्डे आहेत आणि हा चंद्र कुणाच्या तरी मुठीत कैद आहे. जगभरात सूर्याच्या आगीत जळणाऱ्या लोकशाहीला चंद्राची शीतलता तर हवीच ना?


पण ती शीतलता येणार कुठून? तर ती माहितीच्या वास्तवातून येऊ शकते. ती धाडसातून येऊ शकते, ना की नेत्यांच्या भाषणबाजीतून किंवा टीव्हीच्या डिबेट शोमधून. माहिती जितकी पवित्र आणि सत्य पारदर्शक असेल, तेवढा नागरिकांचा विश्वास असणार आहे. देश हा खऱ्या सूचना आणि माहितीच्या आधारे निर्माण होत असतो. फेक न्यूज, प्रोपोगंडा आणि खोट्या इतिहासातून फक्त जमाव तयार होतो.


मला हिंदीत बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी खूप आभारी आहे. मला वेगवेगळ्या नंबरवरून फोन करून ट्रोल केलं जातं, धमकी दिली जाते. ते ट्रोल करणारे लोक त्यांचंही मी इथं स्वागत करतो. हा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी मी एकटा आलो नाही तर माझ्यासोबत हिंदी पत्रकारिता आली आहे, ज्या पत्रकारितेची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. हा काळ नागरिक म्हणून तुमच्यासाठी कसोटीचा आहे. नागरिक म्हणजे काय आहात हे समजून घेऊन त्याविरोधात लढण्याचा काळ आहे. आता तुम्हाला जाणीव असेलही, नागरिक म्हणून तुमच्या नागरिकत्वावर हल्ला चढवला जात आहे आणि सत्तेची हुकूमशाही आणि नियंत्रण आपल्यावर वरचढ ठरतं आहे. पण या लढाईत जो नागरिक लढेल, सहभागी होईल तोच खरा भारत घडवू शकेल. जग अशाच नागरिकांवर उभं आहे. द्वेषपूर्ण वातावरणात आणि माहितीच्या भडिमारात जो या वाळवंटात कॅक्टससारखा तग धरून राहील तोच सच्चा नागरिक आहे. वाळवंटात उभी असलेली झाडं कधीच विचार नाही करत की त्यांच्या अस्तित्वाचा अर्थ काय आहे. हा लढा खूप कठीण नक्कीच आहे, पण अशक्य नक्कीच नाही. माध्यमं आता पहिल्यासारखी राहिली नाहीत. सरकारी माध्यमं आणि खासगी यात काहीच फरक राहिला नाहीये. आता माध्यमांचा वापर करून लोकशाहीवर नियंत्रण प्रस्थापित केलं जात आहे. लोकांच्या ओपिनियनवर नियंत्रण करण्याचे काम करत आहेत. हे फक्त भारतातच नाही तर अनेक देशांमध्ये सुरू आहे. डिबेटची भाषा बदलली आहे. ही सतत लोकांवर स्वत:चा राष्ट्रवाद थोपवण्याचं काम करत आहे. त्यात हे इतिहासातील स्मृती आणि आठवणी सातत्याने मिटवून त्या जागी एका पक्षाचे राष्ट्र आणि त्यांचा इतिहास लोकांवर थोपण्याचं काम केलं जात आहे. माध्यमांच्या भाषेत नागरिकांच्या दोन व्याख्या आहेत. त्यात एक राष्ट्रवादी आहे, एक राष्ट्रविरोधी आहेत. राष्ट्रविरोधी ते आहेत जे प्रश्न विचारतात, असहमती दर्शवतात. असहमती दर्शवणे ही नागरिकता आणि लोकशाहीचा आत्मा आहे. नागरिकत्वाचे संदर्भ बदलत असतील तर मग सिटिझन जर्नालिझमला काही अर्थ राहत नाही. नागरिक तर दोन्ही आहेत. जे स्वत:ला नॅशनॅलिस्ट म्हणवून घेतात आणि ज्यांना अँटिनॅशनल घोषित केलं जातं. काश्मीर आणि हाँगकाँगच्या उदाहरणातून आपण समजून घेऊ शकतो. त्यांनी सोशल मीडिया आणि सरकारच्या भाषेला नाकारून आंदोलनाची नवीन परिभाषा निर्माण केली. ही नागरिक असण्याची रचनात्मक लढाई आहे, जी हाँगकाँगने लढली. काश्मीरची लढाई ही वेगळी आहे. त्यांचा संपर्क बंद केला गेला, तरी प्रेसमधून बातम्या येऊ लागल्या. माहितीशिवाय कोणत्याही संवादाशिवायची पत्रकारिता कशी असेल याचा अंदाज तुम्ही लावू शकता का? एका प्रदेशाचा संवाद थांबवला गेला असेल तर ती परिस्थिती किती भयावह असेल आणि त्याचे समर्थन माध्यमं करतात, त्याला माध्यमं म्हणायचं का? अनुराधा भसीन या काश्मीरच्या पत्रकारितेसंदर्भात जेव्हा सुप्रीम कोर्टात जातात, तर त्यांच्या मागे प्रेस कौन्सिलसुद्धा जातंय आणि काश्मीर खोऱ्याच्या माध्यमांवर असलेल्या बंदीचं समर्थन केलं जातंय. पण एडिटर्स ट्रस्ट ऑफ इंडियाने या भूमिकेची निंदा केली. लोकशाही हा एक सिरियस बिझनेस आहे याचा नागरिकांनी गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. जगभरातील देशांशी आपण संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत असलो तर आता आपली विश्वासार्हता राहणार का, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. मेनस्ट्रीम मीडिया काय करतो, सरकार काय करत आहे आणि समांतर सिटिझन जर्नालिझम काय करत आहे, याचा विचार करणं गरजेचं आहे. आजही अनेक न्यूजरूममध्ये स्वत:चं मत लिहिण्याची परवानगी नाही. माध्यमं ही नेहमी स्थानिक पत्रकारितेला सतत अँटी जर्नालिझम किंवा देशविरोधी ठरवण्याचं काम करत आहेत. कारण मेनस्ट्रीम माध्यमं ही माध्यमं न राहता राष्ट्राचे भागीदार आहेत. त्यांचे सहकारी आहेत.

