आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा-धनगर आरक्षण आणि दुष्काळग्रस्तांना मदत हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच जाहीर करा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मराठा समाजासोबतच धनगर आणि मुस्लिम बांधवांना येत्या १ डिसेंबर रोजी जल्लोषाची संधी द्या, असा खोचक टोला लगावत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आगामी अधिवेशनात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विरोधकांच्या रणनीतीचे संकेत दिले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ठेवावा, अन्यथा सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी घोषणा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. याशिवाय दुष्काळग्रस्त कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार, तर फळबागांसाठी हेक्टरी १ लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा तातडीने करावी, अशी मागणी करत सरकारच्या असंवेदनशीलतेचा निषेध म्हणून विरोधकांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला. 

 

सोमवारपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत असून सरकारविरोधातील रणनीती आखण्यासाठी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी विरोधी पक्षातील गटनेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेत्यांनी मराठा आरक्षण, दुष्काळ, राम मंदिराचे राजकारण, राज्यातील ढासळलेली कायदा सुव्यवस्था तसेच जलयुक्त शिवारातील भ्रष्टाचार आणि राज्यावरील वाढत चाललेला कर्जाचा बोजा या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला लक्ष्य केले. 

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, शेकापचे नेते जयंत पाटील, लोकभारतीचे नेते कपिल पाटील, समाजवादी पार्टीचे नेते अबू आझमी, कम्युनिस्ट नेते जे. पी. गावित आदी मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. अपुऱ्या पावसामुळे संपूर्ण खरीप हंगाम वाया गेला असून राज्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार आणि फळबागांसाठी हेक्टरी १ लाखाची तातडीची मदत जाहीर करण्याची मागणी विखे पाटलांनी, तर धनंजय मुंडे यांनी जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सरकारवर टीका करत या संपूर्ण योजनेचे त्रयस्थ संस्थेद्वारे ऑडिट करण्याची मागणी केली. तसेच तातडीची दुष्काळी मदत सरकारने जाहीर न केल्यास अधिवेशनातील कामकाज सुरळीत राहू न देण्याचा इशारा त्यांनी दिला. 

 

निवडणुकीनंतर वनवासाच्या भीतीने आता राम आठवला 
दुष्काळग्रस्तांचा प्रश्न ऐरणीवर असताना त्याकडे पाठ फिरवून राम मंदिरासाठी अयोध्येला जाण्याची शिवसेनेची भूमिका म्हणजे जबाबदारीपासून दूर जाण्याचा 'पळपुटेपणा' आहे. गेली चार वर्षे सत्ता असताना राम मंदिर उभारण्यापासून शिवसेनेला कोणी रोखले होते, असा सवाल मुंडे यांनी केला. अयोध्येत राम शोधण्यापेक्षा उद्धव ठाकरेंनी दुष्काळग्रस्त जनतेतला 'राम' शोधावा, असा टोला लगावत वनवासाच्या भीतीने आता राम अाठवू लागल्याचेही ते म्हणाले. 

 

पहिल्या दिवसापासूनच कोंडी करण्याचा प्रयत्न : एकीकडे दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधकांनी आखलेली असताना मराठा आणि धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनही सरकारची कोंडी करण्याचे विरोधकांनी ठरवले आहे. मराठा आरक्षणाचा अहवाल पहिल्याच दिवशी सभागृहात ठेवून त्यावर चर्चा घडवून आणण्याची मागणी विरोधकांनी केली. फक्त मराठाच नव्हे, तर धनगर आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्नही मार्गी लावावा, अशी मागणी करतानाच धनगर समाजाच्या स्थितीबाबतचा अहवाल टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेने महिनाभरापूर्वीच सरकारला सादर केल्याकडे विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
 
सरकार म्हणजे 'ठग्ज ऑफ महाराष्ट्र', सर्वच मुद्द्यांवर जनतेला फसवले 
राज्य सरकारचा गेल्या चार वर्षांतील कारभार पाहता हे सरकार म्हणजे "ठग्ज ऑफ महाराष्ट्र' असल्याची टीका विखे पाटील यांनी केली. सर्वच मुद्द्यांवर या सरकारने जनतेची फसवणूक केली असल्याचे ते म्हणाले. विशेष म्हणजे विरोधकांच्या पत्रकार परिषदेच्या व्यासपीठामागे मुख्यमंत्री आणि उद्धव ठाकरेंची छबी असलेले ठग्ज ऑफ महाराष्ट्र या शीर्षकाचे पोस्टर लक्ष वेधून घेत होते. ज्या जनतेने "ठग्ज ऑफ हिंदुस्तान' चित्रपट फ्लॉप केला, तीच जनता आगामी निवडणुकीत या सरकारलाही भुईसपाट करेल, असेही विखे पाटील म्हणाले. 

 

विरोधी पक्षाला गँग्ज ऑफ वासेपूर म्हणू का? 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे प्रत्युत्तर 

विरोधकांकडे बोलण्यासाठी काहीही नसल्यामुळे ते फिल्मी स्टाइलचा वापर करत आहेत. त्यांनी पोरकटपणा थांबवावा. त्यांनी सरकारला 'ठग्ज ऑफ महाराष्ट्र' म्हटले त्यावरून मी त्यांना 'गँग्ज ऑफ वासेपूर' म्हणू का, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे. 
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, अधिवेशनात आम्ही दुष्काळाबाबत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती देऊ. राज्यात सरासरी ७४% पाऊस पडला असून मराठवाड्यात ५० टक्क्यांहून कमी पाऊस पडला आहे. दुष्काळाच्या निकषांचा अभ्यास करून सरकारने नियमाप्रमाणे ३१ ऑक्टोबर रोजीच राज्यात दुष्काळ जाहीर केला. तसेच १ नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या निकषांप्रमाणे आणखी २६१ मंडळांमध्येही दुष्काळ जाहीर केला. केंद्र सरकारला ७५०० कोटींचा प्रस्ताव पाठवला आहे. पिण्याच्या पाण्याचे संभावित दुर्भिक्ष्य लक्षात घेऊन उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पाण्यासाठी तीन टप्प्यात योजना राबवण्यात येणार असून डिसेंबरपर्यंत पहिला टप्पा, डिसेंबर ते मार्च दुसरा टप्पा आणि मार्च ते पाऊस पडेपर्यंत तिसरा टप्पा अंमलात आणून उपाययोजना केल्या जातील. चारा उगवण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत. विरोधकांनी राजकारण करण्याऐवजी उपाययोजना सुचवाव्यात, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले, 

 

त्यांच्या काळातील कर्जमाफीची यादी द्यावी 
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील ५० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. सुरुवातीला यात काही त्रुटी होत्या आणि आम्ही त्या मान्यही केल्या होत्या त्या त्रुटी नंतर दूर करण्यात आल्या. मात्र विरोधक सुरुवातीच्यात प्रकरणांची माहिती देऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहेत. आमच्याकडे कर्जमाफी केलेल्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण यादी असून विरोधकांच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीची यादी त्यांनी द्यावी. सरकारने ३५ हजार २०० बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना २२५८ कोटी रुपये दिले आहेत. मागील सरकारने बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना याच्या निम्मीही मदत दिली नव्हती असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

 

अनिल गोटे राजीनामा देणार नाहीत : भाजपचे आमदार अनिल गोटंेची काही जणांबाबत असलेली नाराजी दूर केली असून निवडणुकीत तेच काम पाहतील. ते राजीनामा देणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

 

बातम्या आणखी आहेत...