असहमती दर्शवणाऱ्या आवाजांना इथं धोकेबाज असं लेबल लावलं जातंय. त्यामुळे तुमच्या नागरिकत्वाच्या कसोटीचा हा काळ आहे. देशाकडून माहिती मिळण्याचे मार्ग बंद आहेत. मेनस्ट्रीम मीडिया कॉस्ट कटिंग आणि प्रोपोगंडाचा स्कोप वाढवत आहे. त्यासाठी माध्यमं ही सरकारच्या पीआरची भूमिका निष्ठेने पार पाडत आहेत. अंधराष्ट्रवाद आणि सांप्रदायिकता हे या माध्यमांचे प्रमुख भाग आहेत. जर तुम्ही या माध्यमांचा आधार घेऊन लोकशाहीचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला तर तुमच्या लक्षात येईल, इथली लोकशाही ही एकाच रंगात रंगून गेली आहे. याचा अजून एक रंग आहे तोे म्हणजे असत्य, खोटं. यातून सतत नागरिकांना भीती दाखवली जात आहे. जरी तुम्ही घाबरला नाहीत तरी तुम्ही असमर्थ आणि कमकुवत नागरिक आहात, अशी सतत जाणीव करून दिली जाते. तुमचा मेनस्ट्रीम मीडिया, तुम्ही दुर्बल आहात, असा न्यूनगंड तुमच्यात निर्माण करत आहे. तुम्हाला भीतीच्या छायेत जगायला भाग पाडत आहे. तुमचं रूपांतर जमावात करत आहे, जो जमाव तो हिंसक आहे. तो माणसांचा आणि माणुसकीचा खून करू पाहतोय. भारताची लोकशाही जगासाठी आदर्श व्यवस्था आहे, पण सतत ही पोखरण्याचं काम माध्यमं करत आहेत. आपण या अवस्थेत आहोत की सरकारपर्यंत पोहोचण्यासाठी माध्यमांचे बॅरिकेड्स वापरावे लागत आहेत. आपल्याला नागरिक बनणं गरजेचं आहे. आणि आपल्या आवाजातून सरकारला जाणीव करून द्यावी लागेल की नागरिकांच्या निर्भयतेसाठी तसे वातावरण निर्माण करण्याचं काम हे सरकारचं आहे आणि हा आमचा घटनादत्त अधिकार आहे. देशाला निर्भयपणे प्रश्न विचारण्याचं वातावरण आम्हाला पाहिजे. आज अनेक पत्रकार भीतीच्या छायेत काम करत आहेत. एक भीतीच्या छायेत काम करणारा पत्रकार जाणिवा नसलेल्या, असंवेदनशील नागरिकांची निर्मिती करत असतो. कोणत्याही देशाला जिवंत राहण्यासाठी माहिती हा महत्त्वाचा स्रोत असतो आणि सत्य माहिती मिळणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. जनता आपली स्पेस निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने लढाई करत आहे. यात जिंकत नाहीत, पण ते लढत आहेत. आज वृत्तपत्रं भीतीच्या छायेत आहेत तर आपल्या स्वातंत्र्याचा अर्थ काय राहिला? द्वेष पसरवणारे, हिंसक जमाव तयार करणारे पत्रकार आणि बातमी असेल तर आपल्या नागरिक असण्याचा, माणूस असण्याला काही अर्थ नाही. गांधी असते तर त्यांनीही हेच सांगितलं असतं, मीही हेच सांगतोय. या बातम्या वाचणं, बघणं तुम्ही बंद करा.
- शब्दांकन : मिनाज लाटकर

X
COMMENT